अनलाइनखबर टिप्पणी
२६ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुले सोमबार मध्यरातमा संविधान निर्माणसम्बन्धी १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नामांकन र सीमांकन बाँकी राखेर ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । चार दलको यो सहमतिप्रति मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् र यही कारणले प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दल फुटेको छ ।
संविधानका अन्तरवस्तुमा भएको चार दलीय सहमतिबाट अब संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ । यो सहमतिबाट सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र जनताले के उपलब्धी प्राप्त गर्नेछन् भन्नेबारे अब नयाँ बहसको ढोका खुलेको छ ।
माओवादी, मधेसी र जनजातिले के पाए ?
लामो समयसम्म लम्बिएको संक्रमणकाल सोमबार रातिको सहमतिले अन्त्य गर्ने र असार मसान्त या साउनभरिमा नयाँ संविधान बन्ने संकेत देखिएको छ ।
संविधानसभाका लागि सशस्त्र संघर्षको बाटोबाट यहाँसम्म आइपुगेको एमाओवादी र संघीयता एवं पहिचानका लागि संघर्ष गर्दै आएका मधेसवादी एवं आदिवासी जनजातिहरुले अब बन्ने सम्बिधानबाट आफ्ना धेरैवटा एजेण्डाहरु सुनिश्चित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्न बाँकी नै रहेकाले त्यसमा आफ्ना हक अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन आदिबासी, जनजााति र मधेसीहरुलाई अवसरको ढोका खुलेको छ
एमाओवादीले उठाउँदै आएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको एजेण्डा अब बन्ने संविधानमा सुनिश्चित हुने भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, मौलिक हक एवं सामाजिक न्यायका धेरै मुद्दाहरु नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुने भएका छन् । जनयुद्ध सफल बनाउन नसकी सम्झौतामा आएको माओवादीका लागि यी एजेण्डहरु सुनिश्चित हुनु उसका लागि निकै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी अब बन्ने संविधानले ८ संघीय प्रदेशलाई सुनिश्चित गर्ने छ, जसमा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारहरुलाई समावेश गरिने छ । पहिचानसहतिको संघीयताको मुद्दा उठाउँदै आएका मधेसवादी एवं जनजाति पार्टीहरुका लागि यसलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्न सकिन्छ ।
संघीयताको नामांकन र सीमाकंनको टुंगो लागि नसकेकाले मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुले यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने औचित्य खासै देखिँदैन । अब बन्ने प्रदेशसभाले नै यसको नामांकन गर्नेछ । त्योभन्दा पहिले बन्ने संघीय आयोगले प्रदेशहरुको सीमांकन गर्नेछ ।
प्रदेशको नामांकन र सीमांकन गर्न बाँकी नै रहेकाले त्यसमा आफ्ना हक अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन आदिबासी, जनजााति र मधेसीहरुलाई अवसरको ढोका खुलेको छ ।
त्यसैगरी १६ बुँदे सहमतिले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई समेत आत्मसात गरेको छ, जसबाट मधेसवादी, जनजाति, महिला, दलित र पिछडिएको समुदायले लाभ लिन सक्छन् ।
संघीयताको विवाद सकियो/विवाद बाँकी छ
चार दलले गरेको सहमतिमा ८ प्रदेश बनाउने भनिए पनि त्यसको नामांकन र सीमांकनबारे कुनै सहमति नभएका कारण संघीयतासम्बन्धी विवादलाई समाप्त भएको मान्न सकिँदैन । तर, अब यो विवाद संघीय आयोगमा जाने देखिन्छ ।
प्रमुख दलहरुले ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड लागू गर्ने सहमति गरेको हल्ला चलेपछि साना दलहरु आत्तिएका थिए । तर, १६ बुँदे सहमतिमा थ्रेस होल्डको प्रावधान छैन
सहमतिपत्रमा भनिएका ८ वटा प्रदेशहरु पनि हिमाल-पहाड-तराईलाई जोडेर बनाउने कि जातीय आधारमा बनाउने भन्नेबारे विवाद लम्बिन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी झपा, मोरङ सुनसरी र कैलाली-कञ्चनपुरलाई कता राख्ने भन्ने विवाद पनि १६ बुँदे सहमतिले समाप्त पार्न सकेको छैन ।
त्यसैले संघीयताबारे १६ बूँदेमा उल्लेख भएको सहमतिका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने संघीयताको विवाद सकियो/ संघीयताको विवाद जारी छ ।
प्रमुख दलहरुले ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड लागू गर्ने सहमति गरेको हल्ला चलेपछि साना दलहरु आत्तिएका थिए । तर, १६ बुँदे सहमतिमा थ्रेस होल्डको प्रावधान छैन ।
यद्यपि नयाँ संविधानमा २ वा ३ प्रतिशत सम्म थ्रेस होल्ड राख्न सकिने नेताहरुले अनौपचारिकरुपमा बताएका छन् । तर, साना दलले खुशी हुनुपर्ने अर्को विषय के छ भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुले एउटै चुनावचिन्ह लिएर चुनाव लड्न पाउने प्रावधान नयाँ संविधानमा रहने भएको छ । यसले गर्दा साना दलहरुले पनि आत्तिनु पर्ने र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अपरोध गरिरहनु पर्ने औचित्य देखिँदैन ।
पुरानै संसदवाद लादियो
चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रावधान राखेको एमालेले आफ्नो अडान छाडेर संसदीय प्रणालीमा सहमति जनाएका कारण पुरानै प्रकारको अस्थिर र भ्रष्ट संसदीय प्रणाली अनुरुपको संविधान बन्ने भएको छ ।
लम्बिँदो संक्रमणकाल समाप्त हुने र मुलुकले संविधान पाउने सुनिश्चित भएकाले १६ बुँदे सहमतिले जनतामा सकारात्मक आशा जगाएको छ
यस्तो प्रकारको संसदीय राजनीतिबाट जनता वाक्क भइसकेको अवस्थामा शासकीय स्वरुपमा परिवर्तनको महसुस जनताले गर्न नपाउने गरी संविधान बन्ने देखिएको छ । यद्यपि शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीले असहमित जनाएको छ ।
शासकीय स्वरुपमा झट्ट हेर्दा कांग्रेसको एजेण्डाले जितेजस्तो देखिएको छ । तर, यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो । नेपालजस्तो देशमा राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्रीय या राष्ट्रपतीय प्रणालीको आवश्यकता छ । तर, भ्रष्ट एवं अराजक शासकीय प्रणालीमा नयाँ संविधानले परिवर्तनको महसुस गराउन नसक्ने गरी ४ दलले आपसी सहमति गरेका छन् ।
यद्यपि संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ । लम्बिँदो संक्रमणकाल समाप्त हुने र मुलुकले संविधान पाउने सुनिश्चित भएकाले १६ बुँदे सहमतिले जनतामा सकारात्मक आशा जगाएको छ ।
