पहिचानको मुद्दा सकिएको छैन, शासकीय स्वरुपमा अवसर गुम्यो

बाह्रबुँदे मार्गचित्रबाट शुरुवात भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा अन्ततः सोह्र बुँदेसम्म आइपुगेको छ । जेष्ठ २५ गते चार दलबीच भएको सोह्र बुँदे सम्झौताको समर्थन र विरोध, दुबै पक्षमा लेख्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छ । मूलतः शासकीय स्वरुपमा संसदीय प्रणालीको निरन्तरता र अस्पष्ट सीमांकनसहितका ८ प्रदेशले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या यसका मुख्य आलोच्य पक्ष हुन् ।

राजनीतिक विकासक्रम एउटा निश्चित प्रक्रियाबाट गुजि्ररहेको हुन्छ । भनिन्छ ‘समयभन्दा छिटो र भाग्यभन्दा धेरै खोजेर पाइँदैन’ । सोह्र बुँदेपछि जेजस्ता विषय असम्वोधित रहे, सायद ती पूरा हुने अर्को कुनै कालखण्ड आउने छ ।

‘भाग्य’ भनेर कुनै दैवीसिद्धान्तमा विश्वास गरिएको हैन, राजनीतिक ‘स्ट्रेन्थ’ लाई भनिएको हो । संख्याविनाको माग पूरा गर्न संसारभरि कहिँको पनि लोकतन्त्र बाध्य छैन । जे चिज अपूरा रहे, अधुरा रहे, त्यसका लागि ‘स्ट्रेन्थ’ नै पुगेन ।

राजनीतिक भाग्य एकहोरो बाटोमा हिँड्दैन । कुनै दिन बाटो अवश्य घुम्ने छ । जस्तै अभागीको पनि कुनै दिन ‘भाग्य’ अवश्य फिर्ने छ । कसैले पनि निरास हुन जरुरी छैन यो सम्झौताबाट । किनकि जे चीज नपुग र अधुरा छन्, त्यसका लागि बाटो सधैंका लागि बन्द भएको छैन ।

शासकीय स्वरुपः

संसदीय विकृतिको युग नेपाली नागरिकको मष्तिष्कबाट मेटिएको छैन । सरकार परिवर्तनका अनेक खेलहरु, आयाराम गयारामहरु, जहाजमा दुलो पार्ने मुसाका कथाहरु, सांसद किनबेच, बैंकक यात्रा र ब्लुफिल्म प्रकरणहरु अहिले पनि उत्तिकै जीवन्त स्मृतिमा छन् । गत संविधानसभा निर्वाचनले पनि शासकीय स्वरुप फेर्ने पक्षमा नै जनमत दिएको थियो । तर संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनको समस्या नै यही हो कि यहाँ जनमत संग्रहमा झैं कुनै पनि एजेण्डाको प्रष्ट हारजितको तस्वीर आउँदैन । त्यसलाई जताबाट व्याख्या गरे पनि हुन्छ ।

शासकीय स्वरुप फेर्ने पक्षमा प्रष्ट बहुमत थियो । इतिहासमा यो एउटा अवसर गुम्यो

गत संविधानसभामा भाग लिएका अधिकांश पार्टीहरुले शासकीय स्वरुप फेर्ने कुरा लेखेका थिए, घोषणापत्रमा । ती सबै पार्टीको भोटलाई एक ठाउँमा जोड्ने हो भने ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेस लगायत केही साना दलहरु मात्र थिए  संसदवादको  पक्षमा । उसले समानुपातिक तर्फ २४ लाख १८ हजार ३ सय ७० मत पाएको जुन मुस्किलले २६ प्रतिशत मत हो । संसदीय प्रणाली फेर्ने पक्षमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासक (प्रधानमन्त्री होस् वा राष्ट्रपति ) को पक्षमा एमालेको २२ लाख ३९ हजार ६ सय ९ , एमाओवादीको १४ लाख ३९ हजार ७ सय २६, मफजोको २ लाख १४ हजार ३ सय १९, राप्रपा नेपालको (राप्रपा नेपालले पनि सेरमोनियल राजा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो ) ६ लाख ३० हजार ६ सय ९७ लाई एक ठाउँ जोड्दा सिधै ४८ प्रतिशत हुन्छ ।

अरु पार्टीहरुको पनि घोषणापत्रलाई अध्ययन गरी दुई भाग लगाउने हो भने शासकीय स्वरुप फेर्ने पक्षमा प्रष्ट बहुमत थियो । इतिहासमा यो एउटा अवसर गुम्यो ।

