३ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता, शासकीय स्वरुपलगायतका विवादित विषयमा कांग्रेस र एमाओवादी मिले एमालेलाई आपत्ति नहुने बताएका छन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको पहलमा शनिबार भएको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई दलवीच मान्य भएका विषयमा एमालेले पनि मान्ने बताएका हुन् । ‘कांग्रेस र एमाओवादी मिल्यो भने एमालेले पनि मान्छ,’ ओलीको भनाइ उधृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
शीर्ष नेताहरुको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले आजैदेखि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जान आग्रह गरेका थिए भने एमाओवादी नेताहरुले सहमतिको सम्भावना अझै नसकिएको भन्दै प्रक्रियामा गएपछि सहमतिको सम्भावना सकिने बताएका थिए ।
‘सहमति नगर्ने हो भने कहिलेसम्म लम्ब्याउने ?’ सत्ता पक्षका नेताले एमाओवादी नेतालाई यस्तो प्रश्न सोधेका थिए ।
जवाफमा एमाओवादी नेताले एक वर्षसम्म लम्ब्याउन नहुने केही महिनाका लागि सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘एक वर्षसम्म तन्काउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हैन’ एमाओवादी नेताले बैठकमा भने- ‘प्रक्रियामा गएपछि तपाईहरु दुई तिहाइ मत भएकाले सहमतिमा आउनुहुन्न, त्यसैले अझै केही समय प्रक्रियमामा नगई सहमतिको प्रयास गरौं ।’
सहमति हुँदैन : वामदेव
शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संघीयतामा कुरा नमिल्ने भएकाले सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए ।
नेता गौतमले मधेसमा एक, दुई, तीन वा चारै प्रदेश भए पनि अलग मधेसप्रदेश आफूहरुलाई मान्य नहुने जिकिर गरेका थिए ।
एमाले नेता गौतमलाई पछाडि नर्फन एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आग्रह गरेका थिए । मधेसमा दुई प्रदेश मानिसकेको भन्दै श्रेष्ठले अझै पछाडि नर्फकन गौतमलाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
दलहरुवीच सहमतिको सम्भावना नजिकएको नेताहरुले दाबी गरेका छन् । बिहान भएको छलफल नसकिएपछि बेलुका ३ बजे पुन सभासध्यक्ष नेम्वाङले शीर्षनेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका छन् ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङले एमाओवादी नेतासँग बेग्लै गोप्य छलफल गरेको बुझिएको छ ।
राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षरको प्रयास
माघ ८ अघि प्रक्रियामा जान विपक्षी नेताहरु तयार नभएको र सत्तापक्षले पनि पेलेर जाने मनसाय नराखेको अवस्थामा एउटा राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर गराउने प्रयासमा सभाध्यक्ष नेम्वाङ लागि परेको बुझिएको छ ।
‘माघ ८ मा संविधानको मस्यौदा जारी गर्न नसके पनि यति दिनभित्र संविधान जारी गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता दलहरुले जनतामा व्यक्त गर्ने सके हुन्थ्यो,’ नेम्वाङको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले अनलाइखबरसँग भन्यो ।
