राजकुमार श्रेष्ठ
२९ असोज, काठमाडौं । प्रमुख दलहरुले संविधानको सबैभन्दा विवादित बिषय संघीयतामा ६ प्रदेशसहितका विकल्पमा सहमति जुटाउने प्रयास तीव्र बनाएका छन् ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । संघीयतामा सहमतिको सम्भावना देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
आइतबार बसेको सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको बैठकले सहमतिका लगि प्रयत्न जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, धेरै दिन प्रक्रियालाई रोकेर राख्न नहुनेमा दुबै दल सहमत छन् ।
स्रोतका अनुसार सत्तारुढ दलहरुले ६ प्रदेशमा सहमति गरेर जाने पहिलो विकल्प अघि सारेका छन् । यसमा नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा सहमति गर्न प्रयास गर्ने र नभए दुबै पक्षको आ- आफ्नो मत कायम राखेर संख्या मात्रै टुङ्गो लगाएर मस्यौदा बनाउने प्रस्ताव छ ।
कांग्रेसका एक नेताले भने-‘मस्यौदा बनाएर जनतामा जाने बेलासम्ममा सहमतिका लागि प्रयास गर्ने समय रहन्छ ।’
सत्तारुढ दलको अर्को विकल्प संघीताबारे टुङ्गो लगाउने जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने रहेको छ । तर, एमाओवादीले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । एमाओवादीले तराईका पाँच जिल्लाको विवाद संघीय आयोगले टुङ्ग्याउने गरी ६ वा ८ प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारे पनि एमालेले मानेको छैन ।
स्रोतका अनुसार ६ प्रदेशको संख्या तोक्ने सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा नाम राखिने सहमति गर्ने र सीमांकन संघीय आयोगलाई दिने अर्को प्रस्ताव छ । यो मध्यमार्गी प्रस्तावमा दलहरु सहमति नजिक छन् ।
एमाओवादीका एक नेताले भने-‘विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । तर, संविधान बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा सबैको समान धारणा छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले कांग्रेस र एमालेले वार्ता र सम्वाद जारी राख्ने बताए ।
बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेताहरुको बैठकले एमाओवादीसँग भएको वार्ताको समिक्षा गरेको थियो । बडूले अनलाइनखबरसँग भने-‘तर, प्रक्रियालाई धेरै दिन रोकेर राख्न मिल्दैन । सभामुखले माग्नु भएको सुझाव हामीले दिएका छौं ।’
सभाध्यक्षसँग समय माग
संविधानसभाको सोमबारको बैठक पूर्व सांसद सलिम मियाँ अन्सारीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर केही दिनका लागि स्थगित गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई छुट्टा-छुट्टै भेटी केही दिन समय दिन आग्रह गरेका छन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले भने संविधानसभा बैठक स्थगित भएको दुई महिना भइसकेकाले तत्काल सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका छन् । दलहरुबीच सहमति नभए केही दिनमा प्रक्रिया सुरु हुने उनको चेतावनी थियो ।
