नविन अर्याल
४ चैत, काठमाडौं । मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुन थालेपछि बल्ल बाराको डुमरवानामा दोस्रो विमानस्थल निर्माणबारे काठमाडौंमा चर्चा बढेको छ ।
जबकि १७ वर्ष अगाडि नै बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । तर, अहिलेसम्म विमानस्थल निर्माणको प्रकृया सुरु हुन सकेको छैन ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआइए)मा टर्किस एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा दिनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान-अवतरण ठप्प भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले निजगढ विमानस्थल तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मेगा प्रोजेक्टका रुपमा रहेको निजगढ विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी र बुट ढाँचामा परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेपनि अहिलेसम्म सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन ।
कहाँनेर बन्छ विमानस्थल ?
परियोजना ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने बताइए पनि अहिलेसम्म चार किल्ला तय भइसकेको छैन । यद्यपि बाराको डुमरवाना क्षेत्रमा मानव वस्ती उठाएर र जंगलको केही भाग मासेर विमानस्थल बनाउने तयारी छ ।
गत हप्तामात्र मन्त्रिपरिषदले चार किल्ला गाडेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण क्षेत्र घोषणा गर्न स्वीकृति दिएपछि काम अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्रालय तातेको छ ।
परियोजनाले ८० बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ, अाधामा विमानस्थल निर्माण तथा अाधामा हवाई शहर निर्माण गरिने छ
कोरियन कम्पनी ल्यान्डमाइन्ट वल्र्डवाइड (एलएमडब्लु) २०६७ चैत २७ गते सरकारलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विमानस्थल चार चरणमा निर्माण हुने र निर्माण कार्य पुरै सम्पन्न गर्न ४० वर्ष लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तीन चरणमा १४ वर्ष लाग्ने
विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको एलएमडब्लु कम्पनीकोे प्रतिवेदनमा पहिलो चरणको काम ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्न ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । यस अवधिमा वाषिर्क करिव एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सकिन्छ ।
पाँच वर्षको अवधि रहने दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्न ७८ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्न पनि ५ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो काम सम्पन्न गर्न ८८ अर्ब लाग्ने छ । परियोजनाको पुरै काम सम्पन्न गर्दा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागनी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विमानस्थलको प्रारम्भिक काम अगाडि बढाउन ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत हप्ता मन्त्रिपरिषदबाट चार किल्ला छुट्टाउन स्वीकृति पाएपछि मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक काम गर्नका लागि अगाडि सारेको छ ।
‘हामीले ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणमा रकमान्तर गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं’ प्रवक्ता सापकोटाले भने- ‘हामीसँग प्राविधिक जनशक्ती नभएको हुँदा प्राधिकरणमार्फत परियोजनाको काम अगाडि बढाउँछौ ।’
परियोजनाले ८० बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्छ । जसमध्ये ४० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा विमानस्थल निर्माण गरिने छ भने ४० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा हवाई शहर निर्माण गरिने छ ।
प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ परियोजनको कार्यालय स्थापना गर्न, निजी स्वामित्वमा रहेको करिव ८४ विगाहा जमिन खरिद गर्न, चार किल्ला छुट्टाउन खर्च गर्ने छ ।
विमानस्थल निर्माणका चुनौती
विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन सबैभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँको बस्ती स्थानान्तरण गर्न, निजी स्वामित्वमा रहेको र बन क्षेत्रको जमिन परियोजनाको मातहतमा ल्याउनु रहेको छ ।
परियोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने कुल क्षेत्रफलमध्ये ९० प्रतिशत बन क्षेत्रमा पर्छ । निजी स्वामित्वमा रहेको ८४ विगाहा जमिन मुअब्जा दिएर ल्याउन पनि निकै समस्या पर्ने बताइन्छ । उनीहरुलाई जग्गा किनेर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले त्यहाँ १४ सय ७३ घरधुरी सुकम्बासी बस्ती छन् । त्यहाँ बसोबास गर्ने ५/६ हजार सर्वसाधारणलाई स्थानान्तरण गर्न पनि निकै समस्या रहेको छ । तर, यसका लागि पुरै सहयोग गर्ने वन मन्त्री महेश आचार्य र भूमिसुधार मन्त्री दलबहादुर रानाले प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् ।
