यसरी कुण्ठित हुँदैछन् वैदेशिक कामदारका हकहित

धरम केसी

परापूर्वकालमा अरनिकोबाटै शुरू भएको नेपालीको बैदेशिक रोजगारले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अब अधिकांश नेपालीको बिगत, बर्तमान र भबिश्यसँग जोडिदै दुखसुखको अनुभूति दिलाएको छ । थोरै भए पनि अर्थोपार्जन भएको छ, कमसेकम घरका छाना फेरिएका छन् । परिवारजनले खाना र नाना पाएका छन, बाबुनानीहरू राम्रो स्कूल जान पाएका छन् । घर घरमा टिभी छन, हात हातमा मोबाइल छन् ।

राष्ट्रले बैदेशिक मुद्रा पाएको छ भने जीडीपी बढेको छ । यसलार्इ बैदेशिक रोजगारले दिएका सुख र समृद्धि मान्न सकिएला तर अर्कोतिर बैदेशिक रोजगारले नै कैयौं परिवारलार्इ काठका बाकस दिएको छ । यौवन रहँदै कतिका सिन्दुर पुछिएका छन्, बालबच्चाहरू टुहुरा बनेका छन् । बृद्ध बावुआमाका सहारा टुटेका छन् ।

राज्य चलाउनेहरू कुनै अपराधी डनलार्इ शहीद मान्न, पार्टीको झण्डा ओढाउन तयार हुन्छन् तर बैदेशिक रोजगारमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति कुनै सहानुभूति राख्दैनन् । कुनै जिम्मेवारी र दायित्व बोध गर्दैनन् । यतिमात्र होइन, बैदेशिक रोजगारले नेपालीहरूको सबैभन्दा उर्बर, प्रजननशील, रोमाञ्चकारी गरिखाने उमेर र सपनाहरू लुटेको छ ।

पतिपत्नी दुबैलार्इ अनेक चिन्ता, तनाव र शंकामा जलाएको छ । कतिका सम्बन्ध बिच्छेद नै हुन पुगेका छन् । घर बनाउन बिदेशिएका कतिका घर भत्किएका छन् । हुनत घरवाली नै नरहे त्यो घर त्यसै पनि खण्डहर सरह हुन्छ । मुलुकमा नव निर्माणको खाँचो खड्किएकाबेला युवाहरू गाउँ गाउँबाट पलायन भएका छन् । यसरी बैदेशिक रोजगारले सुखभन्दा बढी दुःख र अभाव दिएको प्रतित हुन्छ ।

दुःखकै सन्दर्भमा सुन र फलामबीचको यो सम्वाद यहाँ प्रासंगिक छ ।

सुनले भन्छ– मलार्इ पनि फलामकै हथौडाले पिटिन्छ, तिमीलार्इ पनि त्यसैले, म खासै आवाज ननिकाली सहन्छु तर तिमी ठूलो श्वरले कराउँछौं, किन ? फलामले जवाफ दिन्छ– जब आफ्नैले पिट्छ तब दुखार्इ साँच्चै असैह्य हुन्छ, त्यसैले म ठूलो आवाजमा कराउँछु ।

वास्तवमा नेपालीहरूको बैदेशिक रोजगारमा फलामले फलामलार्इ पिटेको जस्तै दुःख र पीडा छ । एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलार्इ हरेक मोडमा पिटिरहेका छन् ।  सरकारले पनि खासै केही गर्न सकेको छैन । सतही रूपमा र सस्तो लोकप्रियताका लागि जेजे गरिएका छन्, तिनीहरूमा पनि कुनै इमान्दारिता छैन । कुनै निगरानी, अनुगमन र परिपालना छैन । न सुधारमा ब्यापकता, एकरूपता र दिगोपना नै छ ।

यद्यपी सत्य यो पनि छ कि बैदेशिक रोजगार यसरी पीडा र दुखदायी बन्नुमा कामदारहरू ठगिनु, शोषण र बिचल्लीमा पर्नुमा कुनै एक पक्षमात्र कारक या दोषी छैन । दोषको धेरथोर भागिदार कामदार आफै पनि हुन् । इतिहास पढने जो कोहीलार्इ पनि थाहा छ कि अरनिको पनि बिदेश जाँदा हातमा सीप लिएर गएका थिए ।

