३१ असार, काठमाडौं । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुको सुरक्षा परीक्षण गरी पर्यटकीय स्थलहरु सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्ने भएको छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएको सन्देश प्रवाह भएको छ । यही कारण विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउन डराएका छन् । स्वदेशी पर्यटक पनि सुरक्षाको कारण देखाउँदै भ्रमणमा निस्कन डराइहेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटकीय स्थलको सुरक्षा परीक्षण गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई पर्यटकीय स्थलहरु सुरक्षित रहेकोप्रति आश्वस्त गराउने सरकारको लक्ष्य छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गरिने भएको छ । महिला तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउँदै पर्यटन उद्योगमा स्थानीय उत्पादनको उपयोगलाई जोड दिने बताइएको छ ।
पर्यटन पूर्वाधार एवं प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सांस्कृति र ऐतिहासिक धरोहर लुम्बिनी र जनकपुरको विकासका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताएका छन् । उनका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अनुरुपका कार्यहरु शीघ्र सम्पन्न गरी बुद्धिष्ट सर्किटको प्रारम्भि कार्य शुरु गरिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ग्रेट हिमालयन ट्रेकिङ ट्रेलको निर्माणलाई तीब्रता दिने भएको छ । सल्लेरी-चौरीखर्क-सगरमाथा पर्यटन सडक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
कर्णाली अञ्चलको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि प्याकेज कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।
मुगुको रारा लगायतका क्षेत्रहरुमा सुविधा सम्पन्न पर्यटकीय होटल तथा रिसोर्ट निर्माण गरी सञ्चालन गर्न चाहाने निजी क्षेत्रलाई कर छुट दिने विगतको नीतिले निरन्तरता पाएको छ ।
विमानस्थलमा प्राथमिकता
सरकार बजेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा दिने काम तत्कालै सम्पन्न गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ ।
यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हिवाई चापलाई क मगर्न आन्तरिक वायुसेवाहरुलाई काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।
यसको अलवा मुलुकका विभिन्न विमानस्थलहरुको निर्माण एवं सुधारका लागि सरकारले ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
पर्यटन क्षेत्र बजेटप्रति रुष्ट
ट्रेकिङ एजेन्ट्स एशोसियसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष रमेश धमलाले पर्यटनलाई उद्योगका रुपमा सम्बोधन नगरेकोमा रोष प्रकट गरे । ‘सरकारले सधै भन्ने गरेको तिन खम्बे अर्थनितीमा पर्यटन प्राथमीकतामा हुनुपर्ने समेत सरकारले हेक्का राखेन, यसमा पर्यटन व्यवसायी हतोत्साहित भएका छन्’ उनले भने ।
होटलमा लगानी गर्ने लगानिकर्तालाई पनि हौसला नमिल्ने किसीमको बजेट आएको बताउँदै अध्यक्ष धमलाले पर्यटनलाई सिद्धान्तमा मात्र सीमित गर्ने परिपाटी रहेसम्म पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुने ठोकुवा गरे ।
यस्तो थियो अघिल्लो वर्षको बजेट
सरकारले अघिल्लो वर्ष पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि तीन अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको थियो । मुलुकलाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।
गत वर्षको बजेटमा नेपाल वायुसेवा निगममा आगामी ५ वर्षभित्र आन्तरिक उडानतर्फ १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज पुर्याउने घोषणा गरिएको थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तरिक उडान गर्ने जहाजको संख्या ४/४ रहेका छन् । अझै चीनबाट आन्तरिक उडान गर्ने ४ जहाज ल्याउनै बाँकी छ ।
यसैगरी रारा ताल र अन्य महत्वपूर्ण तालका किनारमा रिसोर्ट निर्माण गर्ने पर्यटन व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने, पोखराको फेवातालमा म्यूजिकल वाटर फाउन्टेन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्ने पनि सरकारको योजना थियो ।
विराटनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलहरुलाई सुविधासम्पन्न क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने, जनकपुर, भद्रपुर र सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रीकालीन अवतरणयोग्य बनाउने बताइएको थियो । मुलुकभर विमानस्थल निर्माण, सुधार र अध्ययनका लागि सरकारले बजेटमा ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्न ५० करोड रुपैयाँविनियोजन गरिएको छ । ट्रकिस एयरलाइन्स बिगि्रएर मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ४ दिनसम्म बन्द हुँदा पनि बारा विमानस्थल निर्माणमा सरकार तात्न सकेको छैन ।
ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको उच्च पहाडी ग्रामीण पर्यटन मार्गलाई पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत द ग्रेट हिमालयन ट्रेल अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने बताइएको थियो । लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा तिब्रता दिने, अन्य धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको विकास गरेर धार्मीक पर्यटन विकास गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य रहेको थियो ।
