नवीन झा
२८ पुस, काठमाडाैं । आज मधेस बन्द छ । केही महिनायता मधेस तीव्ररुपमा चलायमान देखिन थालेको छ । हप्तैपिच्छे सिके राउतका कार्यकर्ता र प्रहरीवीच ठाउँ-ठाउँमा झडपका घटना भइरहेका छन् । अघिल्लो साता वीरगञ्जमा देखिएको यो दृश्य निकै उदेकलाग्दो भए पनि यसले काठमाडौंलाई खासै झक्झकाएको छैन । तर, जानकारहरुले यो दृश्यलाई बडो गम्भीर रुपमा लिन थालेका छन् ।
मधेसमा सिके राउतप्रति आकर्षण बढेको हो या सिके राउतको मधेसप्रति आकर्षण बढिरहेको हो ? छुट्याउन गाह्रो छ । तर, प्रहरीले खुट्टो भाँचिदिए पनि सीके राउत बैसाखी टेकेर आफ्नो अभियानमा हिँडिरहेका छन् ।
एकातिर सिके राउतको अभियान अगाडि बढिरहेको छ भने अर्कातिर एमाओवादी, मधेसी मोर्चा र मात्रिका यादव, जेपी गुप्ताहरु पनि मैदानमा ओर्लन थालेका छन् । कांग्रेस र एमालेका स्थानीय नेताहरुको पनि मधेसी मोर्चासँग उठबस हुन थालेको छ ।
दोस्रो संविधानसभापछि काठमाडौंमा संघीयताको बहस सुरु भएसँगै मधेसमा निकै ठूलो तरङ्ग देखिन थालेको छ । यो पंक्तिकार दुई हप्ता अगाडि जनकपुरमा रहँदा त्यहाँका स्थानीय नेताहरु भन्दै थिए, हेर्नुस् मधेसीहरुले संघीयताका लागि फेरि आन्दोलन गर्नै पर्ने भो, हामी त्यो मनस्थितिमा छाैं, खाली केेन्द्रीय नेताहरुको निर्णयको प्रतिक्षामा छौं ।’
काठमाडौमा भइरहेका पछिल्ला वार्ता र छलफलहरुले मधेसमा थप अन्यौल र असन्तोष सिर्जना गरेको छ ।
सिन्धुलीको ग्रामीण इलाकामा पढाउने एकजना स्कुले साथीले शुक्रबार बिहानै फोन गरेर यो पंक्तिकारलाई सुनाए- ‘मधेसमा फेरि आन्दोलन हुन लाग्यो भनेर सुनें, सिन्धुलीबाट आज जनकपुर जाँदैछु ।’
उनले व्याख्या त गरेनन् तर, सम्झाउन खोजे – ‘हेर्नुस मधेसलाई पहाडमा मिसाएर पाँचवटा प्रदेश कांग्रेस र एमाले जस्तो बनाउन भएन, त्यो हामीहरुले मान्नु पनि हुँदैन ।’
काठमाडौलाई थाहा छैन
काठमाडौंमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले आफूहरु नै अहिले मधेसका अधिकारिक प्रतिनिधि भएको बताउने गरेका छन् । तर, मधेसका जिल्लाहरुमा कांग्रेस र एमालेकै स्थानीय नेताहरु पनि संघीयताका सवालमा मधेसी पार्टी दलका नेताहरुसँग एकसाथ छलफल र बहस गर्दै उठबस गरिरहेका छन् । यो कुरा काठमाडौंमा रहेका कांग्रेस एमालेका नेताहरुलाई थाहा छैन ।
स्मरण रहोस्, मधेस आन्दोलनमा पनि कांग्रेस एमालेका स्थानीय नेताहरुको ठूलो सहभागी भएको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा कांग्रेस एमालेका धेरै नेताहरुले पार्टी छाडेका थिए ।
जेपी र मात्रिकाको गठबन्धन
मधेसमा राम्रो प्रभाव बनाएका नेता मात्रिका यादव र जेपी गुप्ताले गते शुक्रबार मात्रै संयुक्त आन्दोलनको खाका अघि सार्दै सहकार्यको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले मधेसभरि पहिलो चरणअन्र्तगत प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । यही हप्ताको अन्त्यतिर उनीहरुको महत्वपूर्ण बैठक बस्दैछ, जसले उनीहरुका भाषामा सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्नेछ ।
आन्दोलनको तयारीका लागि मात्रिका यादव लगायतका नेताहरु पछिल्लो समयमा तीव्र छलफल र आन्तरिक कोठे बैठकहरुमा व्यस्त छन् ।
नयाँ द्वन्द्वउन्मुख मधेस
पछिल्लो केही समययता मधेसमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरुले कतै मधेसलाई फेरि एउटा लामो द्वन्द्वको सुरुङतर्फ त लगिरहेको छैन भन्ने आभास हुन थालेको छ ।
माओवादी द्वन्द्व चर्किएसँगै मधेसमा मौलाएका सशस्त्र समुहरुबाट आक्रान्त बन्न पुगेको मधेसको जनजीवन फेरि कतै नयाँ द्वन्द्वको चपेटामा त पर्न थालेको होइन ? धेरैमा चिन्ता देखिन थालेको छ ।
