दीपक बुढा
अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन ०७२ साउन २४ गते मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको हो । विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने केही प्राध्यापकहरुको सक्रियता र अगुवाइमा यो आन्दोलनको सुरुवात भयो ।
साउन २३ गते राति प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले सीमाङ्कनसहितको संघीय प्रदेश निर्माणमा सहमति जनाएपछि यसले समग्र सुर्खेतबासीमा चोट पुर्यायो । मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिम विकास क्षेत्रलाई मिसाएर छैठौं प्रदेशका रुपमा ल्याइयो । सुर्खेतबासीको ठहरमा यो षडयन्त्रपूर्णरुपमा आयो ।
ठूला नेतासँग सुर्खेतबासीकोे गुनासो
मध्यपश्चिम र सुर्खेतका ठूला नेताहरुले सुदुरपश्चिमका बरिष्ठ नेताहरुसँग आत्मसमर्पण गरेको सुर्खेतवासीले महसुस गरे । खास गरी यसमा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका संविधान निर्माण प्रक्रियाका मुख्य हस्ती तथा राजनीतिक सम्वाद उपसमितिका जिम्मेवार नेता एवं सुर्खेत निवासी पूर्णबहादुर खड्काले आत्मसमर्पण गरेको सुर्खेतबासीको गुनासो रह्यो । यही कारण उनको निवासमा जनताले आक्रमणको प्रयास गरे ।
सुर्खेतमा आउँदा प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुन्छ भन्ने अनि मध्यपश्चिमबासी तथा सुर्खेतीको भावना विपरीत सुदुरपश्चिमसँग आत्मसमर्पण गर्ने काम पूर्णबहादुरबाट भयो भन्ने यहाँका जनताको गुनासो देखिन्छ । शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र भएकाले देउवाको कुनै पनि कुरा काट्न नसक्नु पूर्वगृहमन्त्री खड्काज्यूको विगतदेखिकै समस्या हो भन्ने सुर्खेतबासीको बुझाइ छ ।
मध्यपश्चिम र सुर्खेतको विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला हुन् भन्ने सुर्खेतबासीको अर्को गुनासो छ ।
त्यस्तै बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हाल प्युठान पसेका नेकपा एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वर्तमान गृहमन्त्री बामदेव गौतम माथि पनि यहाँका जनताको गुनासो छ ।
कोइराला र गौतम सुर्खेत र मध्यपश्चिमको समग्र विकासमा प्रमुख बाधक नै भएको आरोप आन्दोलनका क्रममा लाग्यो । कुनै विकास आउँदा आफ्नो जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने यी नेताहरु सुर्खेतीका बाधक हुन् भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
विगतदेखि नै मध्यपश्चिम र समग्र सुर्खेतको बाधक बन्दै आएको आरोप लागेका यी दुई नेताहरुको सूची थप नयाँ अनुहारहरु थपिएका छन् । विगतमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा ल्याउनलाई ०५२ सालदेखि चलेको संघर्ष र आन्दोलनका पटक-पटक कमजोर बनाउने, असफल बनाउने काममा माथिल्लो हरफका ती दुई नेता नै सक्रिय भएको यहाँका बुद्धिजीवीहरुको ठहर छ ।
विश्वविद्यालयको लडाइँ
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) जब देशको प्रधानमन्त्री भए, उनैको कार्यकालमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले स्वीकृति पायो र पूर्णता पायो अनि सञ्चालनमा आयो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा भएदेखि नै जल्दै आएका नेपाली कांग्रेसका सभापति हालका प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुर्खेतको यो विश्वविद्यालयलाई कमजोर बनाउन नयाँ प्रपञ्च रचेका छन् र उनले बाँके विश्वविद्यालय भन्दै अर्को विश्वविद्यालयको विधेयक आफ्नै कार्यकालमा संसदमा दर्ता गरिसकेका छन् भन्ने पनि सुर्खेतबासीको बुझाइ छ ।