सुन्दर मूर्ति कुद्न सक्ने अनुपम कलाकारिता थियो उनमा । तर अधिकांश नेपालीहरूले स्वदेशमै पहिला केही सीप सिकौं, कमसेकम राम्रो तालिम गरौं अनि मात्र बिदेश जाऔं र श्रममात्र होइन महंगोमा दक्षता पनि बेचौं  भन्ने सोंच बिकास भएकै छैन ।

सरकारले सैयौं मेनपावर कम्पनीहरूलार्इ इजाजत पत्र दिएको छ र उनीहरूले बिज्ञापन निकाल्नैपर्ने अनिवार्य प्रावधान पनि छ तर पनि धेरैजसो नेपाली कामदारहरूलार्इ अपांग र अबोध नाबालकलार्इ जस्तै सब एजेन्टहरूले हात समाएर मेनपावरको अफिससम्म पुर्याइदिनुपर्ने कुसंस्कार, बिकृति र बिसंगति ब्याप्त छ । सब एजेन्टहरूले एउटा हातले कामदारलार्इ सहयोग गरे जस्तो गर्दै मुर्गा बनाएको कतिलार्इ हेक्कै हुँदैन ।

कतिलार्इ अलिपछि मात्रै बोध हुन्छ तर पनि सत्य उगल्ने आँटै गर्देनन् । अरू कति डाँडा कटेपछि मात्रै बोल्छन, जब उनीहरूले न्याय, अधिकार र सुविधा पाउने सबै हतियारहरू मक्किइसकेका हुन्छन् । खोसिइसकेका, लुटिइसकेका हुन्छन् र उनीहरूको पासपोर्ट समेत बिदेशी मालिकको कब्जामा पुगिसकेको हुन्छ ।

कामदारहरूका हक अधिकार कुण्ठित हुने अरू पनि कारणहरू छनः

गैरजिम्मेवार सरकार

देशलार्इ दिन बिदेशिएका आफ्ना नागरिकहरू प्रति गैर जिम्मेवार छ सरकार । न त यसले सही, सम सामयिक चुस्त र कामदारमैत्री नीति नियम बनाउन सकेको छ न त बनेका नीति नियमको परिपालना नै गर्न गराउन सकेको छ । एउटा माग र मापदण्डले भनिरहेको छ- मलेशिया र साउदी अरबको दूताबासमा एक सय भन्दा बढी र कतारको दूतावासमा ७०-८० जना श्रम सहचारीहरू राख, यही अनुपातमा श्रम गन्तब्य रहेका अन्य मुलुकहरूमा पनि कर्मचारी खटाउ तर यसमा नेपाल नै  गैरजिम्मेवार र लाचार बन्दै आएको छ । जबकि अन्य मुलुकहरूले यी मुलुकहरूका आ–आफ्ना नियोगहरूमा प्रयाप्त जनशक्ति खटाएका छन् र आफ्ना नागरिकहरूलार्इ सुरक्षा र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाएका छन् ।

सरकारले इजरायलमा जस्तै शिक्षित र तालिम प्राप्त जनशक्ति पठाउने, प्रयाप्त सरकारी जनशक्ति खटाएर र श्रम सम्झौता गरेर अरबीका घर घरमा पुगेर आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा र सुविधाको निगरानी गर्न सक्ने अवस्थामा यहाँ पुरूष मात्र होइन, महिला कामदारहरू पनि सुरक्षित रहन सक्छन् भन्ने दृष्टान्त फिलिपिन्सले देखाएकै छ । तर राज्यले त्यो स्तरमा सेवा दिने सोंच नै राखेको पाइँदैन । प्रवासमा एउटा कर्मचारी थप्न बर्षौंदेखि बिभिन्न तह र तरिकाले एक प्रकारको आन्दोलन नै गर्नुपर्छ र पनि भनेजस्तो कर्मचारी खटाइँदैन । “नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार” जस्तो अवस्था छ ।

