८ वैशाख, काठमाडौंं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा पनि विकास खर्च बढ्न सकेको छैन । वर्ष सकिनै लाग्दा हतार-हतार काम गर्ने विगतको परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्मको कुल सरकारी खर्च ४५ प्रतिशतमात्रै भएको छ । विकासतर्फको खर्च गत वर्षको तुलनामा करिव ४३ प्रतिशतले बढे पनि लक्ष्यको तुलनामा विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
यसैवीच अर्थमन्त्री डा महतले मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा विकास निर्माणसँग सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर विकास खर्चलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
राजस्व परामर्श समितिको बैठक
यसैवीच मंगलबार नै अर्थमन्त्री महतको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा मन्त्री महतले अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु राम्रो भए पनि निर्यात बढ्न नसकेको बताए ।
मन्त्री महतले कर्मचारीहरुलाई भने, ‘निर्यात बढाउन के कस्ता सुविधाहरु थप्न आवश्यक छ, तिनलाई सिफारिस गर्नुहोस्, यसका लागि सरकारले जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छ ।’
निर्यात बढाउनका लागि वस्तुहरु गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै मन्त्री महतले त्थ्यसका लागि सुविधा दिन सरकार तयार रहेको आश्वासनसमेत दिए । उनले वस्तु निर्यात मात्रै होइन, सेवा निर्यातको पनि सम्भावना रहेको बताए ।
बजेटमा वैदेशिक निर्भरता घटेको दाबी
अर्थमन्त्री महतले नेपाल सरकारको बजेटमा विदेशको निर्भरता घट्न थालेको दाबी गरे । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गरिएको र कर प्रणालीमा पनि सुधार गरिएकाले अहिले आन्तरिक स्रोत परिचालनको क्षमता बढेको उनको तर्क छ ।
‘बीस/बाइस बर्ष अगाडि बजेट निर्माणमा वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता ३५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो’, मन्त्री महतले बैठकमा भने- ‘अहिले घटेर १७ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ । तामाकोशी जलविद्युत तथा सिक्टा सिंचाई आयोजनाहरु आफ्नै स्रोतमा सञ्चालन हुन थालेका छन् ।’
राजस्वको स्रोत : पहिले भन्सार, अहिले भ्याट
नेपालमा राजस्वको मुख्य स्रोत भन्सार रहने गरेकोमा अब त्यसमा पनि परिवर्तन देखिएको मन्त्री महतले बताए । पहिले राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार थियो,’ उनले भने- ‘अब कर प्रणालीमा गरिएको सुधारकै कारण अहिले राजस्वको प्रमुख स्रोत भ्याट भएको छ । आयकर दोस्रो र भन्सार त तेस्रो स्थानमा छ ।’
आन्तरिक क्षमता बढाउन जोड
मन्त्री महतले मुलुकको आन्तरिक क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।’
करमा चुहावट हुन सक्ने भन्दै मन्त्री महतले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र निर्माणतर्फ ध्यान दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री महतले निर्यातमा न्युन विजकीकरण भैरहेको हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ चनाखो हुनसमेत निर्देशन दिए ।
बैठकमा राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले अर्थतन्त्रमा सहज वातावरण बनाउना साथ राजस्वको दायरा बढ्ने धारणा व्यक्त गरे । त्यसैगरी अर्थविद् प्रा.डा.मदनकुमार दाहालले आन्तरिक क्षमता बढाउन करको दायरा बढाउनुपर्ने र यसका लागि नयाँ नयाँ क्षेत्रहरुको खोजी गरिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा राजस्व महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मण अर्याल, कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा.रुपवहादुर खड्का तथा उद्यमी व्यवसायीहरुले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
