२४ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको सम्मुखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठक, सभा तथा उद्घाटन र शिलान्यास समारोहमा अधिकतम समय खर्चिए । फागुनयता मात्रै उनले रु.४ खर्ब बराबरका विकासे आयोजनाको शिलान्यास गरे ।
त्यो अवसरमा नेपालमा विकासको लहर आएको भाषण गरे । तर, महामारी दैलोमा आइपुग्दा शिलान्यास भएका धेरैजसो आयोजना पूर्वतयारी नपुगेकाले निर्माणमा जान सकिरहेका छैनन् भने उद्घाटन गरिएका संरचना पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा महामारी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिए पनि सरकारको गतिविधि भने वित्तीय स्रोत समेत नजुटेका विकासे आयोजनाको शिलान्यास र काम नसकिएका परियोजनाको उद्घाटनमा बढी केन्द्रित देखियो ।
पछिल्ला तीन महीनाको शिलान्यासको आँकडाले सरकारको ध्यान महामारीतर्फ थियो कि थिएन भन्ने प्रष्ट पार्छ । पछिल्लो तीन महीनामा मुख्यतः सडक, पुल, औद्योगिक क्षेत्र र सिंचाइका ठूला आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम अंकित शिलापत्र राखिए । कुनै शिलान्यास-उद्घाटन कार्यक्रमको तामझाम प्रस्तावित निर्माणस्थलमै भयो भने कतिपय आयोजनाको शिलान्यास-उद्घाटन बालुवाटार निवासमा स्वीच थिचेर गरियो ।
‘न्युज साइकल’मा रहिरहने प्रयास
अहिले देखिएको उद्घाटन र शिलान्यासको तँछाडमछाड भद्दा राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । आफू परिणामविहीन हुँदाको छटपटीबाट उत्पन्न हीनताबोधको परिणति पनि हो । दाबी गरेजस्तो परिणाम नआएर कमजोरी भएका कुराहरू लुकाउन र भ्रम छर्न रचिएको क्षणिक आत्मरति हो ।
खासमा एउटै आयोजनामा पटक–पटक गरिने शिलान्यास र काम नसकिंदै हुने उद्घाटन त टिप्पणी गर्न लायक विषय पनि हैन । विदेशमा त हामीले ठूला–ठूला ल्यान्डमार्क परियोजना पनि मार्बलमा नाम लेखेर उद्घाटन गरेको देखेका छैनौं ।
खासमा अहिले हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र कुहिरोको काग भएको छ । यसले कुन तहमा प्रणाली, पात्र र प्रवृत्तिमा कस्ता समस्या छन् भन्ने भेउ पाउन पनि सकेको छैन । त्यसैले जबरजस्ती शिलान्यास र उद्घाटनलाई प्रचारबाजीको माध्यम बनाउने काम हुँदैछ ।
यो अवधिमा प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका आयोजनाहरूमा करीब रु.७० अर्ब प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आउने भनिएको छ । धेरैजसो आयोजनामा भने बजेट सुनिश्चित गर्न बाँकी नै छ । कतिपय आयोजनाका लागि दातृ निकायबाट वैदेशिक सहायता (ऋण) लिने योजना छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका आयोजनाहरूको निर्माण अवधि दुईदेखि पाँच वर्षसम्म छ । रु.४ खर्ब लगानीका यी आयोजनाहरूको बजेट चाहिं चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.२ अर्ब एफडीआईसहित करीब रु.१३ अर्ब ७५ करोड मात्रै छ ।
स्रोतको खोजीमा रहेका यी आयोजनामध्ये अधिकांशमा पूर्वतयारी सकिएको छैन । धेरैजसोमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययनसहित ‘साइट क्लियरेन्स’ को काम बाँकी छन् । सडक जस्ता रेखीय पूर्वाधारमा त रुटको टुंगो समेत लागिसकेको छैन ।
