पछिल्ला दिनमा बढेको उद्घाटन र शिलान्यासको हतारो समाचारमा छाइरहने चाहनाबाट बढी उत्प्रेरित छ । जनातामाझ उत्पात विकास भएको भनेर दाबी गरिएको छ, तर काम त्यसरी भएकै छैन । त्यही भएर पनि तयारी नसकिएको वा काम नभएकै किन नहोस् उद्घाटन र शिलान्यास गरेर ‘न्युज साइकल’मा रहिरहने प्रयास हुँदैछ ।

आयोजनाहरूको काम समयमा सकिएको छैन । गुणस्तरमा समस्या छ । लागत बढेको बढ्यै छ । आयोजना छान्ने, डीपीआर बनाउने, जग्गा प्राप्ति गर्ने, वनको क्लियरेन्स लिने, ठेक्का लगाउने, निर्माण गर्ने तहहरूमा समस्या छन् ।

तर, आयोजनाहरूको व्यवस्थापनको पक्षमा मात्रै समस्या छैन, हामीकहाँ परियोजना पहिचानको तहसम्म पुग्न आवश्यक पर्ने दृष्टिकोण, सोच, योजना र कार्यशैलीमा नै समस्या छ ।

खासमा सम्बन्धित आयोजनाको औचित्य के हो ? त्यसको उपादेयता के हो ? त्यो बनेपछि हुने सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण कस्तो हो ? यसबारे प्रारम्भमा हामीले बहस नै गर्दैनौं । आयोजनाहरू कहाँ–कहाँ गएर जोडिन्छन् र त्यसले कस्तो प्रतिफल दिने हो भन्ने विषयमा हाम्रो बुझाइ र तयारी कमजोर रहने गर्छ ।

समग्र भौतिक विकासको नीतिगत तहमा, विकासको मोडालिटी र आयोजना निर्माणको रणनीतिक तहमा, गुरुयोजना तथा योजना निर्माणका तहमा आयोजनाहरूको औचित्यबारे यथोचित बहस हुँदैन । राष्ट्रिय योजनाहरू निर्माणका क्रममा सुझबुझपूर्ण राजनीतिक बहस र निर्णय आवश्यक हुन्छ ।

तर, डा. रामशरण महतले नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको लागि काम थालेयता योजना निर्माणको पक्ष पनि हामीले अनियन्त्रित बजारलाई छाडिदियौं । यसमा पनि पूँजीवादको विद्रुप रूप देखिँदैछ । अहिले बन्ने गरेका आवधिक योजना पनि कर्मचारीले यताउता जोडजाड गरेर तयार गरेका हुन् । यसरी बन्ने योजनाले हाम्रो वास्तविक आवश्यकता, क्षमता, प्रतिफलमुखी कार्यक्रमलाई प्रतिनिधित्व गरेको छैन ।

बरु पञ्चायतकालमा दरबारले डा.हर्क गुरुङ, डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी जस्ता विद्वान नेताहरूलाई भूमिका दिएर यस्ता योजनाहरूमा समग्र भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासको सोच बोक्ने प्रयास गरेको देखिन्थ्यो । यद्यपि त्यो पर्याप्त भने थिएन ।

तर, अहिले त स्थिति भद्रगोल छ । कुनै पनि योजनामा दूरगामी राजनीतिक सोच नै देखिन्न । समष्टिगत आर्थिक विकासको मोडालिटी तय नभएसम्म बन्ने योजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिंदैन ।

अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भनेर डंका पिट्नुहुन्छ । तर, खै नारा अनुसारको योजना÷गुरुयोजना र प्रस्तुति ? बालुवाटारमा कहिल्यै विकासका मोडालिटीबारे छलफल भएको सुन्नुभएको छ ? कहिल्यै यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न कुनै संयन्त्र बनेको सुन्नुभएको छ ? हामी समाजवादको बाटो हिंड्ने भनेका छौं । तर, कम्युनिष्ट नेताबाट दलाल पूँजीवाद प्रवद्र्धन भइरहेको देख्नुपरेको छ । यो अप्रिय कुरा हो ।

मैले भन्न खोजेको के हो भने आयोजना कार्यान्वयन तहमा मात्रै हैन, पहिचानको तहमा पुग्नुअघि समग्र योजना र विकासको मोडल टुंग्याउने तहमा नै गडबडी छ ।

