सरकारी कर्मचारी भन्छन्- मन्त्री पण्डित थाङ्नामा सुते !

७ साउन, काठमाडौं । भैरहवाका प्रमुख भन्सार अधिकृत लवण्यकुमार ढकालसँग अमेरिकाको ग्रीनकार्ड छ । सरकारले डीभी, ग्रीनकार्ड वा पीआरमाथि बञ्देज लगाउने कानून बनाए पनि ढकाल ढुक्क छन् । किनभने उनले ग्रीनकार्डधारी भएर पनि कारवाही भोग्नुपरेन । र, नयाँ कानून आए पनि ढकालले सरकारी जागिरबाट हात धुनुपरेन ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा सरकारले ल्याएको खुकुलो कानुनी व्यवस्थाका कारण भन्सार प्रमुख ढकालजस्तै ग्रीनकार्ड लिने धेरै सरकारी कर्मचारीहरु खुशी देखिएका छन् । अब उनीहरुले डीभी, पीआर वा ग्रीनकार्ड परित्याग गरेको घोषणा गर्नेछन् र सरकारको आँखामा छारो हालेर जागिर खाइरहने छन् ।

भैरहवा भन्सारकै एक कर्मचारी अनलाइनखबरसँग भन्छन्- ‘यिनैले देश लुटेर घुस खान्छन्, अमेरिकामा भएका परिवारका सदस्यलाई यताबाट भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति हुण्डी गरेर पठाउँछन् र उतै आर्जन गरेको भनेर विदेशमा घर एवं गाडी किन्छन्, छोराछोरी पढाउँछन् र जागिर छाडेपछि उतै जान्छन् ।’

मन्त्री पण्डितले बनाएको नयाँ कानूनले पनि ढकालजस्ता सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरेको पैसा अमेरिका पठाउने बाटो बन्द गर्न नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ । उनी भन्छन्- ‘सरकारी कर्मचारीका श्रीमती र छोराछोरीले डीभी पीआर लिन पाउने भनेपछि सक्किगो नि ! यता देश लुट्यो, कमाएको पैसा अमेरिका पठायो, मैले अब डीभी, पीआर वा ग्रीनकार्ड छाडें है भन्दिए भइहाल्यो ।’

सरकारी कर्मचारीलाई डीभी, पीआर त्यागेको घोषणा गरे सरकारी जागिर खाइरहन पाउने कानूनी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको केही सरकारी कमर्चारीले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘डीभी पीआर लिनेलाई स्वघोषणा गर्न दिने हैन, तत्कालै सरकारी जागिरबाटै बर्खास्त गर्ने कानून बनाइनुपर्थ्यो, यसमा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डित चुकेको देखियो । मन्त्री पण्डितलाई बाठा कर्मचारीले थाङ्नामा सुताए ।’

सभासद पनि ढुक्कै
सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले डीभी, पीआर र ग्रीनकार्ड कर्मचारीले लिन नपाउने कानून बनेपछि अब यो प्रावधान नेता एवं सभासदलाई पनि लागू हुने बताइरहेका छन् । तर, राप्रपाका सभासद विक्रम पाण्डे अहिलेसम्म ग्रीनकार्ड बोकेर हिँडिरहेका छन् । अमेरिकाको मेरील्याण्डमा सभासद पाण्डेको घर र महंगो गाडीसमेत छ ।

सरकारले बनाएको कानूनअनुसार अब सभासद पाण्डेले मैले ग्रीनकार्ड लिएको छैन, भनेर घोषणा गरिदिएपछि उनको सभासद पद सुरक्षित नै रहने छ । सरकारका दुई मन्त्री मीनेन्द्र रिजाल र सुनीलबहादुर थापाले आफूहरुसँग कुनै ग्रीनकार्ड वा पीआर नभएको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन् ।

मन्त्रालय भन्छ- त्यति सजिलै उम्कन दिइन्न
सरकारले ल्याएको कानून अनुसार डीभी पीआरधारी सरकारी कर्मचारी एवं सभासद र मन्त्रीहरुले ‘मैले छाडें’ भनेर घोषणा गरेकै भरमा उनीहरुलाई नछाडिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

सम्बन्धित देशको सरकारले क्यान्सिल गरेपछि उनीहरुले फेरि डीभी पीआर वा ग्रीनकार्ड फेरि लिन नपाउने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीको छ

मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘ग्रीनकार्ड छाडें भनेरमात्रै पुग्दैन, सम्बन्धित देशमा गएर स्थायी बसोबासको कागज रद्द गरी र आइन्दा फेरि नलिने आधिकारिक पत्र लिएर आउनुपर्छ । डीभी, पीआर वा ग्रीनकार्डको सक्कल प्रतिसहित उक्त देशको ‘क्यान्सिलेसन लेटर’समेत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, अन्यथा डीभी, पीआर त्यागेको मानिँदैन र त्यस्तो कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाइने छ ।’

सम्बन्धित देशको सरकारले पछि लिन नपाउने गरी क्यान्सिल गरेपछि उनीहरुले फेरि डीभी पीआर वा ग्रीनकार्ड फेरि लिन नपाउने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

तर, नयाँ कानूनप्रति असन्तुष्ट कर्मचारी भन्छन्- ‘छोराछोरीलाई छुट दिएपछि बाबुआमाले नलिए पनि के फरक पर्‍यो र ? खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुखबाट हट्नेवित्तिकै अमेरिका गएको हामीले देखेकै हौं, अधिकांश मन्त्री, नेता र सरकारी कर्मचारीको स्थिति यही हो ।’