+
+

भेनेजुएलाको बाछिटा लगानी सम्मेलनसम्म : अमेरिका र युरोपको अरुचि

सन्त गाहा मगर सन्त गाहा मगर
२०७५ चैत १० गते १८:४५

वैदेशिक लगानीबारे जानकारहरू यसपटक अमेरिका र इयुको अरुची अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी लगानी सम्मेलनका बेला बिदामा बस्न लागेका छन् ।

१० चैत, काठमाडौं । चैत १५ गतेदेखि सुरु हुने दुई दिने लगानी सम्मेलनको नारा छ-विश्वका शीर्ष लगानीकर्ताहरू एउटै छानामुनि । तर, सम्मेलनमा आउन प्रतिवद्धता जनाएका ३८ देशका ६३० सम्भावित लगानीकर्तामध्ये आधाभन्दा बढी चीन र भारतका छन् ।

लगानी बोर्डको पछिल्लो आँकडा अनुसार छिमेकी चीनबाट २१४ र भारतबाट ११२ सरकारी तथा निजी लगानीकर्ताले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नाम दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारासँग जोडेर गरिएको लगानी आह्वानलाई युरोपियन युनियन (इयु) र अमेरिकाले खासो चासो दिएको छैन । सम्मेलन शुरु हुन चार दिन बाँकी छँदा नाम दर्ता गराउनेमा अमेरिकाबाट १५ र इयुको सदस्य बेलायतबाट जम्मा ९ लगानीकर्ता छन् ।

वैदेशिक लगानीबारे जानकारहरू यसपटक अमेरिका र इयुको अरुची अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार नेपालस्थित अमेरिकी राजदुत र्‍यान्डी बेरी लगानी सम्मेलनका बेला बिदामा बस्न लागेका छन् ।

जब कि गत वर्ष नेपालको चौथो ठूलो सहयोगी निकाय युरोपेली संघ थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उसले ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । यस्तै, अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगले ९५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

नेपालले ०७३ फागुनमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा बेलायतले एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो भारतको प्रतिवद्धता भन्दा तीन गुणा बढी थियो । किनभने, भारतले त्यतिबेला जम्मा ३१ करोड लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै नेपालले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा पनि अमेरिका र इयुले ठूलो रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेरिकाले १३० मिलियन, ईयुले ११२ मिलियन र बेलायतले ११० मिलियन डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

सात समुन्द्रपारिको विकर्षण, भेनेजुएला प्रकरणको प्रभाव

वैदेशिक लगानीबारेका जानकारहरूका अनुसार यसपटक अमेरिका र इयुको अरुचि अर्थपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार भेनेजुएलाको आन्तरिक राजनीतिको विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विज्ञप्तिको बाछिटा लगानी सम्मेलनसम्म आइपुगेको हो ।

अमेरिकाबाट १५ लगानीकर्ताले नाम दर्ता गराएका छन् । तिनीहरू सबै निजी लगानीकर्ता हुन् । यसमा अमेरिकी सरकारको स्पष्ट अरुचि देखिन्छ ।

‘अरुचि मात्रै होइन, सरकारी रुपमा असहयोग नै गर्न खोजेको देखियो’, सम्मेलन आयोजक मध्येका एक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी असहयोग गर्नकै लागि सम्मेलन पारेर बिदामा बस्न लागेका छन् ।

यसअघि भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल सरकारले नरम विज्ञप्ति जारी गरिसकेपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘बि्रफिङ’ अमेरिकी राजदूतले बहिस्कार गरेका थिए ।

युरोप, अमेरिकाको तुलनामा छिमेकी देशका लगानीकर्ता आकर्षित हुनु अस्वाभाविक होइन । भूराजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले गर्दा पनि लगानीकर्तालाई छिमेकी देश नै सहज हुन्छ । तर, विश्वभरिका लगानीकर्तालाई एउटै छानामुनि ल्याउने भनिएको सम्मेलनमा युरोप, अमेरिका लगायतबाट दलगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नसक्नुको कारण भने खोतल्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर ल्याइएको भनिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक शुक्रबार मात्रै राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि अपनाइएको उदार अर्थतन्त्रकै बेलादेखि गर्ने भनिएको एकद्वार सेवा दिने कुरा अझै टुङ्गिएको छैन ।

संशोधित ऐनमा एकल सेवा केन्द्रको व्यवस्था छ । तर, १० अर्ब भन्दा कम र २५ अर्बमाथिको लगानीका लागि अझै फरक-फरक व्यवस्था विद्यमान कानुनमा पनि कायमै छ । हतार-हतार कानून ल्याएको भन्ने थाहा पाउँदा लगानीकर्ताले सिस्टम कमजोर रहेछ भनेर व्याख्या गर्न सक्ने कतिपयको भनाइ छ ।

अर्थशास्त्री विश्व पौडेल अझै पनि लगानीकर्ताले चित्त बुझाउने गरी नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाई हट्न नसकेको बताउँछन् । लगानीसँग सम्बन्धित कानून, आगमन भिसा, कर र मुनाफा फिर्ता लैजाने विषयमा लगानीकर्तालाई अझै विश्वस्त बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । पौडेल भन्छन्, ‘लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सहयोग हुने वातावरण निर्माण भएको छैन ।’

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले पनि नेपालको विषयमा नकारात्मक हल्ला फिँजाएको जानकारहरू बताउँछन् । आयोजना बीचैमा छाडेर भागेको सिएमसीले नेपालमा ‘स्टेप-स्टेपमा घुस दिनुपर्छ’ भनेर प्रचार गरेको लगानी बोर्डका एक सदस्य बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री लगानी सम्मेलन लगत्तै मन्त्रीहरू हेरफेर हुने राजनीतिक चर्चा पनि विदेशी लगानीका लागि प्रतिकुल रहेको बताउँछन् ।

संस्थागत मेमोरी कमजोर भएको देशमा नयाँ मन्त्रीले अघिल्लो मन्त्रीले गरेको मन्त्रीको निर्णय मान्दिनँ भन्ला कि भन्ने भय लगानीकर्तामा हुन सक्छ’ क्षेत्री भन्छन्, ‘आफ्नो पुँजी लगाएर नदुखेको टाउको दुखाउने रहर कसैलाई हुन्छ र ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?