जानकारहरु भन्छन्- संघीयतामा मधेस आन्दोलनको भावनालाई प्रतिविम्व हुने गरी चाँडै राजनीतिक स्थायित्व भएन भने मधेस फेरि द्वन्द्वको सुरुङमा फस्ने लगभग निश्चित छ । यो कुरा सिके राउतदेखि अन्य नेताहरुका वर्तमान गतिविधिबाट देखिन थालिसकेको छ । काठमाडौमा मधेसी नेताहरुले एकपछि अर्को मोर्चाबन्दीको घोषणा गरिरहँदा मधेसका सहरहरुमा सीके राउतको कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
कमल थापा र प्रचण्डको ध्यान मधेसतिरै
हालै हिन्दू राष्ट्रका लागि राप्रपा नेपालले चलाएको रथ अभियानको केन्द्र पनि मधेसकै अधिकांश सहरहरु थिए ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि केही हप्ताहरु मधेसमै बिताइसकेका छन् ।
नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरु राम्ररी थाहा छ कि संविधानमा देखिएको असन्तुष्टि विरुद्ध मधेस नै सबैभन्दा पहिले सडकमा उत्रने छ
एमाओवादीसँगको मोर्चा बनाएका मधेसी दलहरु केन्द्रको निर्णयअनुसार जिल्ला सदरमुकामहरुमा मधेसी पार्टीका स्थानीय नेताहरु विरोध प्रर्दशनमा उत्रेका छन् ।
कांग्रेस एमालेले आफ्ना स्थानीय नेताहरुलाई सम्भावित प्रतिकारका लागि आन्तरिक तयारीमा राख्ने काम पनि गरिरहेका छन् ।
नेपालका राजनीतिक खेलाडीहरु राम्ररी थाहा छ कि संविधानमा देखिएको असन्तुष्टि विरुद्ध मधेस नै सबैभन्दा पहिले सडकमा उत्रने छ । त्यही भएर होला, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सिम्रौनगढदेखि जनकपुरसम्म पुगेर आमसभामार्फत भनेका छन्, काठमाडौं मधेसी मोर्चाको साथ छोडन तयार छैन ।
मधेसमा एक साथ देखिरहेका यी दृश्यले मधेस कति अस्थिर छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ । जसले जे भने पनि अहिले मधेस राजनीतिको केन्द्रमा छ । तर, दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने, यदि चाँडै यसको ठोस सम्बोधन भएन भने मधेस नराम्ररी भड्कन सक्छ ।
सुरक्षा निकायले ८ माघको सन्दर्भमा मधेसका जिल्लाहरुलाई संवेदनशील घोषणा गरेर उच्च सर्तकतामा राखेको छ ।
जानकारहरुको बुझाइमा मधेसको भावनाअनुरुपको संघीयतासहितको नयाँ संविधान चाँडोभन्दा चाँडो घोषणाले नै यसलाई स्थिरताको मार्गमा डोर्याउने छ । अन्यथा यो द्वन्द्वको नयाँ सुरुङमा फस्ने सम्भावना अत्याधिक छ ।
मधेस कुनै पनि बेला भड्किन सक्छ
नयाँ संविधानमा अहिले मुख्यरुपमा दलहरुवीच कुरा नमिलेको विषय हो संघीयता । संघीयतामा देखिएको विवादको केन्द्रमा छ मधेस । मुख्य गरी मधेसका पूर्वी जिल्लाहरु झापा, मोरड र सुनसरी तथा पश्चिमी जिल्लाहरु कैलाली र कञ्चनपुरका लागि विवाद देखिएका छन् । कांग्रेस एमाले यी जिल्लालाई पहाडसँग जोड्न चाहन्छन् भने मधेसी पार्टीहरु मधेस प्रदेशमै राख्नका लागि अडान लिँदै आएका छन् ।
एक मधेस प्रदेशको आफ्नो मागबाट लचक हुँदै दुई मधेस प्रदेशमा झरेका मधेसी पार्टीका लागि ‘गर या मर’को अवस्था छ अहिले ।
कांग्रेस र एमाले संख्यात्मक हिसाबले अहिले आफूहरु मजवुत भएको दम्भमा मधेस आन्दोलनको म्यान्डेड उल्टाउने पक्षमा देखिन्छन्, जुन मधेसी नेतृत्वका लागि मात्रै नभई सम्रग मुलुकका लागि अहितकर हुने कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले अहिलेसम्म बुझेको छैन वा बुझ पचाइरहेको छ ।
मधेसमा पछिल्लो समयमा अभिव्यक्त भइरहेका विभिन्न विचार र गतिविधिलाई मूल्याकंन नगर्नु कांग्रेसको परम्परागत कमजोरी हो भने एमालेको बलमिच्याइँ ।
एमाओवादीले क्षति ब्यहोरेका कारणले होला, कमसे कम मधेसको संवेदनशीलतामा अहिले इमान्दार देखिएको छ ।
दुई मधेस प्रदेशमा सहमत हुन तयार भइसकेका मधेसी पार्टीहरुलाई अनाहकमा गिजोलेर नयाँ संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्नेतिर कांग्रेस र एमाले जानु उचित देखिँदैन । यसले कसलाई कति क्षति वा फाइदा हुन्छ ? त्यो पछिको कुरा हो । तर, एउटा कुराचाहिँ निश्चित छ, यसले मधेसलाई थप अस्थिरताको भुँवरीमा धकेल्ने छ । मधेस भड्कन बेर लाग्ने छैन, जुन सबैका लागि घातक हुन सक्छ ।