त्यसैगरी डिमाण्ड स्वीकृतिमा बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा नै जुन प्वाल छ, त्यही प्वालबाट छिरेका छन् ९५% जति डिमाण्डहरू । जसमा दूतावासलार्इ बाइपास गर्न सकिने बिकल्प दिइएको छ । दूतावासमा ५ प्रतिशत जति मात्र डिमाण्ड जान्छन् र तिनैको हेरचाह गरेर, तिनै डाटा देखाएर जिम्मेवारी निभाएको आभाष दिन खोज्छन् नेपाली नियोगहरू ।

धरातलीय यथार्थ फरक छ । जुन मलार्इ साउदी अरबको रियादस्थित गल्फ क्याटरिंङमा काम गरेका एनआरएनए साउदीका बरिष्ठ उपाध्यक्षले हालसालै भनेका थिए–

‘गल्फ क्रिएटिङ’ का उठेका बिबिध मुद्दाहरु त सबैलार्इ जगजाहेर नै छ । त्यसको अलावा कम्पनीमा अहिलेसम्म कुनै पनि  कामदारले न्युनतम ५ सय भन्दा बढी पाएको अनुभव मसँग छैन । किनकी म आफै ‘पे रोफ डेफ्त’ मा थिएँ । १७ वर्ष काम गरेका गोपाल करन्जित कुकको बेसिक तलव ७ सय ५० छ ।

अहिले फेरि नासेर अोभरसिजमा जुन भारतकाे शाखा मात्र हो, नेपालमा दर्ता पनि छैन । फेरि उहीँ पुरानो ४ सय बेसिक तलब र एक फिक्स बोनसमा ल्याएको छ। ५ सय जना फेरि फस्ने तयारीमा छन, कसरी रोक्न सकिन्छ, तत्काल पहल गर्नुपर्यो ।”

यसरी यस्ता अत्यन्तै नाजुक समस्याहरू सुल्झाउन, सुधार्न नसक्ने नियोगहरूले सिंगो साउदी अरब, मलेसियाजस्ता मुलुकहरूका नेपाली कामदारहरूका समस्या कसरी हल गरेका होलान? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

श्रमिकका आवाज सुन्न आवश्यक नै ठान्दैन सरकार । बैदेशिक रोजगार निर्देशक समिति (बोर्ड)मा दर्जनौं छन तर त्यसमा बैदेशिक रोजगाररत कुनै पनि कामदारहरूको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान नै छैन । हालै गठित ११ सदस्यीय अनुगमन टोलीमा पनि ६ जना सरकारी कर्मचारी र ५ जना म्यानपावर ब्यवसायी राखियो, कामदारका कोही प्रतिनिधि राख्न आवश्यक नै ठानिएन । यसरी बैदेशिक रोजगारको महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर जो लाखौं कामदार हामी हौं, लार्इ पूरै उपेक्षा र अवज्ञा गरेको छ सरकार स्वयंले ।

दलाली प्रथा

बिदेशका बिचौलिया र स्वदेशका सहायक एजेन्टहरूका कारण नेपाली कामदारहरूले पाउनुपर्ने सुविधा, सहुलियत र हक अधिकार पाउँदैनन् । सरकारले अहिले आएर बल्ल फ्रि भिषा फ्रि टिकट भन्यो, जबकि यो सुविधा बर्षौं पहिले देखि नै थियो जसलार्इ उपरोक्त बिदेशी र स्वदेशी दलालहरूले बिचैमा खाइदिन्थ्ये र कामदारहरूको ढाडै सेकिने गरी चर्को खर्चमा पार्दथ्यो ।

वीचमा बसेर कमिशन खाने यी दलालहरूले जिम्मेवारी भने केही पनि नलिने । समस्या परे बिदेशी बिचौलियाले रोजगारदाता देखाइदिने र स्वदेशमा सब एजेण्टहरूले म्यानपावर कम्पनी देखाइदिने र आफूहरू पानी माथिको ओभानो बनेर सुरक्षित रहन्छन यी कमिशन एजेण्टहरू ।

समस्या परे बिदेशी बिचौलियाले रोजगारदाता देखाइदिने र स्वदेशमा सब एजेण्टहरूले म्यानपावर कम्पनी देखाइदिने र आफूहरू पानी माथिको ओभानो बनेर सुरक्षित रहन्छन यी कमिशन एजेण्टहरू ।

