– प्रा. डा. गोविन्द नेपाल, सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग
करिव ३/४ हप्तादेखि पोष्ट डिजाष्टर निड्स एसिस्मेन्ट (पीडीएनए)को तयारीमा जुटियो । विभिन्न क्षेत्र, तह तप्काबाट सुझाव लिएर त्यसलाई परिमार्जन गरी पीडीएनएलाई अन्तिम रुप दिने काम भएको छ । अहिले पीडीएनएको कार्यकारी सारांश छापेर तयार भइसकेको छ, वितरणको पनि तयारी भइरहेको छ ।
पीडीएनएको दुईवटा भोल्यूम प्रकाशन गर्छौं । पहिलो, सारसंक्षेपसहितको प्रकाशन भोल्यूम ‘ए’ र विभिन्न क्षेत्रको डिटेल रिपोर्टसहितको भोल्यूम ‘बी’ प्रकाशन हुनेछ । दुबै डकुमेन्टलाई नेपालीमा रुपान्तरण गर्ने योजना छ । कार्यकारी सारांश बुधबार नै तयार भएर आउनेछ ।
पीडीएनए तयार पार्ने क्रममा अति प्रभावित क्षेत्रका सभासदहरुसँग सुझाव लिने काम गर्यौं । सभासदका सुझावहरुलाई सकेसम्म पीडीएनएमा समावेश गर्ने काम पनि गरेका छौं ।
पीडीएनए कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ उल्लेख गरेका छौं । पीडीएनए रिपोर्टमा खाली प्रारम्भिक तथ्यांकको आधारमा क्षति, नोक्सानीको आंकलन गरिएको छ । क्षतिको यथार्थ विवरण अझै प्राप्त हुने क्रम छ, यसको विस्तृत सर्भे गर्ने कुरा छ, कतिपय अध्ययन टोलीबाट प्राप्त भएको तथ्यांक पनि प्रसोधन गर्न बाँकी छ । पीडीएनएमा उल्लेखित तथ्यांक पछि बढ्न वा घट्न पनि सक्ने सम्भावना छ । त्यही भएर यसलाई अन्तिम रिपोर्ट भन्न मिल्दैन । विभिन्न तह तप्काबाट संकलन गरेको तथ्यांकबाट तयार गरिएको हो ।
पीडीएनए तयार गर्न नेपाल सरकारले नेतृत्व लिए पनि विभिन्न दातृ समुदायका विज्ञहरु समेत सहभागि भएर साझा दस्तावेजका रुपमा तयार भएको छ ।
पीडीएनए एउटा निश्चित विधिलाई अपनाएर तयार पारिएको हो । यसमा मूलतः जहाँ जुन किसिमको क्षति भएको छ, त्यहाँ बढी केन्दि्रत भएर कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ ।
पीडीएनएमा २१ वटा क्षेत्रमा तथ्यांकहरु छन् । २१ वटा क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु तयार पारिएको छ । मुलुकको समष्टिगत आर्थिक विकास र मानव विकासको क्षेत्रमा भूकम्पले के कस्तो प्रभाव पारेको छ, त्यसको व्याख्या पनि गरिएको छ ।
पीडीएनएमा ६ सय ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राम्भिक आंकलन गरिएको छ । पहिला ६ सय ६६ अर्ब रुपैयाँ आंकलन गरिएकोमा मन्त्रालयको ४ अर्ब रुपैयाँ क्षति थपिको हो । यो बिगि्रएको संरचना पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकम हो । यो रकमको केही भाग सरकारले बेहोर्नुपर्छ, केही भाग निजी क्षेत्रले पनि बहन गर्नुपर्छ । केही भाग स्थानीय समुदायले पनि बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसको जहाँजहाँ स्वामित्व छ, त्यसले त्यहाँ-त्यहाँ केही लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले व्यक्तिलाई जुन किसिमको सहयोग दिने नीति बनाएको छ, त्यो नीतिमा मात्र अडिएर पीडीएनए तयार भएको छैन, सबै घरलाई कुल कति रकम लाग्छ, त्यो पनि उल्लेख गरिएको छ । पोलिसीमा उल्लेखित रकम सरकारले लगानी गर्ने हो, बाँकी सबै व्यक्तिले लगानी गर्नुपर्छ ।
