२६ जेठ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प नखोजिएसम्म मुलकमा स्थिरतता र विकास सम्भव नहुने बताएका छन् । यही कारण १६ बुँदे सहमतिपत्रमा शासकीय स्वरुपबारे एमाओवादीले फरक मत राखेको श्रेष्ठले स्पष्ट पारे ।
‘संसदीय व्यवस्था चरम अस्थिरता, विसंगति एवं भ्रष्ट संस्कृतिले ग्रस्त छ भनेर हामीले विगतदेखि नै अडान राख्दै आएका थियौं,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने,’ तर, परिस्थिति कस्तो भयो भने कांग्रेस र एमाले यही संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा गए ।’
आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेको एमालेले समेत एजेन्डा छाडेर विसंगतिपूर्ण संसदीय व्यवस्थामा सहमति जनाएको श्रेष्ठले गुनासो गरे । उनले भने- ‘एमालेले भन्दै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा पनि हामी सहमत हुन तयार छौं भन्यौं, तर उसले मानेन ।’
मधेसवादी दलहरुले पनि संसदीय व्यवस्थालाई नै समर्थन गरेको श्रेष्ठले गुनासो गरे ।
संसदीय व्यवस्थाकै कारण मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता मौलाउने भन्दै श्रेष्ठले यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए ।
साथै संसदीय व्यवस्थामा विदेशीसमेत चलखेल बढ्ने उनले बताए ।
अब संविधान बनिसकेपछि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिपतीय प्रणाली लागू गरिनुपर्ने मागसहित जनतामा जाने र जनताकमो विश्वास जितेर संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरुप फेर्ने श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सोमबार भएको १६ बूँदे सहमतिपत्रमा एमाओवादीले संसदीय व्यवस्थाप्रति लिखित नोट अफ डिसेन्ट जनाएको छ ।
