मधेसी आयोग गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

२५ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेसी अयोग गठन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र दिपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले सोमबार संविधानको धारा १५४ बमोजिम मधेसी अयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ‘निवेदनको माग बमोजिम परमादेश जारी भएको छ’ अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले भने ।

झाका अनुसार आदेशमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ (जसले समाजेशीलाई सुनिश्चित गरेको छ), धारा १३ (जसले समानतालाई सुनिश्ति गरेको छ) र धारा ४ लाई कार्यान्वयन गर्न पनि १५४ बमोजित मधेसी आयोग गठन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १५४ बमोजित जनजाति प्रतिष्ठान, दलित आयोग गठन भएपनि मधेसी आयोग गठन नभएको भन्दै अभिवक्ता सुनिल रञ्जन झाले २०६७ साल चैत २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनको पक्षमा दीपेन्द्र झा, सुरेन्द्र महतो, गोविन्द शर्मा बन्दी र निवेदन झाले बहस गरेका थिए ।