सरकार र ३० दलवीच कसरी हाेला सहमति ?

समाचार टिप्पणी

२३ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहानैदेखि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरु औपचारिक वार्तामा जुटे। गत माघ ५ मा मिल्नै लागिसकेका बेला भड्किएका दलहरु डेढ महिनापछि फेरि औपचारिक वार्तामा जुटेका हुन् ।

शनिबारकाे वार्ता अढाइ घण्टामै टुंगिए पनि नेताहरू सहमतिमै संविधान जारी गर्न र वार्तालार्इ निरन्तरता दिन सहमत भएका छन् ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी  ३० दलीय मोर्चाका नेताहरुले थालेकाे यो वार्ताले निर्णायक सहमति खोज्ने र निकास निकाल्ने अनुमान गरिएको छ ।

वार्तामा सहमति नभए फागुन २६ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने विपक्षी दलको तयारी छ ।

सहमतिका चुनौतीहरु

सूत्रहरुका अनुसार वार्ताले संविधान बनाउने नयाँ तिथि तय गर्ने छ । माघ ८ को कार्यतालिका असफल भएपछि नयाँ तिथि तय हुन सकेको छैन ।

शीर्ष नेताहरुवीच जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस पारेर संविधान जारी गर्ने मिति तय गरिनुपर्ने लगभग समझदारी भएको छ ।

तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पार्टीको महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर तिथि पर सार्न खोजिरहेको एमाले र एमाओवादी लगायतका दलहरुले आशंका गरिरहेका छन् ।

अब १५ दुई सातामात्रै ढीलो गर्ने हो भने जेठ १५ मा पन सिंविधान जारी गर्न नभ्याइने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेताहरुलाई सम्झाइसकेका छन् ।

सहमतिको दोस्रो चुनौती भनेको गत माघ ५ मा भएको सहमतिलाई नै प्रस्थानविन्दु बनाउने कि नयाँ शर्तहरुमा छलफल गर्ने भन्ने हो ।

माघ ५ लाई नै प्रस्थान विन्दु बनाउने हो भने ६ प्रदेशमा लगभग सहमति भइसकेको छ । पाँच जिल्लाको विवादलाई समाधान गर्ने विकल्पहरुमा पनि बहस भइसकेको छ र शासकीय स्वरुपमा पनि एमाओवादीले रिजर्भेसनसहित सहमति जनाइसकेको छ ।

तर, माघ ५ लाई छाडेर नयाँ शर्तमा बहस गर्ने हो भने एमाओवादी मोर्चाले १० वा ९ प्रदेशको नयाँ शर्त अघि सार्ने छ । यसमा ७ वा ८ प्रदेशमा सहमति खोज्ने प्रयास विपक्षीले गर्न सक्छन् । तर, यसो गर्दा सत्ता पक्षले माघ ५ लाई नै आधार बनाउने अडान राख्ने सम्भावना रहन्छ र वार्ता बिथोलिने खतरा रहन्छ ।

सहमतिको तेस्रो चुनौती आदिवासी जनजाति र मधेसी दलहरु हुन् । ३० दलीय मोर्चाको तर्फबाट एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति गर्न खोज्दा मधेसी मधेसी दल र लिम्बुवानलगायतका दलहरु भड्किने खतरा छ ।

लिम्बुवानदेखि थरुहटसम्मको माग गरिरहेका यी समूहलाई पनि विश्वासमा लिने उपाय खोज्नुपर्ने प्रमुख दलहरुमा चुनौती छ । यसमा सत्तापक्ष र एमाओवादी पार्टीका नेताहरुले कत्तिको बुद्धिमत्ता अपनाउँछन्, सहमति त्यति नै नजिक देखिन्छ ।

बालुवाटार वार्तामा सहमति भए पनि त्यसलाई चुनौती दिने पक्षहरु संविधानसभा बाहिर पनि छन् । वैद्य र विप्लवले नेतृत्व गरेका माओवादी समूहका साथै हिन्दु राष्ट्रको माग गरिरहेका खुमबहादुर र कमल थापाहरुलाई पनि समझदारीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती प्रमुख दलहरुलाई छ ।

यद्यपि जनआन्दोलन र बाह्रबुँदे समझदारीका साझेदारहरुवीच सहमति भएको अवस्थामा संविधानसभाले गति लिन सक्ने अनुमान घेरैले गरेका छन् ।

कमल थापा र चित्रबहादुर केसीहरुले प्रक्रियामा गएर आफ्नो मत राख्न पाए संविधान निर्माणमा बाधा नगर्ने भनिसकेका छन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माघ ५ को साटो राज्य पुनसंरचना आयोगले अघि सारेका प्रदेशहरुलाई सहमतिको आधार बनाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

त्यसैगरी लिम्बुवान र थरुहट पार्टीहरु जातीय पहिचानबारे सत्तापक्षको धारणा माग्ने पक्षमा छन् । तर, शान्ति सम्झौताको प्रमुख हिस्सेदार एमाओवादी भने सबैलाई समेटेर अधिकतम लचकतासहित सहमति गर्ने पक्षमा छ ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरु पनि हदैसम्म लचकदार भएर भए पनि सहमति खोज्ने गरी नरम देखिएका छन् ।

 दलहरुवीच छिटै सहमति नभए विगतमा जस्तै रात रहँदा अग्राख पलाउने डर  हटिसकेको छैन ।