१३ फागुन, काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका पति वा पत्नीसहित परिवारका सदस्यहरुले गि्रनकार्ड, डीभी वा पीआर लिन पाउने भएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकले निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा आगामी दिनमा निजामति कर्मचारीले विदेशी मुलुकको डीभी, पीआर, गीनकार्ड लिन नपाउने उल्लेख छ ।
कानून नबन्दै लिइससकेकाहरुको हकमा कानून बनेपछि ३० दिनभित्र आफूसँग भएको डीभी पीआर वा सरकारी जागिर छाड्नु पर्नेछ । त्यसो नगरीमा सरकारले कारबारही गर्नेछ ।
तर, सरकारी कर्मचारीका पति वा पत्नी तथा छोराछोरीले भने विदेशी मुलुकको डीभी पीआरलगायतका स्थायी अनुमति पत्र लिन सक्ने ब्यवस्था विधेयकमा छ ।
सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पति वा पत्नीसँग भएको डीभी पीआरबारे सरकारलाई जानकारी भने गराउनु पर्नेछ । विदेशी मुलुकको स्थायी अनुमति पत्र लिएपछि सरकारी कर्मचारीका पति वा पत्नीको हैसियतमा पाउने सञ्चयकोष र विमा बाहेकका अन्य सुविधा नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।
‘यो उनीहरुको मौलिक हक हो, किन कारबाही गर्ने भनेर केही लचिलो भएका छौं’ समितिका सदस्य गंगालाल तुलाधरले अनलाइनखबरसँग भने-‘तर, उनीहरुले सरकारी सुविधाहरु भने पाउँदैनन् ।’
विधेयकमा स्थायी आवासीय अनुमति भन्नाले ‘विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोवास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट भिसा, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा वा ग्रीन कार्ड सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोवास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाईसमेत जनाउँछ’ भनिएको छ ।
विधेयकमा निजामती सेवामा इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा समूह कायम गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
कुनै मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त भएमा एक महिनाभित्र पदपूर्ति गरी मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वविहीनको अवस्था हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा ल्याइएको छ ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाको समूहीकरणका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदमा अन्तरमन्त्रालय प्रतिस्पर्धा खुला गरिएको छ ।
विधेयकमा मुलुकमा विद्यमान विभिन्न सेवालाई निजामती सेवाकै रुपमा परिभाषित गरेकाले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै सेवामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन विधेयक तयार गरी आगामी संसद्मा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको छ ।
