८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी दिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सत्य निरुपणमा लैजान नमिल्ने र आममाफी खारेज गर्ने आदेशको पुनावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आएको सर्वोच्चको आदेश द्वन्द्वकालका घटनालार्इ नियमित अदालतमा हेर्न मिल्ने नमिल्ने बहस गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले अनुसन्धान भइरहेको भए त्यसको अपडेट र नभएको भए पनि कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
२०६२ साल वैशाख १७ देखि वेपत्ता भएका लामालाई अपहरणपछि हत्या गरेको भन्दै उनकी श्रीमती पूर्णमायाले एमाओवादी नेता अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायतविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
लामाले २०६४ असार २९ गते दिएएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्चको आदेशमा २०६५ फागुन २७ गते दर्ता भयो । प्रहरीले जाहेरीमा किटान गरिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट समेत जारी गर्रेको थियो । तर, कोही पक्राउ परेका छैनन् ।
घटनामा अरोप लागेका सापकोटा मन्त्री र सभासद भए भने दोङ्ग सभासद भए । यहीबीचमा सरकारले जाहेरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश समेत दिएको थियो ।
अदालतले त्यसबेला अनुसन्न्धान प्रगति प्रतिवेदन १५/१५ दिनमा भनेपछि नआएको भन्दै सर्वोच्चले मंगलबार लामाको हत्यासम्बन्धी अनुसन्धानको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी माग गरेको हो ।
प्रतिक्रिया 4