उता म्यानपावर कम्पनीले भने पीडित कामदारहरूलार्इ”तिमीहरूलार्इ जसले यहां हाम्रो अफिस सम्म ल्याएको हो, उसैलार्इ भन” भन्ने अनि यता बिदेशमा चाँही “तिमीहरू आफै रोजगारदातासँग कुरा गर नभए दूतावासको सहयोग माग” भनेर आफूहरू सुरक्षित हुने प्रचलन कायमै छ ।

कामदारको अज्ञानता

कामदारहरूले बेलैमा सही सूचना नपाउँदा पनि ठगिन पुगेका प्रसस्तै छन । धेरथोर जानकारी जब पाउंछन, त्यतिञ्जेल आधाउधी जहाज डुबिसकेको हुन्छ । श्रम ग्राममा पुगेर केही जानकारी लिनुअघि नै उनीहरूको पासपोर्ट एजेण्टको कब्जामा पुगिसकेको हुन्छ र केही रकम समेत दिइसकेका या खर्च भैसकेको हुन्छ जुन बिन्दुबाट उनिहरू फर्कनै सक्दैनन् । कसैले धोका र ठगि महशूस गरी पासपोर्ट फिर्ता मागिहाले पनि पाउँदैनन या ठूलो मूल्य चुकाएर (रकम तिरेर) मात्र फिर्ता पाउने अवस्था म आंफैले देखे बुझेको छु । यसैले नै गाउँ घरमै बैदेशिक रोजगारको सही सूचना पुर्रयाउने जमर्को एनआरएनएले गरेको थियो तर त्यो सत्कार्यले निरन्तरता पाउन सकेन ।

कमजोर प्रवासी संगठन

प्रबासमा पनि नेपालीहरूका च्याउ झै थुप्रै संघसंस्थाहरू छन । ९९.९ प्रतिशत श्रमिकै श्रमिकबस्तीमा जन्मिएका, हुर्किएका भए पनि सबै श्रमिक हकहितकै लागि भनि खोलिएका छैनन् । प्राथमिकता आआफ्नै छन् र अनेक छन् । कसैका प्राथमिकतामा आफ्ना जाति या साम्प्रदायिक उत्थान भएका छन् त कसैका जिल्ला, अञ्चल या क्षेत्रका सवालमा सीमित छन् ।

अनि कोही राजनैतिक दलहरूका भातृ संस्था नै छन् जसले माउ पार्टीको निर्देशनमा मूलतः राजनीति नै गर्छन । कसैले त हेर्दै १० टाउके रावण जस्तो लाग्ने दलाललार्इ नै आफ्नो संस्थाको शिर्ष स्थानमा राखेका छन् । अब यस्ताको नेतृत्व र संरक्षणमा चल्ने संगठनबाट रामराज्यमा पाइने सामाजिक न्याय, सदाचार, नैतिकता, सभ्यता र सुसंस्कृतीको कसले अपेक्षा राख्न सक्लान् ? अभ्यास र अनुभव सिद्ध छ यी संगठनहरू कुकृत्यहरूको ढाकछोप र संरक्षण गर्नकै लागि खोलिएका छन र संरक्षित रहनकै लागि निरन्तर सत्तामै या सत्ताकै वरिपरि घुमिरहन्छन् ।

प्रवासी नेपाली समुदायमा सबै नेपालीहरूको हित गर्ने उद्येश्यका साथ खोलिएको गैरराजनैतिक साझा सामाजिक संस्था एनआरएनए पनि श्रमिक हकहितमा खरो उत्रिन सकिरहेको छैन । फ्रि भिषा फ्रि टिकटका पक्षमा एउटा बिज्ञप्ति निकाल्न नै जुन बिलम्ब भयो, एक प्रकारको प्रसव वेदना नै झेल्नुपर्यो, त्यसले नै यहाँभित्र पनि दलाल छन् र संस्थाभित्रै अन्तरद्वन्द छ भन्ने देखाएको छ । यतिमात्र होइन पछिल्लो समयमा यो गैर राजनैतिक संस्था भित्र हावी हुंदै गएको राजनीतिकरणकै कारण पनि यो संस्था उठ्नै गाह्रो हुनेगरी थला पर्ने संकेत देखिदैछ, जुन अर्को भयानक र घातक बिकृति हो ।