हामीले शुरूमा नै समग्र भौतिक पूर्वाधार विकासको समन्वयात्मक तयारी गरेर योजना बनाउनुपर्ने हो । तर, यहाँ मध्यपहाडी लोकमार्ग बनिसकेपछि भविष्यमा जलविद्युत् आयोजना बन्दा सडक नै डुब्ने भयो भनिँदैछ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, हरेकजसो पक्षमा यस्ता समस्या छन् ।

हामीलाई निजगढ एअरपोर्ट चाहिएको छ । यसका विरुद्ध विरोधको स्वर पनि उठेको छ । म एअरपोर्टका पक्षमा बोल्दै आएको छु । तर, कसैलाई निजगढ एअरपोर्टको समग्र पक्षबारे जान्न मन लाग्यो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वेबसाइटमा पुग्दा पनि पर्याप्त डकुमेन्ट भेटिन्न । विमानस्थलहरूको समष्टिगत योजना हुनुपर्‍यो, सम्बन्धित एअरपोर्टको गुरुयोजना हुनुपर्‍यो । यो एअरपोर्टको औचित्य र आवश्यकताबारे त सरकारले नै बुझाउनुपर्‍यो नि !

सरकारलाई भौतिक विकासको समष्टिगत र एकीकृत योजना बनाउने चेतना नआउँदा आयोजनाहरूमा समस्या रहिरहन्छ । योजनाहरूको प्रणाली, समन्वय र समायोजन जस्ता पक्षलाई दीर्घकालीन क्षेत्रगत योजनामा जोड्ने काम सहज छैन । तर, गर्नैपर्छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा त परामर्शदाता हुन्छन्, काम गर्न ठेकेदार हुन्छन्, सुपरीवेक्षण गर्न आयोजना हुन्छ । तर, योजना निर्माणको तहमा राजनीतिक सुझबुझ नै आवश्यक हुन्छ । त्यो राजनीतिक सुझबुझ भनेको विषयगत विद्वान्सँगको परामर्श र छलफलबाट पनि निर्माण हुनसक्छ । तर, अहिले यसतर्फ ध्यान छैन । उद्घाटन र शिलान्यासको हतारो मात्रै देखिन्छ । विकासप्रतिको बुझाइमा पनि यो खालको प्रवृत्ति जोडिन्छ । गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई कंक्रिटको गुराँस बनाउँदा भयंकर गतिलो काम गरें भन्ने लागेको हुन्छ । भ्यूटावर शिलान्यास र उद्घाटन गर्नेहरूलाई पनि त्यही लागेको हुन्छ । काम गर्नेलाई त्यो अनावश्यक लागेकै छैन ।

भ्यूटावर निर्माणको संस्कृति त विम्ब मात्रै हो । समग्र भौतिक विकासको योजना नबनाउँदा कतिपय ठाउँमा नबन्दा पनि हुने सडक र पुलहरू बनेका छन्, प्लटिङ गरिएको खेतमा कुलो पुगेको छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने कतिपय आयोजनाहरू त समयमै पनि सकिए होलान्, काम पनि राम्रो होला । तर, त्यो आयोजना बनेपछि हाम्रो आर्थिक–सामाजिक व्यवस्थामा हुने परिवर्तन के हो ? औचित्य नै नभएको भ्यूटावर बनाएर हामीले प्राप्त गर्ने के हो ? त्यसैले परियोजनाहरूको पूर्वतयारीको कुरा बजेट, जग्गाप्राप्ति र साइट क्लियरसँग मात्रै जोडिंदैन ।

गलत दृष्टिकोण र त्रुटिपूर्ण योजनाबाट पूर्वाधार सजिलै बने पनि त्यसले प्रतिफल दिंदैनन् । त्यसैले आयोजना छनोट, अध्ययन, डिजाइन र निर्माण व्यवस्थापनभन्दा पनि माथिबाट समस्या समाधान गर्न प्रयत्न हुनुपर्छ  ।

आर्थिक÷भौतिक योजना समन्वयात्मक, दिगो र प्रतिफलमुखी हुनुपर्छ । आयोजना निर्माणअघि त्यसको जनशक्ति विकासका पक्ष हेर्नुपर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत तहबाटै हो । यस्ता कुरा भन्यो भने सरकारी निकायका मान्छेलाई ज्वरो नै आउँछ ।

अहिलेको समस्या कार्यान्वयनको तहमा हैन, नीतिगत तहमा छ । स्पष्ट र औचित्यपूर्ण नीतिनिर्माण भयो भने कार्यान्वयन सहज हुन्छ । सही नीतिले नै कार्यान्वयनको ‘इकोलोजी’ लाई समस्यारहित बनाउँछ । तर, अहिले समस्या नीति बनाउने तहमा नै छ, जसको असर तलसम्म देखिने गरेको छ ।

