२० असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितका दलका ५९ जनजाति सभासदले सीमांकन सहितको संघीयताको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जनजाति सभासदहरुले संविधानको प्रस्तावित एकीकृत मस्यौदामा ५३ बुँदे फरक मत राखेका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव समेत रहेका एमाले सभासद पेम्बा भोटेले संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै फरक मत सभाध्यक्षलाई बुझाएका छन् ।
फरक मतमा प्रदेशहरुको सीमांकन संविधानसभाले गरेर संविधान घोषणा गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । यसमा हमति नभए सरकारले गठन गर्ने आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने र त्यसको एक महिनाभित्र रुपान्तरित संसदले पास गर्नु पर्ने विकल्प दिइएको छ । ‘उल्लेखित दुई मध्ये जुन सुकै विकल्प अपनाए पनि सीमांकन गर्दा जातीय बसोबासको भौगोलिक निरन्तरताको आधारमा गर्ने’ फरक मतमा भनिएको छ ।
संविधानसभामा छलफल भइरहेको संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आयोगले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसको तीन महिनाभित्र रुपान्तरित संसदले दुई तिहाइले निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
जनजाति सभासदहरुको फरक मतमा अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति सघन रुपमा बसोबास गरेको स्थानमा स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको को ब्यवस्था प्रादेशिक कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एक विपरित लिङ्ग, फरक जातजाति र भिन्न धर्मालम्बी हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने जनजाति सभासदको माग छ ।
