१८ वैशाख, काठमाडौं । भूकम्प पीडितका लागि निजी संघसंस्था र व्यक्तिले खाता खोलेर जम्मा पारेको राहत रकम नेपाल सरकारले कब्जा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तो रकम कुनै बैंकमा जम्मा पारिएको भए सरकारले सोझै आफ्नो खातामा तान्ने निर्णय गरेको छ ।
विहीबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । भूकम्प पीडितका लागि विभिन्न संघ संस्थाले खाता खोलेर राहत संकलन गर्न थालेपछि यसमा सरकारको आँखा लागेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकमा यस्तो प्रस्ताव अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याएको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
राष्ट्र बैंकले सर्कुलर गर्यो
मन्त्रिपरिषदले निजी क्षेत्रको राहत कब्जामा लिने निर्णय गरेसँगै राष्ट्र बैंकले सबै इजाजत प्राप्त बैंकहरुका नाममा सर्कुलर गरिसकेको छ । विभिन्न संघसंस्थाले खाता खोली संकलन गरेको रकम इयरमार्क गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा मात्र रकमान्तर हुने गरी निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
राहत संकलनका लागि खाता खोल्ने संघसंस्था र व्यक्तिको विवरण र खाता नम्बर दैनिकरुपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउन राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मोहनकुमार श्रेष्ठको हस्ताक्षरयुक्त सर्कुलरमा निर्देशन दिइएको छ ।
बैंकको निर्देशन अनुसार अब कुनै पनि संस्थाले खोलेको खातामा जम्मा हुने राहत रकम दैनिकरुपमा सोझै प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोषमा सर्नेछ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले राष्ट्र बैंकलार्इ यस्तो अधिकार प्रदान गरेको छ । सो दफामा ७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको खाताको नियमन गर्ने अधिकार पूर्ण रुपमा राष्ट्र बैंकलाई हुने उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
सरकारले निजी क्षेत्रले संकलन गर्ने राहत कब्जा गर्ने निर्णय गरेको भन्दै निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएका छन् ।
सरकारले आफूसँग रहेको राहत पीडितसमक्ष समयमा नपुर्याउने र भएको रकममा पनि भ्रष्टाचार गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले मन्त्रि परिषदको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