अहिले देखिएको उद्घाटन र शिलान्यासको तँछाडमछाड भद्दा राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । आफू परिणामविहीन हुँदाको छटपटीबाट उत्पन्न हीनताबोधको परिणति पनि हो । दाबी गरेजस्तो परिणाम नआएर कमजोरी भएका कुराहरू लुकाउन र भ्रम छर्न रचिएको क्षणिक आत्मरति हो ।

खासमा एउटै आयोजनामा पटक–पटक गरिने शिलान्यास र काम नसकिंदै हुने उद्घाटन त टिप्पणी गर्न लायक विषय पनि हैन । विदेशमा त हामीले ठूला–ठूला ल्यान्डमार्क परियोजना पनि मार्बलमा नाम लेखेर उद्घाटन गरेको देखेका छैनौं ।

खासमा अहिले हाम्रो राजनीतिक संयन्त्र कुहिरोको काग भएको छ । यसले कुन तहमा प्रणाली, पात्र र प्रवृत्तिमा कस्ता समस्या छन् भन्ने भेउ पाउन पनि सकेको छैन । त्यसैले जबरजस्ती शिलान्यास र उद्घाटनलाई प्रचारबाजीको माध्यम बनाउने काम हुँदैछ ।

यही शैलीबाट अघि बढियो भने भौतिक विकास थप भद्रगोलतन्त्रतर्फ धकेलिन्छ । यसै पनि बनिसकेको पुलमा गाडी चलाउन नमिल्ने अवस्था देखिंदैछ । बन्दा बन्दै पुल भत्किंदैछन् । काम छाडेर ठेकेदार भाग्दैछन् ।

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले छनोट गरेका आयोजनाहरू कसरी शिलान्यास गरिंदैछ ? हेर्नुस् त रु.२ अर्बको परियोजना छ भने पहिलो वर्ष रु.२ करोड बजेट दिएर शिलान्यास गरिंदैछ । अहिले त झन् बहुवर्षीय ठेक्काका नाममा थप विकृति छ ।

अर्को मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक आएपछि शिलान्यास भएको आयोजनाले बजेट पाउँछ कि पाउँदैन, पत्तो छैन । यस्तै समस्या परेर कतिपय आयोजनामा त काम गरेको पैसा पनि नपाएपछि ठेकेदार भागेर हिंडेका छन् ।

त्यसैले कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था र योजना निर्माणको तहमा राम्रो गृहकार्य नगरी आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा र शिलान्यासमा जानै नहुने हो । यो प्रवृत्ति मौलाएर अहिले आयोजनाहरूमा जुन खालको ढिलासुस्ती, गुणस्तरमा कमजोरी, लागत वृद्धि जस्ता समस्या छन्, त्यो बढ्दै–बढ्दै जान्छ ।

संसारले पूर्वाधार इन्जिनियरिङमा छलाङ मारेको छ । त्यो प्रविधि नेपाल ल्याउने र खस्किंदै गएको निर्माण क्षमतालाई बढाउनेतर्फ कुनै सोच देखिंदैन ।

फेरि पनि भन्छु, राम्रो विकासको वातावरण बन्न नीतिगत नेतृत्वको तहमा समग्र भौतिक विकासको महत्व बुझ्ने मान्छे चाहिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने मलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू देखेर उदेक लाग्छ । उहाँ विकासमा कायापलट भएको छ भन्नुहन्छ । त्यो सुन्दा मलाई उहाँलाई विकास भन्ने कुरा थाहा नै रहेनछ जस्तो लाग्छ । हाम्रा आयोजनाहरूको हालत के छ ? कस्ता जटिलताले आयोजनाहरू ग्रस्त छन्, कहाँबाट समस्या निम्तिंदैछ ? भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको चासो देखिन्न ।

बरु उहाँ त भयंकर काम भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ । यो सुन्दा हाम्रा खास समस्याको पाटोमा उहाँ पुग्नुभएको नै रहेनछ जस्तो लाग्छ । उद्घाटन र शिलान्यासमा देखिएको हतारोले पनि धेरै कुरा बुझाउँछ ।

विकासलाई जनतासँग जोड्दै दिगो बनाउन सही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसदभित्र ठेकेदार हावी छन्, निर्णय तहमा स्वार्थ समूहको रजगज छ । यही समस्या रहिरहे आयोजनाका नाममा शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग अझै बढ्छ, आयोजनाहरूमा अहिले जे–जति समस्या छन्, त्यो झन्–झन् गहिरिंदै जान्छ ।

(आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित )