९ भदौ, काठमाडौं । विभिन्न जिल्लामा भैरहेका आन्दोलनमा उठेका मागलाई छिटो सम्वोधन गर्न सभासदहरुले सुझाव दिएका छन् । संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ माथिको छलफलमा अहिलेको सीमांकनले द्वन्द्व बढाउने भन्दै पाँच प्रदेश उपयुक्त हुनसक्ने धारणा पनि सार्बजनिक भएको छ ।
सभासद डा. शेखर कोइरालाले टीकापुर घटनामा सरकारले प्रतिशोधको भावनाले कारबाही अघि बढाउन नहुने र तिनका जायज कुरालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद शब्द राखिनुपर्ने, उपराष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकार नतोकिने हो भने उपराष्ट्रपति पद हटाइदिनुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
गगन थापाले संघीयतामा अधिकारको बाँडफाँड असमान भएकाले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेशको सीमांकन नै संघीयता हो भन्ने भ्रम हटाउन राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्ने, देशभर भएका आन्दोलनलाई संविधानसभाले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए । उनले आन्दोलनका नाममा भएका अपराधलाई छुट दिन नहुने, मानवताविरुद्धको अपराध गर्ने व्यक्ति जुनसुकै जात धर्म र वर्गको भए पनि छुटाउन नहुने बताए ।
सभासद प्रभु साहले संविधानको मस्यौदाले विगतका सहमति लत्याएर आएकाले यसले देशलाई अघि बढाउने हो वा पछितिर धकेल्ने हो भन्ने चिन्ता बढेको भन्दै विवादित विषयमा संविधानसभामा सर्वसम्मत निर्णय हुने वा मत विभाजन गर्नुपर्ने बताए । तर त्यो पनि नभएकाले संघीयताको विवादले संविधान निर्माणमा फेरि आशंका जन्माएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सभासद गणेशमान पुनले संघीयता र सीमांकनमा जनताको सुझावलाई नसमेटिएकाले आज जनता आन्दोलित भएको भन्दै जातीय प्रदेशलाई बेवास्ता नगर्न सुझाव दिए । सामर्थ्य र पहिचानका आधारमा थारुवान, मगरातका माग सम्बोधन हुुनुपर्ने उनको माग थियो ।
सभासद कुमार खड्काले देशका विभिन्न भागका जनता आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा उत्तर-दक्षिण हुनेगरी पाँच विकास क्षेत्र बनाउन अझै पनि समय भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन शीर्ष नेतालाई आग्रह गरे ।
सभासद श्याम श्रेष्ठले निर्वाचनमा जाँदा जातीय द्वन्द्व मेटिने र पहिचान भेटिने गरी संघीयताको परिकल्पना गरिए पनि त्यसको ठीक उल्टो जातीय द्वन्द्व देखिने खालको संघीयताको सीमा कोरिएकाले सच्याउन सुझाव दिए ।
लक्ष्मण राजवंशीले संविधान निर्माणका क्रममा १५ दिनसम्म जनताको मत बुझे पनि जनताका मागलाई सम्बोधन नगरिएकाले हुकुमी सरकार कायम रहेको आभाष भएको टिप्पणी गरे । आफूहरूका लागि राष्ट्रभाषा बोल्न पाउने स्थल पनि उपलब्ध नगराइएको उनले गुनासो गरे ।
बैठकमा सभासद रामकुमार राई, लोकमणि ढकाल, यशोदा कुमारी राना, अतहरकमाल मुसलमान, भरतकमार साह, ईश्वरी न्यौपाने, अमनलाल मोदी, श्रीप्रसाद जगेबुलगायतले आन्दोलनमा उठेका मागलाई राजनीतिक तहबाट सम्वोधन गर्न र अधिकतम सहमतिको आधारमा छिटो संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।