सहमतिका लागि कांग्रेसको इज्जत राख्न होस् वा आफ्नै इच्छाशक्तिको अभावले, एमालेले लत्तो छोडेपछि यसमा रोडाइँ गरिरहने ठाउँ थिएन ।

शासकीय स्वरुप कायम रहनुको अर्थ परिवर्तनका पक्षधरहरुले ‘प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्र’ र ‘सहभागितामुलक लोकतन्त्र’ बीचको भिन्नता सबैलाई बुझाउँन सकेनौं । यदि हामी नागरिकको सार्वभौमसत्तामा साँच्चै  विश्वास गछौर्ं भने वालिक मतदाता आफैंले बहुमतबाट आफ्नो शासक छान्न किन नपाउने ? किन विचौलियामार्फत् (संसदमार्फत) आफ्नो शासक छान्न पर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नेहरु भविष्यका झन धेरै बढ्दै जानेछन् ।

निर्वाचन प्रणालीः

निर्वाचन प्रणालीमा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छ । समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पुरै खारेज गर्न चाहनेहरुको मनसाय खण्डित भएको छ । २ सय ७५ लाई ठूलो आकारको संसद भन्न मिल्दैन । ४५ सदस्सीय राष्ट्रिय सभा ठूलो हैन । ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातलाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । १ सय ७५ भनेको ०४७ पछिभन्दा पनि थोरै र ठूलो आकारका निर्वाचन क्षेत्र हुनु हो ।

कतिपयले सोह्र बुँदेले पहिचानको मुद्दा पराजित भएको अर्थ निकालेका छन् । केही मधेसी र जनजाति पृष्ठभूमिका दलहरुले यही बुझाइबाट विरोध गरेका हुन् भने त्यो साँघुरो दृष्टिकोण हो

निर्वाचन प्रणालीमा अझै दुईवटा कुरा अस्पष्ट छन् । समानुपतिक प्रणालीलाई ‘संघीय समानुपातिक’ र ‘क्षतिपूरक समानुपातिक’ मोडेलमा ढाल्ने कि दुईवटा संविधानसभाको जस्तै मोडेलमा राख्ने ? अर्को अस्पष्टता प्रादेशिक जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन सिट संख्या बाँड्ने कि अहिलेकै जस्तो जिल्लाका आधारमा ? यो अस्पष्टतालाई साविक प्रचलनभन्दा फरक परिवर्तनका पक्षमा हल गर्ने हो भने नेपालको निर्वाचन प्रणाली साँच्चै नै आदर्श निर्वाचन प्रणाली बन्ने छ ।

पहिचानको मुद्दा हारेको छैन

कतिपयले सोह्र बुँदेले पहिचानको मुद्दा पराजित भएको अर्थ निकालेका छन् । केही मधेसी र जनजाति पृष्ठभूमिका दलहरुले यही बुझाइबाट विरोध गरेका हुन् भने त्यो साँघुरो दृष्टिकोण हो । चार दलीय सम्झौतामा सीमान्तकृत गरिएका दलहरुले  सहभागिता र संविधानमा स्वामित्व, अपनत्व खोज्नु त्यो ठीकै होला । तर, पहिचान र मधेस पराजित भयो भन्ने बुझाइ हो भने त्यहाँ अलि विश्लेषणको अभाव भएको होला ।

प्रदेश सभाले आफ्नो नाम आफै राख्नु भन्दा लोकतान्त्रिक विधि अहिलेका हकमा अरु हुन सक्दैन । पहिचानवादी र क्षेत्रीय दलहरुले आ-आफ्नो ‘क्लष्टर’ मा बलियो राजनीतिक अभियान गर्ने र चुनाव जित्ने हो भने पहिचान सम्बोधन हुने ठाउँ अझै बाँकी छ ।

नेपालका क्षेत्रीय दलहरुले स्कटलैण्डको एसएनपीबाट थुप्रै कुरा सिक्न सक्छन् । पहिचान अनुरुपको ‘क्लष्टर’ बनाइएन भन्ने उनीहरुको गुनासो हो भने संघीयता स्थापित भएपछि नै प्रदेश विभाजनको आन्दोलन गर्न सजिलो हुने यथार्थलाई पनि उनीहरुले बुझ्नुपर्छ । जनताले नै साथ दिएनन्, भोट दिएनन् भने त कसको के लाग्छ ?

