१० चैत, काठमाडौं । सरकारले असाधारण काम गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबीमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ ।
आइतबार संसदलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका कामको लामै फेहरिस्ता प्रस्तुत गरेका थिए । झण्डै ८०० किलोमिटर सडक पिच भएको, धान उत्पादनमा ९ प्रतिशत बृद्धि भएकोदेखि सिके राउतसँग भएको सहमतिलाई प्राधनमन्त्री ओलीले सरकारको सफलताको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
लगतै संसदलाई सम्बोधन गरेका कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई काउन्टर गरे । हाजिरी जवाफ खेल्न आएको त होइन भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका उनले प्रधानमन्त्रीको एकएक दाबीलाई खण्डन गर्न भ्याए ।
सरकारले असाधारण काम गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी रहेको भन्दै उनले सरकारको काम घामझैैं छर्लङ्ग रहेको बताए । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको ८ महिना नाघिसक्दा पनि अपराधीहरु पक्राउ नपरेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दला उपनेता गच्छदारले भने, ‘शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ, यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओली ले सरकार गठन भएको १३ महिनामा भएका हत्या, हिंसा तथा बलात्कारका घटना र त्यसमा संलग्नहरुलाई भएको कारबाहीको हिसावकिताव संसदमा प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्दै उनले शान्ति सुरक्षा दिनानुदिन विग्रिएको दाबी गरे ।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको प्रधानमन्त्रीको दाबीको पनि खण्डन गरे । उनले भने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको थियो भने बाइडवडी कहाँ गयो ? आकासमा गयो ?’ ३३ किलो सुनकाण्डमा पनि ठूलो माछा पक्राउ गर्दैछौं भनेको सरकारले अहिलेस्म्म पक्राउ गर्न नसकेको उनले बताए । गच्छदारले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले बताइदिनु भए हुन्थ्यो ठूला माछाहरु सात समुन्द्र पारी गए कि कता गए ?’
प्रधानमन्त्रीले विखण्डनकारी शक्तिलाई मुलधारमा ल्याउने ठूलो राजनीतिक सफलता भएको बताएका थिए । साथै अब विखण्डनकारी आन्दोलन समाप्त भएको उनको दाबी थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता गच्छदारले सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आउनु राम्रै भएको बताए । तर, यसले सार्थकता पाउँछ कि पाउँदैन समयले बताउने धारणा राखे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘अर्को सिके राउत जन्मिँदैन, कुनै विखण्डनकारीले टाउको उठाउँदैन भन्ने तपाईले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ ?’
गच्छदारले विप्लव समूहले नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीति गलत भएको बताए । हिजो माओवादीलाई शान्ति सम्झौता गर्दै मुलधारको राजनीतिमा ल्याएको स्मरण गराउँदै उनले विप्लव समूहलाई पनि सरकारले वार्ता र सम्वादमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
गच्छदारले मधेस केन्द्रित दलहरुसँग सरकारले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार संविधान संशोधन विधेयक किन नआएको भनी प्रश्न समेत गरे ।
तीन विधेयक फिर्ता लिन माग
नेता गच्छदारले हाल संसदमा विचाराधीन रहेको तीनवटा विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयक संविधान विपरीत भएको गच्छदारले बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयकले ठूला आयोजना र बजेट प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिने र सिधै ठेक्का गर्न सक्ने अधिकार आफूमा निहित गर्न खोजेको ओलीले बताए ।
त्यस्तै सञ्चार जगतलाई संकुचित पार्ने हुनाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए । ‘यी तीनवटा विधेयक फिर्ता लिनुपर्यो’ उनले भने ‘यो कुरा म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट कडा रुपमा भन्न चाहन्छु ।’
