दश वर्षपछि ज्ञानेन्द्रको अर्ति ‘हाम्रा नेतालाई’

मात्रिका पौडेल

‘नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको सामूहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई मातृभूमिको भार लाग्दछ भन्ने कुरा हामी फेरि पनि दोहोर्‍याउन चाहान्छौं ।’ ठीक दश वषअघि आजकै दिन अर्थात २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले यही वाक्यबाट शाही सम्बोधन अन्त्य गरेका थिए ।

दश वर्षपछि आज ज्ञानेन्द्र राजाबाट जनता भइसकेका छन् । उनले तत्कालीन सन्दर्भमा जसलाई लक्षित गरेर भनेका भए पनि माथिको हरफले अहिले नेपालको बागडोर सम्हालेका नेताहरुलाई इंगित गरिरहेको छ ।

दश वर्षअघि तत्कालीन राजाको यही एउटा वक्तव्यले सिंहदरबारबाट गलहत्याइएका राजनीतिक दल र जंगलबाट शहर बस्न खोजेको विद्रोही माओवादीलाई सहकार्य गर्ने गोरेटो खनिदिएको थियो ।

संसद पुन:स्थापना गरेर खोसिएको सिंहदरबारको कुर्सी पुनः प्राप्त गर्ने आशमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुलाई नजरबन्द राख्दै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता खोस्ने शाही कदम माघ १९ कै थियो ।

 हरेक १० बर्षमा उथल पुथल

बाबुराम भट्टराईलाई भारत परस्तको आरोप लगाउँदै कारवाही गरेर रोल्पाको थवाङमा देशभक्त भनिएका तत्कालीन राजासँग वार्ता गर्न तयार भएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्तब्ध पार्ने शाही कदम पनि माघ १९ कै थयो ।

नेपालको इतिहास पल्टाउने हो भने, प्रत्येक दश वर्षमा ठूला उथल पुथल हुने गरेका छन् । विसं. १९९७ सालको प्रजापरिषद विद्रोहले १० वर्षपछि २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गर्‍यो ।

विसं.२००७ सालपछि ८ वर्ष लामो संक्रमण टुंगिएर पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन भए पनि २०१७ साल अर्थात ठीक दश वर्षपछि प्रजाततन्त्र निलम्बन भयो र पञ्चायती व्यवस्था शुरु भयो ।

त्यस्तै ०२७/०२८ साल पञ्चायत विरुद्ध झापाली कम्युनिस्टको सशस्त्र विद्रोह, पञ्चायतभित्रै विद्रोह र कांग्रेसको सशस्त्र विद्रोहको दशक थियो । त्यसको करिव एक दशकमै ०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो ।

दश वर्षअघि जुन विन्दूबाट माओवादी र संसदवादीहरुको सहकार्य शुरु भएको थियो, दश वर्षपछि आउँदा यी दुई शक्तिबीचको सहकार्यको डोरी चुँडिन लागेको छ । त्यो डोरी चुँडियो भने, ठूलो क्षति हुने निश्चित छ

विसं ०३७ को जनमत संग्रहको एक दशकमै पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध ०४७ सालमा जनआन्दोलन सफल भयो भने त्यसको एक दशक नपुग्दै २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह शुरु भयो ।

ठीक एक दशकपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कु गरेसँगै संसदवादी र माओवादी मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन गरे, जसको बलमा लोकतन्त्रमात्र उदाएन, गणतन्त्र नेपाल बन्यो ।

दोस्रो जनआन्दोलनको जग बसाल्ने शाही घोषणाको ठीक एक दशक पुगेकै दिन त्यसको एउटा स्टेक होल्डर माओवादी शक्ति जनतामा जाने भन्दै संविधानसभाका गतिबिधि छाडेर सडकमा पुगेको छ ।

शाही कू पछिको डोरी चुडिँदै

एक दशकमा एउटा उथल पुथल भोगिरहेका नेपाली जनताको मनमा स्वभाविक चिन्ता र चासो छ-के अब फेरि नेपालको राजनीतिक कोर्ष फेरिन लागेको हो ? के ठूलै उथल पुथल हदैछ ?