पूर्वाधारविज्ञहरू पूर्वतयारी विना आयोजनाको निर्माण शुरू गर्दा हुने समस्याबारे जानकारी हुँदाहुँदै हतारोमा ठेक्का लगाउने र शिलान्यास गरिहाल्ने प्रवृत्ति समस्याका रूपमा बढ्दै गएको बताउँछन् ।
आवश्यक अध्ययन नगर्ने, निर्माणस्थलका अवरोध नहटाउने, रूख कटानको प्रक्रिया पूरा नगर्ने, मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण नसक्ने र विकाससँग जोडिने अन्य पक्षबारे कुनै विचार नै नगर्ने लगायत कारण विकास आयोजना शुरूबाटै समस्यामा फस्ने गरेका छन् ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार मोबिलाइजेसन रकम लिएको १५ दिनमै ठेकेदार साइटमा जानुपर्छ । तर, निर्माणस्थल (कार्यस्थल) मा अवरोध छ भने उसलाई कारबाही गर्न सकिन्न । बरु समयमै साइट क्लियर नहुँदा आफूलाई भएको हानि ठेकेदारले सरकारसँग दाबी गर्न सक्ने जोखिम समेत रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने स्रोतको सुनिश्चितता र काम शुरू नभएकै अवस्थामा शिलान्यास र उद्घाटन अभियान चलाएका छन् । यो अवधिमा उद्घाटन गरिएका कतिपय आयोजनामा अहिले पनि काम सकिएको छैन ।
निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुन्जेल निर्मित र निर्माणाधीन संरचना ठेकेदार कम्पनीकै जिम्मेवारीमा हुन्छ । निर्माण नसकिंदै यसरी उद्घाटन गरे भोलि आयोजनाको गुणस्तरमा समस्या देखिए सरकारले ती परियोजना ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्या हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
‘हाम्रा आयोजनाहरूमा उद्घाटनरूपी अर्को विकृति भित्र्याइएको छ । अब कतिपय ठेकेदारले हतारमा काम गर्नुपर्दा गुणस्तर कायम हुन नसकेको बहानाबाजी बनाउन सक्छन्’ उनी भन्छन्, ‘देवघाटमा हप्ता दिनमै दुईपटक भत्केको पुल एक वर्षअघि नै उद्घाटन गरिएको भए आज के हुन्थ्यो ?’
पूर्वतयारी नसक्दै शिलान्यास गर्ने विकृतिमाथि काम नसक्दै उद्घाटन गर्ने अर्को विकृति मौलाएको विकासविज्ञ बताउँछन् । सार्वजनिक खरीद तथा परियोजना व्यवस्थापन मामिलाका जानकार डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी ‘ठेकेदारबाट हस्तान्तरण नभएका आयोजना उद्घाटन गर्दा करार प्रक्रिया पूरा भएको अर्थ लाग्ने’ बताउँछन् ।
‘यो सुशासनको प्रश्न पनि हो । यसबाट समग्र निर्माण व्यवस्थापन नै प्रभावित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘काम नसकिंदै उद्घाटन गरेपछि आयोजनामा समस्या आयो भने जटिलता थपिन्छ ।’
उद्घाटनको तामझाममा हुने खर्च कसले व्यहोरेको छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुने डा. अधिकारी बताउँछन् । ठेक्का लगाउँदा उद्घाटनको इस्टिमेट गर्ने परिपाटी छैन । उद्घाटनको लागि ठेकेदारले अरू शीर्षकबाट पैसा खर्च गरे वा ठेक्काको मूल्य भेरिएसन भए भ्रष्टाचार हुने उनले बताए ।
ठेकेदारले आफ्नै खर्चमा कार्यक्रम गरिदिएको हो भने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को अवस्था आएर उद्घाटन गर्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने सार्वजनिक खरीद तथा परियोजना व्यवस्थापनविज्ञ अधिकारी बताउँछन् ।
‘महालेखाले पनि हेर्नुपर्ने विषय हो यो,’ उनी भन्छन्, ‘उद्घाटनको तामझामले साइटमा धेरै दिन काम गर्ने वातावरण खल्बलिन्छ, भविष्यमा त्यसकै कारण देखाए ठेकेदारबाट हुनसक्ने दाबीलाई के गर्ने ?’