‘माइक्रो स्टेट’ को अधुरो सपनाः

सिंगापुरलाई आदर्श विकास मोडेलझैं प्रचारित गरिएपछि छिटो विकास र सम्वृद्धिका लागि ‘माइक्रो स्टेट’  को सपना देख्नेहरु भने ८ प्रदेशको मोडेलबाट खासै उत्साहित हुने ठाउँ छैन । ‘एकल जातीय पहिचान’ का विरुद्ध ‘प्रोक्सी बार’ लडेर शक्तिशाली भएका कांग्रेस एमालेहरु प्रदेशको संख्यामा पनि किन यति धेरै  कठोर भए भन्ने प्रश्नको उत्तर इतिहासले खोज्दै जाने छ ।

सीमांकनको लफडा भने फेरि पनि बाँकी नै छ । फेरि पनि मुख्य समस्या झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली र कन्चनपुर नै हुनेछ

संघीयता कार्यान्वयनपछि नै वास्तवमा नागरिकले ठूला प्रदेशबाट विकास र सम्मृद्धि छिटो सम्भव छ कि साना प्रदेशबाट भन्ने कुराको व्यवहार अनुभव हासिल गर्ने छन् । राजधानी शहरको टुंगो गर्दा नगर्दै धेरै तिर पुनर्विभाजनको मनोविज्ञान अंकुरित भइसक्ने छ । तसर्थ अहिले संघीयता कार्यान्वयन हुन दिनु नै ठूलो कुरा हो । अलिकति धैर्यता त हुनै पर्छ तर ‘माइक्रो स्टेट’ को सपना पूरा हुन एक दशकभन्दा बढी पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

सीमांकनको बाँकी लफडा :

सीमांकनको लफडा भने फेरि पनि बाँकी नै छ । फेरि पनि मुख्य समस्या झापा, मोरंग, सुनसरी, कैलाली र कन्चनपुर नै हुनेछ । चितवनलाई राजधानी प्रदेशमा राख्ने मनोविज्ञान सबैतिर बन्दै गएको छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले त्यो ठीक होस् वा बेठीक, ‘प्रग्माटिस्ट’ दृष्टिकोणबाट त्यो ठीक छ । युग परिवर्तन गर्दा इतिहास जस्ताको त्यस्तै दोहरिँदैन । सीमांकनका बाँकी विषय र सन्दर्भहरु धेरै गम्भीर होलानजस्तो लाग्दैन ।

अन्त्यमा,

प्रकृतिले एक मिनेट भन्दा कम समयमा नै ‘झन ठूलो क्रान्ति’ गर्दोरहेछ । एक मिनेटको भूकम्पमा मारिएका करिब दश हज्जार नेपालीहरु दश वर्षे जनयुद्धमा मारिएका करिब पन्ध्र हज्जार नेपालीहरु भन्दा ‘कम महान शहिद’ हैनन्

संघीयता, गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिकता सहितको संविधान आउनु मात्र पनि अहिलेलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । सबै इच्छा एकसाथ त परमात्माले कसैको पूरा गर्दैन । तर, परमात्मा त्यति निर्दयी र कठोर पनि छैन कि उसले कसैको भविष्यको बाटो थुनोस् ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ  भने  सोह्र बुँदे सहमति बन्नु शीर्ष नेताहरुको बुद्धिमत्ता, उदारता वा महानता केही पनि हैन, यो प्रकृति वा परमात्माको लीला हो । मानिस वषौं वर्ष लगाएर क्रान्ति गर्छन् । प्रकृतिले एक मिनेट भन्दा कम समयमा नै ‘झन ठूलो क्रान्ति’ गर्दोरहेछ । एक मिनेटको भूकम्पमा मारिएका करिब दश हज्जार नेपालीहरु दश वर्षे जनयुद्धमा मारिएका करिब पन्ध्र हज्जार नेपालीहरु भन्दा ‘कम महान शहिद’ हैनन् । उनीहरुको बलिदानबाट आएको ज्ञान हो  यो ।

अन्यथा करिब एक दशकमा नबनेको सहमति भूकम्प आएको दुई महिना नबित्दै बन्ने थिएन । हामीलाई संविधान शीर्षनेता, पार्टी वा राजनीतिकर्मीहरुको विवेकले हैन, भूकम्पले दिँदैछ, । उनीहरु त निमित्त पात्र मात्र हुन् ।