१९ पुस, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले पहिचानमा आधारित १० प्रदेशसहितको साझा धारणा बनाएको छ ।
एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको कार्यदलको शनिबार बसेको बैठकले अघिल्लो संविधानसभाले बनाएको १४ प्रदेशको खाकामा फेरबदल गरेर १० प्रदेशको साझा धारणा बनाएको हो ।
मोर्चाले बनाएको अवधारणामा मधेसमा थरुहट र मधेस प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै शेर्पा प्रदेशलाई पनि साझा प्रस्तावमा राखिएको छ ।
‘राज्य पुनःसंरचना समितिले तयार पारेको १४ प्रदेशको अवधारणामा केही फरबदल गरेर १० प्रदेशको साझा धारणा बनाइएको हो’ एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने-‘नाम राखिएको छ तर, नक्साङ्कन गरिएको छैन ।’
माओवादी र मधेसी मोर्चाले यस अघिदेखि नै १० प्रदेश नै भन्दै आएका थिए भने पासाङ शेर्पासहितका केही नेताले शेर्पा र भोटे प्रदेशसहित १२ प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
शेर्पा प्रदेश थपियो, ९ प्रदेशको प्रस्ताव सकियो
शनिबारको बैठकले लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहट, मधेस, कर्णाली/खसान र शेर्पा प्रदेशको साझा धारणा बनाएको छ ।
माओवादीले यसअघि प्रस्ताव गरेको १० प्रदेशमा शेर्पा प्रदेश थिएन । तर, पासाङ शेर्पासहितका केही नेताहरुको मागअनुसार शेर्पा प्रदेश थपिएको छ ।
यसले १० लाई ९ प्रदेशमा झार्न एमाओवादीको प्रस्ताव अब काम नलाग्ने भएको छ । एमाओवादीले १० प्रदेशको प्रस्तावमा भेरी-कर्णाली र सेती महाकालीलाई मिलाएर एउटै बनाउँदा ९ प्रदेश हुने बताएको थियो । तर, ३० दलीय कार्यदलले बनाएको प्रस्तावमा भेरी-कर्णाली र सेती महाकालीलाई मिलाएर कर्णाली/खसान नाम प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै राज्य पुनः संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशमा भनेजडान, सुनकोशी र नारायणी हटेको छ ।
मधेसमा थरुहट र मधेस
३० दलीय मोर्चामा सहभागी मधेसवादी दलहरुले सार्वजनिक रुपमा एक मधेस प्रदेश भन्न छाडेका छैनन् । यद्यपि बैठकहरुमा मधेसमा दुई प्रदेशसम्म बनाउन सकिने तर, झापा, मोरङ, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुर मधेसमा हुनुपर्ने बताउने गरेका थिए ।
३० दलको प्रस्तावमा उनीहरुको मागअनुसार पाँच जिल्ला मधेसमा राखिएको छ भने थारुहरुको मागअनुसार थरुहट प्रदेशको नाम साझा प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।
यसले मोर्चामा आवद्ध मधेसी र थारु विवाद हल गर्ने नेताहरुको दावी छ । मोर्चामा रहेका उपेन्द्र यादवसहितका नेता एक मधेस तथा विजय गच्छदारसहितका केही नेता थरुहट र मधेसको पक्षमा थिए ।
कार्यदलका सदस्य एवं सद्भावना पार्टीका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले आइतबार बस्ने ३० दलको बैठकले संघीयतासहितका विषयमा मोर्चाको साझा धारणालाई अन्तिम रुप दिने बताए ।
३० दलले फ्रेन्च मोडलको शासकीय स्वरुप, मिश्रति निर्वाचन प्रणालीमा भने यसअघि नै सहमति गरेका थिए ।
बाबु वा आमा भए नागरिकता
यसैवीच ३० दलले नागरिकताबारे पनि साझा धारणा बनाएका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ३० दलको माग छ ।
यो यसअघि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्रममा जारी भएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउमा पनि यो कुरा उल्लेख थियो । तर, ६० दिनभित्र संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा हुन नसकेपछि दलीय सहमति कार्यान्वयन भएन ।
बाबु वा आमा भएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिनु पर्ने ३० दलमा साझा सहमति भएको छ । हाल बाबु र आमा दुबै हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मोर्चाको बैठकमा सभासद प्रेमबहादुर सिंहले बाबु र आमा हुनुपर्ने अडान लिए पनि मधेसी दलहरुले नमानेको स्रोतले जनाएको छ ।