उनले यसरी हुने उद्घाटनमा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रश्न पनि आउने बताए । काम नै नसकिएको साइटमा हजारौं मान्छे भेला पारेर मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले निर्माणस्थलमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको खिल्ली उडाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
टेकुको विष्णुमती नदीमा बनेको पुल काम नसकिंदै उद्घाटन गरिएको भए के हुन्थ्यो भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘उद्घाटन भएको संरचनाको गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्दा ठेकेदार पन्छिए के गर्ने ?’
पूर्वतयारी नसकी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति मौलाउँदा आयोजनाहरूको व्यवस्थापन पक्ष झन्-झन् खराब बन्दै गएको अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सालना यही समस्याबारे छलफल हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वतयारी नसक्दै आयोजना शिलान्यास गर्ने गल्ती त्यहींबाट बारम्बार दोहोर्याइन्छ ।’
सांसदका सडकः पूर्वतयारी छैन
२१ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममार्फत एकैपटक १६५ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र सडकहरू बनाउन बालुवाटारमा स्वीच थिचे ।
सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ठूलो दरमा बजेट मागेपछि चालु आवको बजेटमा ल्याइएको एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने कार्यक्रमको लागि रु.३ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रधानमन्त्रीले यसको शुभारम्भ गरे पनि कामको पूर्व तयारी भने छैन ।
निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने ११० सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन बाँकी नै छ । धेरैको वातावरणीय अध्ययन पनि भएको छैन । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल डीपीआर तयार भएका करीब ५५ वटा सडकको मात्र काम शुरू गर्न सकिने बताउँछन् ।
‘बाँकी सडकको डीपीआर बनाउन वातावरणीय अध्ययन अघि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चालु आवमा केही सडकको ठेक्का लाग्न सक्ने अवस्था रहे पनि अधिकांशको काम आगामी वर्षबाट मात्र थाल्न सकिने अवस्था छ ।’
आगामी तीन वर्षमा करीब २२०० किलोमिटर सडक बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि रु.५७ अर्ब बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
सुनकोशी डाइभर्सन : काम एक वर्षपछि मात्रै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २० गते शिलान्यास गरेको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन (नदी स्थानान्तरण) बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम शुरू हुन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने सिंचाइ विभाग बताउँछ ।
ठेक्का नलागी शिलान्यास गरिएको १०.०५ अर्ब लागतको यो आयोजना चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनीले बनाउने सम्झौता गत महीना भएको छ । यो कम्पनीले सिंचाइ विभागबाट डिजाइन पास गरेर टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) खरीद गर्नुपर्नेछ । त्यसैले सुरुङ खन्ने काम थाल्न अझै एक वर्ष लाग्ने विभागका महानिर्देशक मधुकर राजभण्डारीको भनाइ छ ।
सुरुङसहित यो आयोजना सक्न रु.४६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यो आयोजनामा सुरुङ बाहेक सिभिलतर्फका हेडवक्र्स, सर्ज साफ्ट (ठाडो सुरुङ) लगायतको कामसहित हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का लगाउन करीब रु.३० अर्ब आर्थिक स्रोत जुटेको छैन ।
रणनीतिक सडक : प्रारम्भिक तयारी नै छैन
१ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने सडकहरूको पनि शिलान्यास गरे । सडक नपुगेका २२८ स्थानीय तहका केन्द्र जोड्न पक्की सडक निर्माणको शिलान्यास गरिए पनि त्यसको पूर्वतयारीको काम सकिएको छैन ।
