मालपोत कार्यालयहरू सुब्बाको भरमा, १२७ अधिकृतको दरबन्दी खाली

१८ असोज, काठमाडौं । देशभरका मालपोत कार्यालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको चरम अभाव देखिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार मालपोत कार्यालयहरुमा ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ, तीमध्ये १२७ शाखा अधिकृतका पदहरु छन् ।

पछिल्लो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ भर्ना भएका अधिकृतलाई स्थानीय तहमा पठाउन प्राथमिकता दिएको छ । यसको असर सबैभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मालपोत कार्यालयहरुमा नायब सुब्बा (नासु) भने दरबन्दी भन्दा बढी छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार देशभर १३५ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये १२८ वटा सञ्चालनमा छन् । यी कार्यालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदारको स्थायी दरबन्दी छ । कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक पदमा करारका कर्मचारी राख्ने प्रचलन छ ।

तर, महत्वपूर्ण निर्णय दिनुपर्ने अधिकृतस्तरका कर्मचारी नहुँदा कनिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखका रुपमा काम गराउनुपरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रशासन महाशाखाका अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार मालपोत कार्यालयमध्ये ६१ वटामा उपसचिव कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । तर, करिब ४१ वटामा दरबन्दी अनुसार नै उपसचिव  कार्यालय प्रमुख छन् अरु २० वटामा उपसचिव नहुँदा शाखा अधिकृतहरु कार्यालय प्रमुख छन् ।

तीबाहेक अरु ६७ वटा कार्यालयमा शाखा अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था छ । खुल्ने क्रममा रहेका ७ वटा कार्यालयमा पनि शाखा अधिकृतले नै नेतृत्व गर्दैछन् ।

ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृतको दरबन्दी रिक्त हुँदा अधिकांशमा नायब सुब्बास्तरका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख छन् । ‘कार्यालयमा उपलब्धमध्येका वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई नै प्रमुख तोक्छौं, अनुभव पनि उसैसँग बढी हुन्छ’, विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनालले भने, ‘तर, तोकिएको स्तरको कर्मचारी नेतृत्वमा नहुँदा कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा समस्या आइरहेको छ ।’

मालपोत कार्यालयहरुमा २५५ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी छ । तीमध्ये १२८ जनामात्र कार्यरत रहेका महाशाखाका अधिकृत गौतमले जानकारी दिए ।

मालपोत कार्यालयहरुमा ८१२ नायब सुब्बाको दरबन्दी रहेकामा ९०१ जना कार्यरत छन्, जुन दरबन्दीभन्दा ८९ जना बढी हो ।

लेखापालमा २० जनाको दरबन्दी रिक्त छ । खरदारको ८२२ जनाको दरबन्दी रहेकामा १५० भन्दा बढी पद रिक्त छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनाल दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुँदा सेवाप्रवाह जटिल बनेको बताउँछन् । अझ दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा अधिकृत जानै नमान्ने समस्याले पनि ती  ठाउँका कार्यालयमा सेवा झन् कमजोर छ । ‘पश्चिम पहाड, पूर्वी पहाड र कर्णली प्रदशेका कार्यालयहरु नाबय सुब्बाका भरमा चलिरहेका छन्’, विभागका अधिकृत गौतमले भने ।

सुदूरपश्चिमका बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी, टिकापुर, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुराका मालपोत कार्यालयहरु नायब सुब्बाकै नेतृत्वमा चलेका छन् । सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरको मालपोत कार्यालयमा मात्र शाखा अधिकृत छन् ।

कर्णालीका सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र मेहेलकुनाबाहेक पश्चिम रुकुम, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोटका कार्यालयमा पनि नायब सुब्बा नै कार्यालय प्रमुख छन् ।

हिमाली जिल्लाहरु मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, ताप्लेजुङ, संखुवासभाका मालपोत पनि नासुकै नेतृत्वमा छन् । भोजपुर, तेह्रथुम लगायतका पहाडी जिल्लामा पनि मालपोतका लागि अधिकृत छैनन् । मधेशकै सर्लाहीको हरिवन र रौतहटको मौलापुरमा समेत विभागले अधिकृत पठाउन सकेको छैन ।

उपसचिवको दरबन्दी भएका कार्यालयमा अधिकृत र अधिकृत प्रमुख भएको कार्यालयमा नासुलाई जिम्मेवारी दिँदा अधिकृतसरहकै अधिकार दिने गरिएको छ ।

‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृत पदस्थापन गरेपछि यो समस्या हल हुन्छ’, विभागका अधिकृत गौतम भन्छन्, ‘अहिले संघीय मन्त्रालयले अधिकृतहरु पालिकातिर नै पठाइरहेको छ, अब पठाउँछ कि !’

संघीयतापछि जिल्लाका धेरै कार्यालय खारेजीमा पर्दा जिल्लामा प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी तथा हुलाक कार्यालय कायम रहेका थिए । त्यसैले कर्मचारीको सरुवा पनि प्रायः हुलाक, प्रशासन कार्यालय र मालपोतबाटै नै बढी हुन्छ । धेरै कर्मचारी भएको मालपोतबाटै अन्यत्रको पदपूर्ति गर्ने गर्दा मालपोतबाट कर्मचारीहरुको सरुवा ठूलो दरमा हुने गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसक्दा समस्या परिरहेको बताउँछन् । ‘मालपोतमा मात्रै हैन, इलाका प्रशासनसहित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचरी खटाउन सकेका छैनौं’, उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेर पठाएका कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा चाप भएका कार्यालय र अत्यावश्यक देखिएका ठाउँमा खटाइरहेका छौं ।’

भविष्यमा यस्तो समस्या आउन नदिन अवकास हुने कर्मचारीको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै पदपूर्तिको वैज्ञानिक तालिका बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

थुप्रै स्थानीय तह समेत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेको भन्दै उनले बढी समस्या भएका ठाउँमा पहिले ध्यान केन्द्रित गरेको बताए । ‘प्रदेश र संघका जिल्ला तहका करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यालयहरु निमित्तका भरमा चलिरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्यालय र सेवाग्राहीलाई परिरहेको समस्या समाधान गर्नुको विकल्प छैन ।’