२९ चैत, काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरुले ३७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलाई जथाभावी खर्च गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको वाषिर्क प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार स्रोत नखुलाई सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा रहेको छ । यस मन्त्रालयमा पाँच अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु (स्रोत नखुलेको खर्च) देखिएको छ । जुन रकम सरकारी कार्यालयतर्फको कुल बेरुजुको १४.४३ प्रतिशत हो ।
स्रोत नखुलाई बढी खर्च गर्नेको सूचिमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय दोस्रो नम्बरमा छ । यहाँ चार अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलाई खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो कुल बेरुजुको १२ प्रतिशत रकम हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयबाट ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलाई खर्च गरिएको छ । सरकारी निकायको कुल बेरुजुमा १०.८६ प्रतिशत हिस्सेदार शहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा तेस्रो बनेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले चार अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयले तीन अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलाई खर्च गरेका छन् । यी मन्त्रालय बढी खर्च गर्ने सूचीको क्रमशः चौथो र पाँचौं नम्बरमा रहेका छन् ।
सरकारी निकायको कुल बेरुजु ३७ अर्ब ४० करोडमध्ये ५८.२७ प्रतिशत रकम यी पाँच मन्त्रालयमा मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
