२ असार, काठमाडौं । संविधानसभा अदालतले समानुपातिकतर्फका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कान्ता भट्टराईलाई संविधानसभा सदस्यको मान्यता प्रदान गरेको छ ।
संविधानसभा अदालतका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ र सदस्यद्वय गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको इजलासले संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसदको काम गर्न रोक लगाउने गरी दिइएको अन्तरकालीन आदेशलाई हटाउने निर्णय गरेपछि सभासद् भट्टराईले संविधानसभा सदस्य भई काम गर्ने मान्यता पाएकी हुन् ।
लाभको पद धारण गरेका व्यक्ति संविधानसभाको सदस्य भएको भन्दै संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसदको कुनै पनि काम गर्नबाट बञ्चित गराइएको अन्तरकालीन आदेशलाई संविधानसभा अदालतले खारेज गरेको हो । राप्रपाबाट समानुपातिक सभासद भएकी भट्टराईविरुद्ध लाभको पद लिएको भन्दै उजुरी परेपछि उनको पद निलम्वनमा परेको थियो ।
सभासद हुनु अघ शिक्षक थिइन् । आफूले २०७० साल कात्तिक महिनामा नै लाभको पदबाट राजीनामा दिएको र सोही महिनाको २९ गते मात्र समानुपातिकमा आफ्नो नाम परेको भन्दै सभासद् भट्टराईले संविधानसभा अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्र ।
समानुपातिकमा नाम चढ्नुअघि नै शिक्षकबाट राजीनामा दिएको देखिएको जनाई संविधानसभाबाट निलम्बन गर्ने निर्णय हटाइएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति संविधानसभाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । रासस