परियोजना निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले कुनै अवरोध सिर्जना नगर्ने मन्त्री आचार्यको र सरकारी तथा निजी जग्गाको कित्ताकाटसहित विवरण दिएमा जग्गा अधिग्रहणका लागि सहयोग गर्ने मन्त्री रानाको प्रतिवद्धता छ ।
विसं.०६७ सालमा वन मन्त्रालयसँग एउटा रुख काटेवापत २५ वटा रुख परियोजनाले रोपिदिने सम्झौता भएको छ । यसका लागि वन मन्त्रालयले रुख रोप्ने स्थान देखाइदिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, परियोजना निर्माण गर्ने ठाउँमा भएका मन्दिर, हेल्थपोष्ट लगायतलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट छैन । स्थानान्तरणका बेलामा ठूलो विवाद तथा अवरोध सिर्जना हुनेमा कुनै शंका नरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
वैकल्पिक विमानस्थल नहुँदा भारतको कलकत्ता तथा बिहार लगायतका एयरपोर्टमा जहाज डाइभर्ट गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था
सबै पक्षलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्दा लागत बढ्ने र जबरजस्ती गर्दा असमझदारी बढ्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिला जग्गाको ठेगान लगाउन सुझाव दिएका छन् । उनले जग्गाको मुअब्जा दिएर सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने काम तत्काल गर्नुपर्ने बताए ।
टीआइए र डुमरवानाको दुरी ६५ किमी
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दरी ६५ किलोमिटरमात्र रहेको छ । कुनै विमानस्थलमा समस्या आएमा वा लामो समय होल्ड गर्नुपरेमा पाइलटलाई तुरुन्त अर्को विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न सजिलो हुनेछ ।
अहिले वैकल्पिक विमानस्थल नहुँदा भारतको कलकत्ता तथा बिहार लगायतका एयरपोर्टमा जहाज डाइभर्ट गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था छ । साथै, लामो समय आकाशमा होल्ड गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता समेत दोस्रो विमानस्थल सञ्चालनसँगै समाप्त हुनेछ ।
दोस्रो विमानस्थल भारतीय सीमाबाट २३ किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । जसले गर्दा भारतसँग तत्काल हवाई सम्झौता गरिनुपर्छ । त्यस्तै, काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग पनि दोस्रो विमानस्थल निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा आइसक्नुपर्छ । द्रुतमार्गबिना दोस्रो विमानस्थलको औचित्य नहुने हुँदा ६ महिना अगाडि द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । यी कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा समस्या नै देखिन्छ ।
दोस्रो विमानस्थलको आवश्यकता किन ?
त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका अनुसार सन् २००७ देखि हरेक वर्ष औषत वाषिर्क १३ प्रतिशतका दरले यात्रुहरु बढिरहेका छन् । यसरी बढिरहेका यात्रुलाई धान्न त्रिभुवन विमानस्थलको जति स्तरोन्नती गरे पनि सक्दैन ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न दोस्रो विमानस्थल अत्यावश्यक रहेको छ । भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढेपनि त्यहाँ ठूला जहाज अवतरण गराउन नसकिने हुँदा दोस्रो विमानस्थल नबनाई नहुने देखिएको हो ।
दोस्रो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हवाई शहरको अवधारणा अनुसार विकास गरी क्षेत्रिय आर्थिक गतिविधी बढाउन सकिन्छ
क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कलाई बढवा दिइ देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन पनि दोस्रो विमानस्थलको आवश्यकता देखिन्छ । यो विमानस्थ निर्माण भएपछि नेपाल आउने विमान कम्पनी बढ्ने र पर्यटकको संख्या पनि स्वतः बढ्ने व्यवसायीहरुको आंकलन छ ।
छिमेकी मुलुक भारत चीन लगायत दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि दोस्रो विमानस्थल क्षेत्रीय विन्दुको रुपमा स्थापित हुने निश्चित छ । झन्डै ४ घण्टाको उडान दुरीमा २० भन्दा बढी शहरहरुका लागि आगमन, गन्तव्य तथा अन्य महादिपिय उडानको लागि यो विमानस्थल कार्गो तथा ट्रान्जिट प्वइन्ट बन्ने छ ।
दोस्रो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हवाई शहरको अवधारणा अनुसार विकास गरी क्षेत्रिय आर्थिक गतिविधी बढाउन सकिन्छ । त्यस्तै, त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान अवतरण गर्न नसक्ने एयर बस ‘ए ३८०’, ‘बोइङ ७४७’ ‘बोइङ ७८७’ जस्ता ठूला जहाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
परियोजनाले लक्ष्य राखेको पहिलो चरणमा २० हजारसम्म र अन्तिम चरणमा ७५ हजार जनासम्मलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन पनि दोस्रो विमानस्थल बन्नु आवश्यक छ ।
१७ वर्षमा के-के भयो ?
