हरिबोल गजुरेल
जनताका सुझावलाई समेटेर सम्वाद समितिले ६ प्रदेशको खाका तयार गरेर मस्यौदा समितिमा पठाएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दल र जनसमुदायका धारणा विभिन्न स्वरुपमा प्रकट भइरहेका छन् । कोही भन्छन् मधेस, थारु, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र मजदुर-किसानका अधिकार सुनिश्चित भएन, कोही भन्छन् उनीहरुलाई आवश्यकताभन्दा बढी अधिकार दिइयो ।
कोही भन्छन्-पहिचानसहितको संघीयताले देशलाई एकताबद्ध पार्छ, कोही भन्छन् उत्तर-दक्षिण संघीयता भएन भने देश टुक्रिन्छ । कोही खण्ड भन्छन् कोही अखण्ड भन्छन् । कोही भन्छन्-एमाओवादीले कांग्रेस-एमालेका नेतासामु घुँडा टेक्यो, कोही भन्छन्-एमाले-कांग्रेसका नेताहरु एमाओवादीका पुच्छर भए । कसको कुरा पत्याउने ? जनतालाई कति रनभुल्लमा राखिराख्ने ?
यी दुबै कुरामा आंशिक सत्यता छ र त सम्झौता भयो । केही कुरामा एमाओवादी र लोकतान्त्रिक फोरमले हारेका छन्, केही कुरामा कांग्रेस र एमालेले हारेका छन् । ‘विन- विन’भनेको यस्तै न हुने हो ।
पहिलो संविधानसभामा सबै दलले अडान लिएकै हो, परिणाम राम्रो त आएन, संविधानसभा नै विघटन भयो । नहुनु मामा भन्दा … मामा जाति, होइन र !
संविधानसभा-२ मा एमाओवादीले अडान लिएर संविधानसभा अवरुद्ध मात्र हैन, बहिष्कार गरेर सडकमा गएकै हो, संघर्ष गरेको हो । संघर्षमा सम्पूर्ण शक्ति लगाएकै हो, आन्दोलन कस्तो भयो भनिरहनु परेन । अहिले प्रचण्डलाई ढुंगाले हिर्काउनेहरु त्यतिखेर किन हात बाँधेर बसेका ?
भूकम्पपछिको विशिष्ट स्थितिमा आन्दोलन जनताले चाहने कुरै भएन । सहमति गरेर संविधान जारी नगर्दा जनयुद्ध र जन आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी पूराका पूरा गुम्ने मात्र होइन, देश नै दुर्घटनामा पर्ने टड्कारो सम्भावना देखेपछि १६ बुँदे सहमति भएको हो ।
जनताको पूरै जित हुनुपर्छ भन्नेहरु यो सहमतिबाट सन्तुष्ट हुने कुरा पनि भएन, संविधानसभा-१ मा एघार प्रदेशमा सन्तुष्ट नहुनेहरु अहिले सन्तुष्ट होउन् पनि कसरी ? रुसमा लेनिनले पार्टीभित्र र बाहिर विरोधका वाबजुद सन् २०१८ मा जर्मनीसँग बे्रसलितोस्कोभ सन्धी नगरेको भए अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति बर्वाद हुने थियो ।
राजनीति गर्नेले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको ख्याल गर्नै पर्छ । हामीले सँधै सम्मान गरेका वरिष्ठ बौद्धिकहरुले यति सरल कुरो पनि नबुझेको हो कि हामीले बुझाउन नसकेको हो ? बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ । प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरुको प्रहारले थिलथिलो भएको एमाओवादीलाई कांग्रेस, एमालेकै घानमा हालेर कुटन् किन मज्जा आएको हो ?
मधेसवादी दलका कतिपय नेताहरुले विगतमा थारुको छुट्टै पहिचान चाहिँदैन भनेर थारुवान/थारुहटको विरोध गरे, तिनै अहिले थारु समुदायका मुक्तिदाता हामी हौं भन्दै हिँडेका छन् । कतिपय नेताहरु सेती-महाकाली अखण्ड भन्ने बरिष्ठ नेता सामु काठमाडांैमा लम्पसार पर्छन् र फलाना जिन्दावाद ! भन्छन् । तर, कैलालीमा गएर भाषण गर्छन् थारुहट जिन्दावाद ! प्रचण्ड-बाबुराम-गच्छदार मुर्दावाद !
जुन पार्टीका नेताले कैलाली-कञ्चनपुरका थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई बर्दियासँग जोडनुपर्छ भनेर सम्वाद समितिमा अन्तिमसम्म संघर्षमात्र गरेनन्, नोट अफ डिसेन्ट लेखेर असहमति दर्ज गरेका छन् उनीहरुलाई भने मूर्दावाद भन्ने, तर जुन पार्टीका नेताले कैलालीको एक इञ्च जमीन पनि बर्दियासँग जोड्न दिइँदैन भनेका छन् उनीहरुसँग गोप्यरुपमा ताबेदारी गर्नेे प्रवृत्तिलाई के भन्ने ? यो त अवसरवादको पराकाष्टा भएन र !
निश्चय नै यतिबेला सबैभन्दा अन्यायमा थारु समुदाय परेको छ । यसको दोष संविधानसभा-१ मा ११ प्रदेश बिथोल्नेहरुले लिनैपर्छ, हामीले पनि त्यसबेलाको सहमति लागु गर्ने सकेनौं, आत्मालोचित हुनैपर्छ ।
पहिलो संविधानसभामा कांग्रेस-एमालेसँग ११ प्रदेशमा सहमति हुँदा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु बाहुल एउटा प्रदेश, पर्सादेखि सप्तरीसम्म मधेशी बाहुल एउटा प्रदेश र सुनसरी-मोरङ-झापा मिश्रति जातिहरुको सुन्दर फूलवारी एउटा प्रदेश थियो, एमाओवादीले गरेको यति राम्रो सहमति कसले भाँड्यो ? यिनै नेताहरु अहिले कैलाली पुगेर गोहीको आँशु किन खसालिरहेका छन् ? यस्ता मानिसले एमाओवादीलाई गाली गर्दा ताली खानु विडम्बनापूर्ण होइन र ?
कार्यकर्ता र जनता भ्रमित हुनु एमाओवादीकै दोष हो । किनकि वैद्य कमरेडको ‘बोझ’ ब्यवस्थापन गर्न नसकेर त्यतिखेर पार्टीले गल्ती गर्यो । इतिहासको समीक्षा गरांै । तर, फेरि त्यही गल्ती नदोहोर्याउँ ।
परिमार्जित मस्यौदा शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेज हो, सम्भव भएसम्म सच्याऔं । तर, भूइँको टिप्न खोज्दा खल्तीको नझारौं । एमाओवादीले जोखिम मोलेर परिवर्तनको डुंगालाई किनारामा पुर्याउन अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ, उसैलाई गाली गरेर आत्मरति नलिउँ । सापेक्षिक प्रगतिशील संविधान जारी गरौं, प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गरौं । थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढौं ।
(सभासद गजुरेल एवं एमाओवादी नेता हुन्)