हिजो विश्वविद्यालय सुर्खेतमा बनाउँदा यसलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय नै भनेर मध्यपश्चिमबासीको भावनात्मक एकतामा जोड दिइएको थियो । मध्यपश्चिम भन्दा कर्णाली, भेरी, राप्ति अञ्चलका सम्पूर्णबासिन्दाहरु यसमा सहयोग गर्न तयार भएका थिए ।
सुर्खेत विश्वविद्यायको नामबाट अगाडि बढेको भए त्यसले सार्थकता पाउने थिएन । एउटा जिल्लालाई केन्दि्रत गरेर विश्वविद्यालय दिन सकिँदैन भन्ने आवाज शसक्त रुपमा उठन सक्थ्यो । झण्डै दुई दशकको अथक प्रयासपछि सुर्खेतबासीले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय पाएका हुन् ।
विश्वविद्यालयको सन्दर्भ यहाँ किन जोडिएको हो भने सुर्खेतमा चलिरहेको छुट्टै प्रदेशको आन्दोलन, त्यसको राजधानी सुर्खेत नै कायम गर्नुपर्ने माग र त्यसका नारा एवं एजेण्डाका विषयमा यो पृष्ण्भूमिलाई स्मरण गर्न आवश्यक छ ।
सुर्खेती आन्दोलनका एजेन्डा
अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै सुर्खेतबाट सुरु भएको आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको छ । सुर्खेतबाट सुरु भएको आन्दोलनले मध्यपश्चिमका धेरै जिल्लालाई छोएको छ । धेरै जिल्लाहरुलाई प्रभावित बनाएको छ । जिल्ला-जिल्लामा आन्दोलन र विरोधहरु सुरु भएका छन् । र, यसलाई नेतृत्व सुर्खेतले गरेको छ ।
सुर्खेत मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम हो । सुर्खेतमा प्रादेशिक राजधानीका लागि प्रयाप्त भौतिक संरचना, पूर्वाधार, स्रोत, साधन छन् र मध्यपश्चिमका धेरै जिल्लाको उपयुक्त स्थानका रुपमा रहेको छ भन्ने यहाँका जनताको निश्कर्ष छ ।
सुर्खेतका राजनीतिक दलहरुले मध्यपश्चिमका भेरी-कणर्ाली सहितका राप्तीका सल्यान र रुकुमबासीको समेत भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने जिल्लाबासीको आग्रह छ । तर, नागरिक आन्दोलनबाट सुरु भएको नारा र एजेण्डाबाट सुर्खेतका दलहरु पछि हटेका छन् । दलहरुको पछि हटाइले नागरिकमा दलहरुप्रति अविश्वास जन्माएको छ ।
दलहरु पछि हटेपछि समस्या
नागरिक संघर्ष समितिका नामबाट सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रुपमा लिएपछि त्यसको नेतृत्व लिएर साम्य पार्न सुर्खेतका दलहरुले जुन भूमिका निर्वाह गरे, त्यो प्रसंसनीय थियो । नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको आन्दोलन नियन्त्रणमा त आयो, तर दलले बनाएको नारा र लिएको एजेण्डाले भने नागरिकमा आशंका र थप आक्रोश निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।
अखण्ड मध्यपश्चिमको नारामा सबैभन्दा धेरै एमाओवादी सुर्खेतको नेतृत्वले आपत्ति प्रकट गर्यो । उसले यो संघीयताविरोधी आन्दोलन भन्यो । अखण्ड भन्ने शब्द संघीयता विरोधी हो भन्ने नाममा यो नाराबाट दलहरु पछि हटे ।
चार दलका नेताले भनेजस्तै सुर्खेतलाई सातौं राज्य चाहियोभन्दा भोलि बाँकेले आठौं राज्य किन नमाग्ने, भोलि बर्दियाले नवौं राज्य, जुम्लाले दशौं राज्य किन नमाग्ने ? यस्तो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यस्तो सन्देशले मध्यपश्चिमका धेरै जिल्लाको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
सुर्खेती जनताले आफ्ना लागि आन्दोलन गरे, अब हामी पनि आफ्नो जिल्लाका लागि राजधानी माग्दै आन्दोलन गरौं भन्ने सन्देश जान्छ, हाम्रो विगत देखिको भावनात्मक एकता कमजोर बन्छ र हाम्रा माग पुरा हुँदैनन् अनि हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि सुर्खेतबासीको छ ।