कतिपय स्थानीय तहले सडकको रुट नै तय गरेका छैनन् । अधिकांश सडकको डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन पनि भएको छैन । यो काम सिध्याउन रु.२ खर्ब लाग्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागको आकलन छ, तर चालु आव २०७७/७८ मा यो कार्यक्रमको लागि रु.५ अर्ब मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । विनियोजित रु.५ अर्बमध्ये रु.४ अर्ब विकास साझेदारबाट जुटाउने भनिए पनि अझैसम्म दातृ निकाय फेला परेको छैन ।
सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न २२८ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म करीब चार हजार किलोमिटर सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सडक खण्डमा पर्ने खोला र खोल्सामा मोटर गुड्न सक्ने ४०० वटा जति पुल पनि बनाउनुपर्नेछ ।
यो काममा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको स्रोत परिचालन गर्ने नीति छ । प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहहरूले क्षमता अनुसार १५ प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने तय गरिएको छ । बाँकी लगानी संघीय सरकारले विकास साझेदारमार्फत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्रवक्ता होमनाथ पौडेल बजेट सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘सडकको डीपीआर बनाउन प्रारम्भिक तयारी थालिएको छ, तयार भइसकेका केही डीपीआरहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ’ उनी भन्छन्, ‘निर्माण शुरू गर्ने चरणमा पुग्न अर्को आर्थिक वर्षसम्म लाग्न सक्छ ।’
औद्योगिक क्षेत्रः स्रोत न तयारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १० गते कञ्चनपुरमा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे । ११ गते बाँकेमा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र, १४ गते मकवानपुरमा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र र १६ गते झापाको दमकमा नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास भयो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि फागुन २१ गते स्थानीयको अवरोधका बीच रूपन्देहीमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरे ।
यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा रु.१ खर्ब ७९ करोड लाग्ने अनुमान छ । शिलान्यास गर्दा चारमध्ये एक मात्र आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएको थियो । स्रोत सुनिश्चित भएको सहित कुनै पनि आयोजना ठेक्काको चरणमा पुगेका छैनन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार पाँचमध्ये तीनवटा परियोजना नेपाल सरकारकै आर्थिक स्रोतबाट बनाउने भनिएको छ । एउटा चिनियाँ लगानी र बाँकी एउटा विकास साझेदारहरूमा लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।
दमकमा बन्ने औद्योगिक पार्कमा रु.६४ अर्ब चिनियाँ लगानी आउने भनिएकोमा रु.२ अर्ब आएको छ । त्यस्तै, मकवानपुरको मयुरधाप, बाँकेको नौवस्ता र कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि रु.२६ अर्ब लगानी गर्नुपर्नेछ ।
लिमिटेडका अनुसार मयुरधापका लागि रु.७ अर्ब २ करोड, नौवस्ताका लागि रु.८ अर्ब ७७ करोड र कञ्चनपुरको दैजी छेलाका लागि रु.९ अर्ब लागत छ । यी सबै आयोजनामा जग्गा प्राप्ति, डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका काम बाँकी नै छन् ।
रु.१२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा जमीनको विषयलाई लिएर स्थानीयवासीको चर्को विरोध छ । यो आयोजनामा आउने भनिएको विदेशी लगानीको पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत परियोजना शिलान्यासलाई ‘नौलो प्रयोग’ भन्छन् । ‘परियोजना शिलान्यास गरेर एउटा माहोल बनेको छ’ उनी भन्छन्, ‘विकासमा यो एउटा नौलो प्रयोग हो ।’
