१ जेठ, वैशाख । सरकारले आफैंले जारी गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को प्रावधान कुल्चेर अपारदर्शी ढंगले ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
सरकारले एक साता अगाडि नै विभिन्न देशमा राजदूत सिफारिस गरेपनि सो निर्णयलाई अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक क्षेत्रबाट नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ । निर्देशिकाको दफा ३ को ‘च’मा भनिएको छ, ‘समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गदै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा, हित प्रवद्र्धन हुनेगरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गरिने छ । तर, राजदूत नियुक्ति गर्दा कुल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका वहालवाला अधिकृतमध्येबाट मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानका राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नेछ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्देशिका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली स्वयंले ल्याएका हुन् । यसको भावना कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट सुनिश्चित गर्ने हो र सो प्रतिशतलाई बढाउँदै लैजाने हो । तर, पछिल्लोपटक गरिएको सिफारिसले सो निर्देशिकाको उल्लंघन भएको छ । सरकारले ११ देशमा राजदूत नियुक्त गर्दा जम्मा दुई जना मात्र परराष्ट्र सेवाबाट परेका छन् ।
कूटनीतिक मामिला विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्परालाई नयाँ सरकारले पूर्ण उपेक्षा गरी एमालेको राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएको बताए ।
‘नेपालको विदेश नीति अनुसार राष्ट्रहितको प्रवद्र्धन गर्नका लागि निश्चित योग्यता र मापदण्डका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने कि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्मलराज काफ्ले अष्ट्रिया र जीवनप्रकाश श्रेष्ठ इजिप्टका लागि राजदूत सिफारिसमा परेका छन् । अन्य ९ जना सत्तारुढ नेकपा एमाले निकट विभिन्न व्यक्तिहरु रहेका छन् । जसअनुसार कृष्णचन्द्र शर्मा दक्षिण कोरिया, सुम्निमा तुलाधर अष्ट्रेलिया, युवराज कार्की बहराइन, रमेशचन्द्र पौडेल श्रीलंका, नारायणप्रसाद संग्रौला म्यानमार, कुलप्रसाद नेपाल ब्राजिल, सुमित्रा सुवेदी डेनमार्क, मेराज मुसलमान साउदी अरेबिया र जंगबहादुर चौहान रसियाका लागि सिफारिसमा परेका छन् ।
११ जनाको नाम सुनुवाइको लागि संसद सचिवालयमा पठाइएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सञ्चारमाध्यमहरुलाई बताएका छन् । साथै, सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा कुनै राजदूतको कार्यकाल सकिनुभन्दा तीन महिना अगाडि नै नयाँ राजदूतको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सरकारले जारी गरेको ६ पृष्ठ लामो निर्देशिकामा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया मन्त्रालयबाट सुरु गरिने भनिएको छ । निर्देशिकामा राजदूत हुनका लागि अंग्रेजी भाषामा ज्ञान भएको, उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने र कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
विश्लेषक वाग्ले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै यो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेशनीतिको दृष्टिले नीतिगत रुपमा गम्भीर विचलित र कूटनीतिक दृष्टिले असफल हुँदै आएको बताउँछन् ।
‘अहिलेको नियुक्ति हेर्दा आगामी दिनमा कूटनीतिक दृष्टिले सरकार थप असफल हुने देखिन्छ, जुन देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ वाग्लेले भने, ‘यो सरकारको विदेशनीति असन्तुलित छ भने कूटनीतिक दृष्टिले पूर्ण रूपमा असफल भएको छ, त्यसैले कोभिड महामारीको कारणले मानवीय संकट सिर्जना भएको समयमा समेत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहयोग जुटाउन असफल भयो ।’
सरकारले ल्याएको निर्देशिकामा राजदूत नियुक्तिका लागि १४ योग्यता तोकिएको छ । जसमा कूटनीतिक र कन्सुलरसम्बन्धी विषयक भियना महासन्धिमा भएको व्यवस्था र अभ्यासबारे जानकारी भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नियुक्ति भई जाने मुलुकमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी भएको हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ । नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पिक्षिय र बहुपक्षीय कूटनीतिका आयामहरुबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