सन् १९९७ सालमा दोस्रो विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि नेपिकोनले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि २०६४-६७ को त्रिवषिर्य योजना र आर्थिक वर्ष २०६४-६५ देखि २०६७-६८ सम्मको बजेट वक्तव्यमा निरन्तरता दिने काममात्र भयो । २०६७ साल चैत २९ गते अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको स्वेतपत्रमा परियोजना निर्माण कार्य गराउने उल्लेख गरियो ।
परियोजना निजी क्षेत्रको लगानी र बुट ढाँचामा कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोजको बुट कमिटिले २०६४ पुस १८ गते सूचीकृत गर्यो । त्यसपछि परियोजना बुट ढाँचामा निर्माण गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदले २०६४ फागुन १ गते नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
परियोजना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १४७३ घरधुरी परिवारको पुनस्र्थापना गर्न ०६४ फागुन १ गते सरकारबाट सैद्धान्तिक निर्णय भयो ।
परियोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा एलएमडब्लुसँग वार्ता गर्ने नेपाल सरकारबाट २०६५ पुस २ मा निर्णय भयो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालय र एलएमडब्लुबीच परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता गर्न ०६६ फागुन २३ गते नेपाल सरकारबाट निर्णय भयो र ०६६ फागुन २३ मा सम्झौता भयो । कम्पनीले ०६७ चैत २७ गते सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझायो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट ०६८ माघमा जारी गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालिन कार्ययोजना, ०६८ ले प्रस्तुत परियोजनालाई बुट अवधारणामा निर्माण कार्य शुरु गर्ने भनी उल्लेख गरियो । तर, काम अगाडि बढेन ।
एलएमडब्लुले ०६८ कर्तिक ७ गते परियोजना निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालयमा निवेदन थियो । अहिले यो बुट कमिटिमा विचाराधीन छ । गत भदौमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यको संयोजकत्वमा दोस्रो विमानस्थल निर्माणका लागि पीपीपी मोडलमा संयुक्त योजना बनाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने विषयमा सहमत भएको थियो ।
कसरी बनाउने भन्नेमै विवाद
डीपीआर सम्झौतामा एलएमडब्लुले परियोजना निर्माणका लागि उपर्यूक्त प्रस्ताव ल्याएमा पहिलो प्राथमिकता एलमडब्लुले पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म न त एलएमडब्लुले परियोजनाको जिम्मा पाएको छ, न त अन्य कम्पनीलाई नै जिम्मा दिइएको छ । सरकार आफै पनि परियोजना निर्माण गर्न सक्ने मानसिकतामा छैन ।
एलएमडब्लु कम्पनीले उक्त परियोजना निर्माण गर्ने मनसाय राखी मन्त्रालयमा ०६८ कर्तिक ७ गते निवेदन दिएको थियो । परियोजना कुन तरिकाबाट अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय परामर्शका लागि सरकारले बुट कमिटिमा अनुरोध गरेकोमा अहिलेसम्म विचाराधिन रहेको छ ।
यदि परियोजना नेपाल सरकार आफैले बनाएमा वा अन्य कम्पनीलाई बनाउन जिम्मा दिएमा डीपीआर तयार गर्दा लागेको एलएमडब्लुको खर्च ९ महिनाभित्रमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीमा बुट ढाँचामा परियोजना निर्माण गर्न योजना आयोगको बुट कमिटीले ०६४ पुस १८ गते सूचीकृत गरिसकेको छ । पर्यटन मन्त्रालय सकेसम्म यही ढाँचाबाट परियोजना निर्माण गर्ने तयारीमा छ ।
तर, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत निजी क्षेत्रको लगानीमा बुट ढाँचाबाट काम हुन नसके सरकार आफै निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रिजनेबल प्राइसमा परियोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव आएमा मात्र निर्माण जिम्मा लगाउन सकिने बाउँदै उनले अन्यथा आफै निर्माणमा कस्सिनुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, प्राडा सूर्यनाथ आचार्य लगायतका विज्ञहरु पनि दोस्रो विमानस्थल बनाउनका लागि सरकार आफै तात्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीमा बुट ढाँचाबाट आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ लागेमा ढिलाइ हुने उनीहरुको दाबी छ ।
जापानिज सहयोग नियोग संस्था जाइकाले जापानी लगानीकर्ताहरु ल्याएर आएको भए पनि टीआइएको स्तरोन्नति र दोस्रो विमानस्थल निर्माण एकैसाथ अगाडि बढाउने भनेपछि लगानीकर्ताहरु तर्सिएर गएको पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।
दोस्रो विमानस्थलमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुँदा प्रोजेक्टको नाम सुन्नेवित्तिकै उनीहरू तर्सिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । यसवीचमा कहिले मलेसियाबाट त कहिले कहाँबाट लगानी गर्ने आश्वासन आए पनि ठोस रुपमा कोही आएको छैन ।