बस्नेतका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको बहुवर्षीय बजेट प्राथमिकता योजना आयोगले स्वीकृत गरेको छ । यो वर्ष समग्र कार्यक्रमका लागि छुटि्टएको रु.१ अर्ब खर्च गर्न नसक्ने निश्चित भइसकेको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामीले रु.१ अर्ब १० करोड चाहिन्छ भनेका छौं, कम्तीमा रु.१ अर्ब त आउँछ नै यसलाई बजेटले सुनिश्चित गर्छ । दैजी, मोतीपुर, नौवस्ता लगायत सबै औद्योगिक क्षेत्रमा आगामी वर्ष आधारभूत पूर्वाधारमा प्रत्येक आयोजनालाई रु.२० करोडका दरले खर्च गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘यसमा जमीन सम्याउने, बिजुली र सडक लगायतको पूर्वाधार बनाउने कार्य हुनेछ ।’
३१ पुल : डिजाइन नै सकिएको छैन
१६ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी राजमार्गको धरान-बाहुनडाँगी खण्डमा बन्ने ३१ वटा पुलको शिलान्यास गरे । यीमध्ये अधिकांश पुलको डिजाइन बनेको छैन । सुनसरी-मोरङ र झापा-इलामको सीमामा दुई-दुई, मोरङ र झापामा १२-१२ र इलाममा बनाउनुपर्ने तीनवटा पुलको पूर्वतयारी सकिएको छैन ।
मदन भण्डारी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख उमेशविन्दु श्रेष्ठका अनुसार ‘डिजाइन एण्ड बिल्ट’ मोडलमा बनाउने गरी पुलको ठेक्का भने लगाइएको छ । करीब १३० किलोमिटर लामो यो सडक खण्डमा बन्ने धेरैजसो पुलको डिजाइन निर्माण कम्पनीहरूले नै गरिरहेका छन् ।
रु.६ अर्ब लागतका यी पुल निर्माणका लागि मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले १३ वटा कम्पनी छनोट गरेको छ । ‘केही पुलको डिजाइन स्वीकृत भएर निर्माणमा गएका छन्, बाँकीको डिजाइन तयार हुँदैछ’, श्रेष्ठले भने । यो वर्ष कार्यक्रमको लागि रु.५ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।
पुल बनाउन शिलान्यास भए पनि यो खण्डमा सडक विस्तार गरेर कालोपत्रे गर्न अझै ठेक्का लागेको छैन । यसले कतिपय पुल समयमै बनिहाले भने प्रयोगमा नआउने जोखिम छ । ‘६५ किलोमिटर खण्डको टेण्डर गरेका छौं’ निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘बाँकी खण्डको अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै टेण्डर गर्छौं ।’
मेलम्ची : प्रोटोकल मिचेर उद्घाटन
मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आइसक्यो । आयोजनाको काम भने अझै सकिएको छैन । काम नसकिंदै काठमाडौंमा पानी खसाल्न हतार गरिएको थियो ।
खानेपानी मन्त्री मणि थापाले १० फागुनमा सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा स्वीच थिचेर सुरुङ भर्न शुरू गरेका थिए भने २२ फागुनमा प्रधानमन्त्रीले सुन्दरीजल आइपुगेको पानी वागमतीमा खसाल्न स्वीच थिचेका थिए ।
१५ चैतमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अधिकारीहरूले पानी वितरण गर्न थाले भने चैत २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भृकुटीमण्डपमा आयोजित अर्को समारोहमा त्यही पानी आउने धारा खोलिन् ।
चारपटक औपचारिक रूपमै शुभारम्भ गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी बाँध (ड्याम) र पानी छान्ने संयन्त्र (डिसेन्डर) अझै तयार भएको छैन । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले आगामी असारसम्म यी काम सक्ने आयोजना प्रमुख तिरेशकुमार खत्री बताउँछन् ।
उद्घाटनको हतारोमा मेलम्चीको करीब २७ किलोमिटर सुरुङको सुरक्षा प्रोटोकल पूरा गर्ने कार्यतालिका नै मिचिएको छ । कार्यतालिका अनुसार सुरुङमा भरिएको पानी ग्याल्थुम, अम्बाथान, सिन्धु र सुन्दरीजलका चार वटा फ्लसिङ टनेलबाट बाहिर फाल्नुपर्थ्यो । त्यसपछि सुरुङ पूरै खाली गरेर समस्या भए/नभएको अध्ययन गर्नुपर्ने हो । तर, यो प्रक्रिया छलेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याई उद्घाटन गरिसकियो ।
नेपाल टनेलिङ एशोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल श्रेष्ठ पानी भरेर चट्टानको प्रकृति अनुसार सुरुङको संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई किलोमिटरकै सुरुङ भए पनि पानी हालेपछि कस्तो ‘रियाक्ट’ गर्यो, सपोर्ट सिस्टमले काम गरिरहेको छ कि छैन, लाइनिङ (क्रंकिटिङ) उप्किएको छ, छैन ? भनेर हेर्नु महत्वपूर्ण प्रोटोकल हो ।’