अहिले नै यो प्रश्नको जवाफ आइसकेको छैन । तर, २००७ सालदेखि संविधानसभाका लागि शुरु भएको राजनीतिक कोर्ष अब निष्कर्षमा पुग्न लागेको छ । भलै यो निष्कर्ष मुलुकको विकासका लागि साधक हुन्छ कि बाधक भन्ने टुंगो छैन ।

आजभन्दा दश वर्षअघि जुन विन्दुबाट माओवादी र संसदवादीहरुको सहकार्य शुरु भएको थियो, दश वर्षपछि आउदा यी दुई शक्तिबीचको सहकार्यको डोरी चुँडिन लागेको छ । त्यो डोरी चुँडियो भने,ठूलो क्षति हुने निश्चित छ । तर, जोगाउने भन्दा चुँडाउनेतर्फ दुवैले बल गरिरहेका छन् ।

अबको नियति गृहयुद्ध

दश वर्षे उथल पुथल दोहोरिने हो भने, अब नेपालमा विगतको जस्तो राजनीतिक लडाइँमात्र हुने छैन । अबको लडाइँ सामाजिक खालको हुने देखिसकिएको छ । बिजय गच्छदारले भने जस्तो अबको लडाइँ पुलिस र आन्दोलनकारीबीच मात्रै हुनेछैन ।

जनता-जनता लडाउने सूत्रहरु अहिले चल्तीमा आइसकेका छन् । जाति, समुदाय, धर्मका आधारमा मान्छेका मन बिभाजित गराइएका छन् । राजनीतिक लडाइँको अगो निभाउन जति सजिलो हुन्छ, सामाजिक लडाइँको आगो निभाउन कठिनमात्र होइन, कहिले काहिँ असम्भव हुन्छ ।

राजनीतिक नेताहरु त लड्दा लड्दै माथि माथि मिलिहाल्छन् । तर, उनीहरुले बिभाजित गरिदिएका जनताका मन मिल्ने रसायन निकै महँगो र दूर्लभ हुन्छ । त्यसैले यस्तो यदुवंशी लडाइँ रोक्न माघ १९ को दिन सम्झिएर नेताहरुले मिल्ने प्रण गर्नुपर्ने हो ।

ज्ञानेन्द्रको अर्ती मान

जुन उद्देश्यका लागि माघ १९ को शाही कु पछि दलहरु एक ठाउँमा आउने मार्ग बनेको थियो, त्यो मार्ग पूरा भएको छैन । जनतालाई बीचमै अलपत्र पारेर अलग बाटो हिँड्ने अधिकार नेताहरुलाई कसले दियो ?

जाति, समुदाय, धर्मका आधारमा मान्छेका मन बिभाजित गराइएका छन् । राजनीतिक लडाइको अगो निभाउन जति सजिलो हुन्छ, सामाजिक लडाइको आगो निभाउन कठिनमात्र होइन कहिले काहिँ असम्भव हुन्छ ।

नेताहरुका मन मिल्ने हो र अविश्वास हटाउने हो भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान सहमतिमै जारी गर्न कुनै समस्या छैन । तर, नियत खराब भएपछि नियती नराम्रोसँग दोहोरिन्छ । हाम्रा नेताहरु अहिले त्यही नियतिका शिकार हुँदैछन्, तिनको कुबुद्धिको अभिशाप जनताले भोग्नुपर्ने भएको छ ।

दश वर्षअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले भनेकै शब्द सापटी लिने हो भने नेपालप्रति न्याय गर्न नसक्ने, जनताको सामूहिक विवेकमा विश्वास गर्न नसक्ने र शान्तिको पक्ष लिन नसक्नेलाई मातृभूमिको भार लाग्नेछ । यो अर्ति हाम्रा नेताहरुका लागि एक दशकपछि सान्दर्भिक बनेको छ ।

बिग्रिएको केही छैन । बिगतका आफ्ना बाचा बन्धन र सम्झौताबाट टसमस नगर । जनताको मतको कदर गर । सामुहिक विवेक र साझा प्रतिबद्धता अनुसार अघि बढ । शान्ति र सम्बृद्धिको जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर । सहमति भर्खरै सम्भव छ ।

तर, व्यक्तिका आग्रह, पूर्वाग्रह, कुण्ठा र नेताका व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनतालाई लडाउने र समाजमा विद्धेषको आगो दन्काउने नियत नै सहमतिको बाधक हो । आफैं नमिल्ने र अरुले नै मिलाइदिनुपर्ने नियतिबाट थिचिएका हाम्रा नेताहरु सायद त्यही ‘अरुको’ निर्णायक भूमिका निम्याउँदैछन् ।