३२ जेठ, काठमाडौं । चार दलले बालुवाटारमा गरेको १६ बुँदे सहमति अन्तररिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै त्यसका केही प्रावधानलाई खारेज गराउन केही वकिलहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
पूर्वराजदूतसमेत रहेका विजयकान्त कर्ण र कपिलवस्तु निवासी रक्षाराम हरिजनले शुक्रबार दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएका छन् ।
‘संवैधानिक र कानूनी प्रश्न बाहेकका अस्पष्ट किसिमका रीट निवेदन दायर गर्न ल्याएमा दरपीठ हुने’ भन्दै पौडेलले फर्काइदिएका हुन् ।
पौडेलले रीट दायर गर्न नमानेपछि कर्णले आइतबार दरपीठ आदेशविरुद्ध अर्को निवेदन दिएका छन् ।
अदालतले सोमबार यसबारे छलफल गर्ने भने पनि कम्प्युटरमा गडबढी आएको भन्दै स्थगन गरेको अधिवक्ता कर्णले अनलाइनखबरसँग भने ।
कर्णले आफ्नो रीट निवेदनमा १६ बुँदे सहमतिका १, २, ३, ५ र १३ नम्बरका बुँदाहरु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले पनि १६ बुँदे अध्ययन गर्ने
चार दलवीच जेठ २५ गते बालुवाटारमा भएको १६ बुँदे सहमतिबारे केही मधेसी नेताहरुले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । मधेसवादी नेतालाई आश्वस्त पार्दै राष्ट्रपतिले यसको संवैधानिकताबारे अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।
‘राष्ट्रपति पनि चाँडो संविधान बनोस् र देहशले निकास पाओस् भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ,’ शीतलनिवास स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘असन्तुष्ट मधेसवादी नेतालाई उहाँले आश्वासन दिए पनि संविधान निर्माणमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएर पठाउनुभएको छ ।’
हेर्नुस् दरपीठको आदेश