त्यसरी नहेर्दा जोखिम बढ्नेे उनले बताए । उनका अनुसार, सुरुङको कतिपय भागमा हुने नरम चट्टान खुम्चिने भएकोले भरेको पानी रित्याएर हेर्नुपथ्र्यो । तर, मेलम्चीको खानेपानी ल्याएको जस लिन यो प्रोटोकल पालना गरिएन । तर, आयोजना प्रमुख खत्री छलिएको प्रोटोकल आगामी असारमा पूरा गरिने बताउँछन् ।
धरहरा : एक तिहाइभन्दा बढी काम बाँकी
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलँदै गर्दा ११ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेको धरहरामा अहिले स्क्राफोल्डिङ गरिएको छ । उद्घाटनको लागि हतार-हतार जोडिएको लिफ्ट फुकालेर फेरि जडान गरिंदैछ । उद्घाटन गर्न धरहराको फेदको असरल्ल भागलाई कपडाले छोपिएको थियो । ढोकातर्फको भागलाई भव्य रूपमा सजाएर रातो कार्पेट बिछ्याइएको थियो । काम नसकिंदै प्रधानमन्त्रीले धरहरामा रिबन काटेका थिए ।
धरहरा बनाउने काम कहिले सकिएर सर्वसाधारणका लागि खुला हुन्छ भन्ने यकिन छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर राजुमान मानन्धरका अनुसार, धरहराको करीब ४० प्रतिशत काम बाँकी नै छ । ‘ठेकेदारले करीब २०० करोडभन्दा बढीको काम सकिसकेको छ’ उनी भन्छन्, ‘१४० करोड जतिको काम त बाँकी नै छ ।’
ठेकेदार रमण कन्स्ट्रक्सनले रु.३ अर्ब ४५ करोडमा धरहराको बेसमेन्टसहित पार्किङ, बगैंचा, संग्रहालय लगायतको काम गरिरहेको छ । छेउको सुन्धारालाई समेत समेटेर २९ रोपनीमा विस्तारित धरहरा क्षेत्रमा पार्क बनाउने सरकारी योजना अनुसार काम भइरहेको छ । धरहराको ठुटोलाई सिसाले छोपेर राख्ने काम पूरै बाँकी छ ।
अरू पनि छन् उदाहरण
वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभारम्भ गरेको ‘नागरिक एप’ को बेटा भर्सनको शुभारम्भ सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले गत माघ २ गते नै गरेका थिए । घरमै बसेर अनलाइनमा विभिन्न सरकारी सेवा लिन सकिने यो एपमा ८० भन्दा धेरै सुविधा थप्न बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्रीले २ वैशाखमा उद्घाटन गरेको ‘मेरो कित्ता’ अनलाइन सेवा कहिले देशव्यापी बन्छ, टुंगो छैन । यसको लागि समयावधि पनि तोकिएको छैन । घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्शा लिन, राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने यो सेवा काठमाडौं र भक्तपुरका नापी/मालपोत कार्यालयमा शुरू हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए । तर, देशभर भूमिसुधार सम्बद्ध १२६ वटा कार्यालय छन् ।
प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञ भन्छन्- काम नसकी उद्घाटन गर्नु हुँदैन
यसै हप्ता माथिल्लो तामाकोसी जविद्युत आयोजनामा पुगेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङले सुरुङमा पानी भर्ने कामको स्विच थिचेर शुभारम्भ गरे ।
प्रधानमन्त्रीका विकास विज्ञ गजेन्द्र थपलिया आयोजनाहरु काम नसकी उद्घाटन गर्न नहुने बताउँछन् । मेलम्चीको पानी वितरण र धरहराको अग्लो टावर बन्नु सिभिल इन्जिनियरिङमा ठूलो कुरा भएको उनले बताए । ‘हतारो नै गर्ने भए हामी माथिल्लो तामाकोसी पनि अहिले नै उदघाटन गर्थ्यौं होला’, उनले भने, ‘त्यहाँ ९९.९ प्रतिशत काम सकिएको छ ।
उनले तयारी नसकिएका आयोजनाहरुको पनि शिलान्यासमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुने गरेको बताए । ‘हामीले कति तयारी सकिएपछि शिलान्यास गर्ने भनेर एउटा फर्म्याट बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनको कुन तहसम्मको तयारी सकिएपछि शिलान्यास गर्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’
काम सकिएपछि उदघाटन र तयारी सकिएपछि शिलान्यास गर्नु राजनीतिक व्यक्तिका लागि स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।