अखण्ड शब्द संघीयता विरोधी हो वा होइन, त्यसका पछाडि धेरै नजाऔं, किनभने हिजो एमाओवादीका नेता लेखराज भट्टले प्रचण्डलाई भेटेर म पार्टी छोडन तयार छु, तर जनताको माग अखण्ड सुदुरपश्चिम छोड्न तयार छैन भेकै हुन् । त्यो संघीयता विरोधी नहुने तर, अखण्ड मध्यपश्चिम भन्दा त्यो संघीयता विरोधी कसरी भयो ? यो प्रश्न एमाओवादीतिर सोझिएको छ ।
अरु जिल्लाले पनि साथ छाड्न थाले
राप्ती अञ्चलका सल्यान र रुकुम अखण्ड मध्यपश्चिमको नारामा एक थिए । अब उनीहरुले दाङ राजधानी भए पाँचौं प्रदेशलाई स्वीकार्न तयार छौं भनिसके । सुर्खेतबासीले दुई जिल्लाको समर्थन गुमाइसके ।
यसरी नै जुम्लाले पनि छैठौं प्रदेशअन्तरगत विशेष स्वायत्त अधिकार पाएको अवस्थामा सुदुरपश्चिम राजधानी हुने कुरालाई समर्थन गर्न सकिने कुराको संकेत गरिसकेको छ । यसपछि सुर्खेतले कर्णाली अञ्चलका अरु जिल्ला पनि गुमाउनेछ र त्यो अवस्थामा सुर्खेतका राजनीतिक दल र दलका अगुवा नेताहरुले स्थानीयवासीलाई जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, यसरी एजेण्डाविहीन र नाराविहीन बनेर सुर्खेतको आन्दोलनले कहिले सफलता पाउँछ ?
नेपाली कांग्रेस अहिले एजेण्डाविहीन भएको छ । छैठौं प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएर कांग्रेस आन्दोलनलाई विश्राम गराउने प्रयास गरिरहेको छ
सुर्खेतमा चलिरहेको आन्दोलन कसरी कमजोर हुँदैछ भन्ने अर्को उदाहरण पनि दिन सकिन्छ । अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले सुरुवात गर्नुभयो । त्यही नाराबाट आजसम्म तीनजनाले सहादत प्राप्त गर्नुभएको छ । सयौंको संख्यामा घाइते हुनुभएको छ ।
यो आन्दोलनको सुरुवात तथा पहिलो नेतृत्व नेकपा (एमाले) सम्वद्ध प्राध्यापकले गरेका कारण अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा एमालेको भन्ने बुझाइ राजनीतिक दलहरुको छ । एमाओवादीले विगत जनयुद्ध कालदेखि नै भेरी-कर्णालीको नारा अगाडि सार्दै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस अहिले एजेण्डाविहीन भएको छ । छैठौं प्रदेशको राजधानी सुर्खेत नै हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएर कांग्रेस आन्दोलनलाई विश्राम गराउने प्रयास गरिरहेको छ । किनभने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाले त्यसको धेरै, थोरै श्रेय कांग्रेस पार्टी र नेतृत्वलाई जाने निश्चित छ ।
जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न
सुर्खेतबाट संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका सभासद पूर्णबहादुर खडका, सभासद हृदयराम थानी र तप्तबहादु विष्टहरु नाजवाफ छन् । उनीहरुसँग सुर्खेती जनताको प्रश्नको कुनै उत्तर छैन ।
विगतमा सुदुरपश्चिमलाई हामी टुक्राउन दिँदैनौ भन्दै सुदुरपश्चिमका नेता तथा सभासदहरु एकै ठाउँमा आए । २४ दिन अखण्ड सुदुरपश्चिमको नाममा आन्दोलन भयो । बन्द, हडताल भयो । त्यहाँ कुनै मानवीय क्षति भएन । तर, उनीहरुले त्यो सफलता प्राप्त गरे ।
तर, मध्यपश्चिमबासीहरु ढिलै भए पनि अखण्ड मध्यपश्चिमको नारासहित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका क्रममा तीनजनाले सहादत प्राप्त गर्नुभएको छ । तर, उपलब्धी प्राप्त हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । प्रदेशको संख्या ६ बाट अब ७ हुने सम्भावना छैन ।
मध्यपश्चिमबासीहरु ढिलै भए पनि अखण्ड मध्यपश्चिमको नारासहित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका क्रममा तीनजनाले सहादत प्राप्त गर्नुभएको छ । तर, उपलब्धी प्राप्त हुने सम्भावना टर्दै गएको छ