कुल ६ खर्ब ७० अर्ब पुनर्निर्माणको कुल खर्च हो । सरकारले केही पोलिसी घोषणा गरेको छ । तर, यो रिपोर्टमा सरकारले यसो गर्नेछ, पीडितलाई यति दिने छ, यस्तो छुट दिनेछ भनेर उल्लेख हुने कुरा भएन । सरकारले आपसी छलफल गरेर कस्तो किसिमको सहयोग गर्ने हो, सोही अनुसार घोषणा गर्ने हो ।
आवास क्षेत्रका बारेमा सरकारले केही घोषणा गर्यो भने बिजनेशको क्षेत्रमा भोलि सरकारले के घोषणा गर्छ, सहकारी क्षेत्रमा के घोषणा गर्छ, गुम्बा तथा सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको क्षेत्रमा सरकारको नीति के हुन्छ, यस विषयमा केही क्लियर भएको छैन । जब यी पोलिसीहरु आउँछन्, तब सरकारको दायित्व कति हुन्छ र सरकारको व्यभार कति हुन्छ भन्ने आउँछ ।
अहिले सकारले कति बेहोर्ने छ, निजी क्षेत्रले कति बेहोर्नेछन् र अन्य समुदायले कति बेहोर्ने छ भनेर पीडीएनएमा छुट्टाउन त्यति आवश्यक किन लागेन भन्दाखेरि त्यो पोलिसी आइसकेको छैन । पोलिसी आइसकेपछि मात्र त्यो दायित्व निर्धारण हुन्छ ।
अहिलेको पोलिसीलाई आधार बनाएर मोटामोटीरुपमा हेर्दाखेरि करिव-करिव आधाजति (तीन खर्ब ६०/७० अर्ब) सरकारी दायित्व पर्ने देखिएको छ । यो अत्यन्तै न्यूनतम दायित्व हो । किनभने सरकारका पोलिसी घोषणा हुन बाँकी नै छन् । पोलिसी घोषणा गरेपछि यो व्यवभार माथि जान पनि सक्छ ।
पीडीएनएमा आंकलन गरिएको रकमले सम्पूर्ण नेपालको नवनिर्माण गर्न सक्ने सम्भावना छैन । यो त खालि क्षति पुगेका १४ प्लस १७ जिल्लाहरुमा मात्र केन्दि्रत छ । अरु जिल्लाका नोक्सानीको विषयमा यसमा उल्लेख छैन ।
भूकम्पप्रतिरोधी नवनिर्माण गर्न पूर्वाधारको क्षेत्रमा, आवासको क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रमा गरिने कामहरु पीडीएनएमा समावेस हुने कुरा पनि भएन । सम्पूर्ण नेपालको नवर्निर्माण गर्ने कोणबाट हेर्यौं भने हाम्रो आवश्यकता अवश्य पनि बढ्नेछ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको हाम्रो नवनिर्माणको योजनालाई कति स्रोत चाहिन्छ भनेर आंकलन गरेको होइन । यदि त्यो आंकलन गरियो भने यो रकमले पुग्दैन, धेरै ठूलो रकम आवश्यक हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट असार १० गतेको सम्मेलनमा उपाध्यक्षले पीडीएनएको प्रस्तुती दिनुहुन्छ । रिकोभरी रणनीतिको सम्बन्धमा मैले प्रस्तुत गर्ने र दीर्घकालीन योजनाका बारेमा स्वणिर्म वाग्लेले प्रस्तुतीकरण गर्ने सुनेको छु, अहिलेको प्रारम्भिक कार्यक्रममा फेरबदल पनि हुन सक्छ ।