खाडी र मलेसियाका लाखौ नेपाली श्रमिकहरूको चाहना यो संस्था नीति र कर्ममा श्रमिकमैत्री बनोस् भन्ने छ । तर एनआरएनए भने राजनैतिक क्रिडास्थलमा रूपान्तरित हुँदैछ । चुनाव एनआरएनएको हुन्छ तर यथार्थमा प्रवासमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक दलका भातृ संस्थाहरूकाबीच प्रतिस्पर्धा भैरहेको हुन्छ भने नेपालमा हुने अन्तराष्ट्रिय चुनावमा त झन राजनैतिक दलका नेताहरू नै अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनको चुनावी मैदानमा खुलमखुल्ला आआफ्ना दलका जनहरूलार्इ जिताउन उत्रिन्छन् । यो संस्था श्रमिकमैत्री बन्न नसक्नुमा अनेक बाधा छन् । पहिला त यो संस्थाका कतिपय हर्ताकर्ताहरू सायद बिर्ता या बपौति नै ठान्छन, बिधी बिधानलार्इ नै मिच्दै, अवज्ञा गर्दे जनसाधारणका आधारभूत अधिकार नै छिन्न, कुण्ठित गर्न र बञ्चित गर्न उद्यत रहन्छन् ।

यति ठूलो साझा संस्थाको सदस्य बन्नलार्इ संस्थाको ढोका २ वर्षमा २३ महिना बन्द हुन्छ, मात्र एक महिनाका लागि खोलिन्छ । ६ महिना पुगेकाहरू सदस्य बन्नबाट बञ्चित हुँदा हामी जति जोर श्वरले बिरोध र असन्तुष्टी ब्यक्ति गर्दै आएका छौं । २ वर्षमा २३ महिनासम्म सदस्य बन्नबाट बञ्चित गरिएकोतर्फ कसैको ध्यान छैन ।

बिधान बिपरित तोकिएका चर्का शुल्कहरू थप बाधाहरू हुन् । ८ बर्षसम्म बिनाबिधान चल्ने संगठन (एनसीसी) पनि यही संस्था भित्र रहेको तथ्य र त्यस्तो सांगठनिक अभ्यासले पनि मान्यता पाएको नबिनतम नजिर हेर्दा संस्थाको बिधान त देखाउने कागजको खोस्टो पो रहेछ, जो नदेखाउँदा र नमान्दा पनि केही फरक पर्ने रहेनछ ।

सबै अधिकार त निश्चित पदाधिकारीमा हुने रहेछ, जसले स्वबिवेकमा चाबी जता घुमायो, ढोका उतै खुल्ने । यानेकि पूर्ब निर्दिष्ट कुनै दिशानिर्देश या निर्धारित बिधि र प्रकृया नै नभएको प्रतित भैरहेको छ । यो संस्था यसरी नै चल्ने हो भने यसले साँच्चै नै श्रमिकका पक्षमा बहस पैरबी गर्छ, न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउँछ भन्ने आशाहरू क्षीण बन्दै जानेछन् किनकि त्यसो गर्नका लागि संस्था स्वयंमा उच्च नैतिकवान, स्वच्छ र श्रमिकमैत्री छबि बनाएको, बिधि बिधानमा पक्का, नीति, कर्म र चरित्रमा बिश्वसनीय बन्नुपर्दछ ।

सर्बाधिक महत्वपूर्ण बिषय चाँही एकता हो । एनआएनए भित्रको एकता, बिभिन्न संघ संस्थाहरूबीचको साझा सामाजिक सवालमा कार्यगत एकता र सिंगो नेपाली समुदायबीचको एकता, सदभाव, सम्वाद, समन्वयमै नेपाली श्रमिकहरूका हकहित पनि निहीत रहने हुँदा खाँचो सामुदायिक एकताको छ । जसका लागि सबैले आआफ्नो धरातलबाट उठेर, सबै स्वार्थ त्यागेर श्रमिक समुदायको हकहित अर्थात सामाजिक स्वार्थलार्इ नै प्रधान मानी गोलबद्ध हुन आवश्यक छ ।