अखण्ड सुदुरपश्चिमबासीले आफनो राजधानी सुर्खेतमा स्वीकार्ने सम्भावना पनि छैन । समयमै सुर्खेतका जनप्रतिनिधिहरुले आफनो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेकै कारण सुर्खेतबासीले दुःख पाउने अवस्था आएको यहाँका जनताको बुझाइ छ ।
सुदुरपश्चिमका सभासदले अगुवाइ गरेर अखण्ड सुदुरपश्चिम सम्भव हुने, लुम्बिनीका सभासदहरुले अखण्ड लुम्बिनीभन्दा त्यो सम्भव हुने, तर हाम्रा सभासद र हाम्रा अगुवा नेताले अगुवाइ गर्न नसक्ने भन्ने गुनासो सुर्खेतबासीमा देखिएको छ ।
जिल्लामा जनसागर उर्लिएको छ । मध्यपश्चिमका धेरै जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शनहरु भएका छन् । तर, त्यसको नेतृत्व सुर्खेतका सभासदहरुले गर्न सकेनन् ।
साउन २३ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलन आजसम्म जारी छ । तर, अहिलेसम्म सुर्खेतका जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई खुलेर साथ दिन सकेका छैनन । यत्रो आन्दोलन हुँदा जनप्रतिनिधिहरुले आन्दोलनको समर्थन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेनन् ।
जनतालाई कि आन्दोलन आउ, कि घरमै बस भनिएन । ९ दिन देखिको स्वतस्फूर्त रुपमा भएको बन्द हडतालको कुनै तुक छैन भनेर अपिल गर्न पनि सकेनन् जनप्रतिनिधिले । सुर्खेतका सभासदहरु आफ्नो भूमिकाबाट पछाडि हटे ।
झुप्रा खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको निर्वाचनमा आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई भोट दिन आग्रह गर्दै हिँड्ने सभासदहरु जिल्लामा आन्दोलनको आगो बल्दा बेखबर बने । जनतासँग कुनै सम्वाद भएन ।
सुर्खेतका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक) ले यस क्षेत्रलाई छुट्टै सातौं प्रदेश घोषणा गर्ने र त्यसको राजधानी सुर्खेतका कायम गर्ने मागलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् ।
यता नागरिक आन्दोलन संघर्ष समिति, सुर्खेतस्थित साना राजनीतिक दल (राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा नेपाल, नेमकिपा, संघीय फोरम, अखण्ड नेपाल, नेकपा-माओवादी, चन्द माओवादी) हरु अखण्ड मध्यपश्चिमको माग र नारासहित सडकमा उत्रिएका छन् ।
यसरी नारा र एजेण्डमा प्रमुख दलहरु र नागरिक समाज दुई धुव्रमा विभाजित भएका छन् । यसले पनि सुर्खेतबासीकोे आन्दोलन कमजोर बन्ने सम्भावना बढाएको छ ।
विकल्पको खोजी
मध्यपश्चिमलाई नै बेग्लै प्रदेेश घोषणा गर्ने र त्यो पनि नभए विकल्पका रुपमा भेरी-कर्णालीसहित राप्तीका केही जिल्लाको प्रदेश पो माग्ने हो कि ?
तर, अखण्ड मध्यपश्चिमको नारा स्थापित भैसक्यो, धेरैको जनजिव्र्रोमा, मनमस्तिष्कमा, धेरैको भावनामा परिसकेको छ । त्यसैले बरु अखण्ड शव्द हटाएर मध्यपश्चिम भन्ने शब्दलाई नछोडौं भन्ने मत पनि देखिन थालेको छ ।
मध्यपश्चिमलाई भेरी-कर्णालीसहितको प्रदेश र त्यसको राजधानी सुर्खेत घोषणा गर भन्ने नारा र एजेण्डालाई सबैको साझा बनाउन हामी किन नसक्ने ? यस्तो प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
मध्यपश्चिमलाई नै बेग्लै प्रदेेश घोषणा गर्ने र त्यो पनि नभए विकल्पका रुपमा भेरी-कर्णालीसहित राप्तीका केही जिल्लाको प्रदेश पो माग्ने हो कि ? यस विषयमा पनि सुर्खेतमा बहस हुन थालेको छ । यो नाराले यस क्षेत्रका सबै जिल्लाको आन्दोलनमा एकरुपता कायम गर्न सक्छ र आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्छ भन्ने विश्वास अधिकांश मानिसहरुमा देखिएको छ ।
(लेखक : सुर्खेतका पत्रकार हुन्)
