द्वन्द्व पीडितका कागजपत्र दराजमा थन्किए

१२ माघ, काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा आहान छ, ‘काम पाइनस् …., पोख्दै उठाउँदै’ । पुरुष प्रधान समाजको विभेदलाई झल्काउने यो आहान यतिबेला शान्ति मन्त्रालयमा लागु भएको छ ।

दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन भनेर सरकारले ०६४ सालमा शान्ति मन्त्रालयअन्तरगत ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । अहिले त्यसको ठाउँमा अर्को कार्यदल बने पनि कामचाँहि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने बाहेक अर्थोक केही हुन सकेको छैन ।

विगत ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ०६३ मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा मृत्यु, वेपत्ता, घाइते अपाङ्ग, विस्थापित, सम्पत्ति क्षति, कैद हिरासतमा परेका र आमाबुवा गुमाएकाहरुको विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी पुरानो कार्यदलले पाएको थियो । तर, ०६४ साल जेठ २७ गते गठन भएको यो कार्यदलबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा द्वन्द्व पीडितहरुको दोहोरो-तेहोरो नाम समावेश भएपछि विवादमा तानियो ।

प्रतिवेदनको विश्वससनीयतामै प्रश्न मात्रै उठेन, राज्यकोषबाट करोडौं रकम खर्च भयो । करोडौं खर्चेर तयार पारिएको प्रतिवेदन नै गलत भएपछि मन्त्रिपरिषदको यही माघ २ गतेको बैठकले तथ्यांक संशोधन गर्न अर्को कार्यदल गठन गरेको छ र नाम दिइएको छ, ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको विवरण प्रशोधन र राहत प्रदान गर्न सुझाव पेश गर्ने सम्वन्धि कार्यदल’ ।

लथालिंग चाला

यसअघिको कार्यदल रहेकै भवनबाट विवरण प्रशोधन कार्यदलले काम सुरु गरेको छ । पुरानो कार्यदलको कार्यविधिअनुसार नै काम गर्ने बताइएको छ । तर, पहिलेका कार्यदलले निकालेका प्रतिवेदन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस गरेर पठाइएका पीडितहरुको विवरणलगायत कुनै पनि कागजपत्र छैनन् ।

‘कसरी काम सुरु गर्ने भन्ने अन्योलमा छौं,’ नवगठित विवरण प्रशोधन कार्यदलका संयोजक नरबहादुर पुनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबै कागजपत्र मन्त्रालयमा लगिएको रहेछ, खोज्दैछौं ।’

बबरमहलस्थित राहत तथा पुनस्थापन इकाईको भवनको तल्लो तलामा पुरानो कार्यदल बसेर काम गरेको थियो । दिपेन्द्र पुन नेतृत्वको चौथो कार्यदलको म्याद सकिएपछि सोही तल्लामा ‘शान्ति मन्त्रालय स्थापना पश्चात भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन सिफारिस आयोग’को कार्यालय बस्यो ।

आयोग आएपछि त्यहाँका दराज, द्वन्द्वपीडितका कागजपत्र सबै मन्त्रालयमा लगेर थन्काइएको थियो । ०६४ सालदेखिका कागजपत्र अव्यवस्थित तरिकाले मन्त्रालयको २१३ नम्बर कोठामा लगेर थन्क्याइएको छ ।

अनलाइनखबरकर्मी शान्ति मन्त्रालय पुग्दा कार्यदलका एक कर्मचारी कागजपत्र नभेटेर भौंतारिरहेका थिए । पीडितहरुले झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्दै राहत पाउने आशमा जिल्ला जिल्लाबाट पठाएका महत्वपूर्ण कागजपत्र असरल्ल छन् । कुनै कुनै सेतो कपडामा पोको पारिएको छ, कुनै च्यातिएका छन् ।

कार्यालय सहयोगीको साथमा कागजपत्र खोज्दा खोज्दा हैरान परेका एक कर्मचारीले भने- ‘एउटा साँघुरो कोठामा ६-७ वटा दराज छन्, सबै दराज खोतलेर कागज खोज्न सम्भव छैन, मिलाएर नराखिँदा बर्बाद भयो ।’

• बबरमहलस्थित राहत तथा पुनस्थापन इकाई बसेको भवन । यही भवनको पहिलो तलामा कार्यदलको कार्यालय छ

द्वन्द्व पीडितसँग निवेदन माग

यसैवीच कार्यदलले सार्बजनिक सूचना जारी गरी अघिल्ला प्रतिवेदनमा समावेश हुन छुटेका द्वन्द्व पीडितहरुको लागि निवेदन आह्वान गरेको छ । द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन कार्यदलको सूचीमा नपरेकाहरुलाई आउँदो फागुन २० गतेभित्र सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिसकिएको छ ।

‘यसअघि निवेदन दिइसकेका र अघिल्ला प्रतिवेदनमा नाम समावेश भैसकेकाले भने निवेदन दिन पर्दैन,’ शान्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीशरण घिमिरेले भने ।

यसअघि निवेदन दिएका द्वन्द्व पीडितहरुले मेरो काम होला र राहत पाउँला भन्ने स्थिति भने देखिँदैन । बबरमहलबाट मन्त्रालयमा सारिएका कागजपत्र पनि सजिलै भेटाउन सक्ने अवस्था छैन । पुरानो कार्यदलको म्याद अघिल्लो बर्षको असार महिनामा सकिएपछि जिल्ला प्रशासनबाट सिफारिस भएर आएका कागजपत्र अलपत्र छन् ।

द्वन्द्व पीडितको विवरण ईन्ट्री गरिएका कम्प्युटर पनि अहिले छैनन् । विवरण राख्ने कम्प्युटर प्रोगाम डिजाइन गरेको एमआईएससँगको सम्झौता पनि सकिएको छ । शान्तिप्रक्रिया सहयोग आयोजना अन्तरगतको एमआईएसबाट प्रशिक्षित पुराना कर्मचारीहरु पनि छैनन् ।

‘सबै नयाँ छौं, कहाँबाट काम सुरु गर्ने, कसरी गर्ने भनेर अन्यौल भयो,’ प्रशोधन कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘द्वन्द्व पीडितको उद्दार गर्ने भनेर आइयो, आफ्नै उद्दार कसले गर्देला ?’

शान्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले काम सुरु भैसकेकाले सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अपनाइने बताए । उनले भने-‘एमआईएससँग सम्झौता नवीकरण गर्छौं, बजेटको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर सोचिरहेका छौं ।’