डा. बाबुराम भट्टराई
धर्म निरपेक्षता भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो । यो सामान्य पदावली मात्र होइन । सेकुलरिज्म भन्ने जुन पदावली आयो, त्यो भनेको सामन्तवाद विरोधी, पुँजीवादी क्रान्तिको चरणमा आएको हो ।
त्यसबेला धर्म गुरुहरुले राज्यमा अनाधिकृत ढंगले हस्तक्षेप गरेर पुरानो सामन्ती व्यवस्था कायम गर्ने जुन प्रयत्न गरेका थिए, त्यही क्रममा अग्रगामी पुँजीवादी शक्तिहरुले धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा ल्याएर राज्यलाई धर्मबाट स्वतन्त्र राख्ने र धर्मलाई व्यक्तिको निजी मामिलाको रुपमा अघि बढाउने अर्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका रुपमा अगाडि आएको हो ।
अहिलेको सबै सभ्य संसारमा यो मान्यताको अनुशरण गरिन्छ । भलै संविधानमा लेख्ने नलेख्ने आआफ्ना खालका चलनहरु छन् । तैपनि यो अवधारण भनेको आधुनिक लोकतन्त्रसँग अभिन्न ढंगले जोडिएको कुरा हो ।
नेपालजस्तो अत्यन्त विविधतायुक्त धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक विविधिता युक्त मुलुक छ, यो मुलुकलाई धर्मसापेक्ष बनाउँदा अल्पसंख्यामा रहेका धार्मिक समुदायले उत्पीडनको अनुभूति त गर्छन् नै यससँगै धर्म राज्यसँग जोडिन पुग्यो भने आधुनिक बैज्ञानिक मूल्य मन्यता, संस्कृति, संस्कारको प्रवद्धनमा पनि बाधा पुग्नसक्छ । त्यस हिसाबले राज्यलाई धर्मबाट स्वतन्त्र हुन दिनुपर्छ ।
त्यही मान्यताअनुसार हामीले ०६२/६३ को आन्दोलन लगतै धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गर्यौं र त्यो अत्यन्त युगान्तकारी अग्रगामी परिवर्तन थियो । तर, अब अहिले ९ वर्षपछि आएर त्यो धर्म निरपेक्षता हटाउनु भनेको एउटा पदावली हटाउनु मात्र होइन, समग्र अवधारणा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, वैधानिक सोच र चिन्तन, संस्कारलाई नै परित्याग गर्नु र फेरि मध्ययुगतिर फर्कने ढोका खोल्नुहुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा धर्मको कुरा सामान्य एउटा व्यक्तिको अस्थासँग मात्र जोडिएको छैन । राज्यलाई धर्मसँग जोड्नेवित्तिकै नेपालको हिन्दु धर्म भनेको राजतन्त्रसँग जोडिएको छ । यहाँको राजतन्त्रले सँधै आफूलाई धर्मको अवतारको रुपमा शासन गर्दै आएको छ । त्यसले नेपाललाई फेरि तपाईले धर्म सापेक्ष राज्य बनाउनु अथवा धर्म निरपेक्षता हटाउनु भनेको प्रकारान्तरले धर्म सापेक्ष बनाउनु हो ।
धर्मसापेक्ष घोषणा हुनेवित्तिकै त्यसको बग्मीमा, सिटमा बसेर राजतन्त्र र्फकने ठाउँ रहन्छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले धर्म निरपेक्षताको विरोधमा केही मान्छेहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यसको पछाडि राजतन्त्र फर्काउने लक्ष्य पनि छ । त्यसैले धर्म निरपेक्षता एउटा शब्द मात्र होइन, अवधारणा पनि हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो र लोकतन्त्रसँग अभिन्नसँग जोडिएको कुरा हो । त्यसैले धर्म निरपेक्षतालाई कुनै पनि हालतमा हटाउन मिल्दैन ।
के गर्न सकिन्छ ?
जहाँसम्म आम जनतालाई त्यो शब्दावलीलाई बुझ्ने कुरामा केही कमजोरी भयो भन्ने कुरा छ, त्यसमा हामीले के प्रस्ताव गरेका छौं भने मैले विशेष जोड दिएरै भन्ने गरेको छु भने धर्म निरपेक्षता भन्ने जुन राज्यको चरित्र भाग दुईमा देखिएको छ, त्यहाँ स्पष्टीकरण दिएर धर्म निरपेक्षता भन्नाले राज्य धर्मबाट अलग रहनेछ ।
सबै धर्मलाई सर्वधर्म समभावको नीति अपनाइनेछ । र, कसैलाई पनि करकाप र बलजफ्तीपूर्ण ढंगले धर्म परिवर्तन गरिने छैन । सबै धर्म, संस्कृति, संस्कारलाई समान व्यवहार गरिनेछ भनेर राख्न सकिन्छ । यो उपयुक्त कुरा हो । तर, धर्मनिरपेक्षता नै हटाउनु प्रतिक्रान्तिकारी कुरा हो । त्यसमा मेरो कहिल्यै समर्थन हुँदैन ।
(कुराकानीमा अाधारित)
