भारतको विरोधमा नेपालभित्र चर्को प्रतिक्रिया आइरहेका बेला दिल्लीको समेत निद्रा खल्बलिएको छ । भारतीय मिडियामा दिनहुँजसो नेपालको मामिलामा समाचार र टिप्पणी वर्षन थालेका छन् । नेपालको संविधानलाई भारतले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि भारतमा उठ्न थालेको छ ।
यसैक्रममा क्याचन्युज डटकमका सम्पादक भरत भुषणले नेपालमा भारतीय विदेश नीति नाटकीयरुपमा असफल भएको विश्लेषण गरेका छन् ।
तर, नेपालले सहयोग नमागेसम्म अब भारतले कुनै सहयोग गर्न नहुने र ‘काठमाडौंका सामन्त’हरुले आफ्नो देशको समस्या आफैं समाधान गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । भारतका बरिष्ठ सम्पादक भुषणको नेपालसम्बन्धी लेखको नेपाली अनुवाद यस्तो छ :
भारतीय विदेश नीति पाकिस्तानपछि नेपालमा नाटकीय रुपमा असफल भएको देखिन्छ । कमरेड प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमै भनेका छन् कि नेपाल भारतको एस म्यान होइन । बाबुराम भट्टराईले समेत पत्रकारहरुसँग बोल्दै भारत महत्वपूर्ण मित्र भए पनि आफूहरुले आफ्नो निर्णय आफै गर्ने बताए । यदि काठमाण्डौमा चलिरहेका हल्लाहरुलाई विश्वास गर्ने हो भने नेपालका आगामी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै भारतीय राजदूतलाई आफ्नो क्रियाकलाप मथ्थर पार्न सल्लाह दिएका छन् ।
सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री निवास छाड्ने तयारी गरिरहेका बेला भारतीय राजदूत स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न भन्दै ओलीको निवास गएका थिए । उनले ओलीलाई अनौपचारिक रुपमा राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा सोधपुछ गर्दै थिए, तर उनले ओलीको खप्की खानुपर्यो ।
त्यस्तै भारतका वरिष्ठ अधिकारीले नेपालका संवैधानिक प्रमुखलाई संविधानमा हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न तथा देशमा विदेशी गैरसरकारी संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न सल्लाह दिँदा संवैधानिक प्रमुखले भारतीय अधिकारीलाई मुखैभरिको जवाफ दिएको चर्चा पनि गर्माएको छ । भारतले जे चाहेको छ, नेपालीहरुले ठीक उल्टो गरिरहेका छन् । किनकि उनीहरु आफु अर्को सिक्किम बन्न नचाहेको बताउँछन् ।
भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको असफल काठमाण्डौ भ्रमणपछि भारतको अविश्वास यति चुलियो कि नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमको आलोचना गर्दै लगातार तीनवटा सरकारी विज्ञप्ति नै जारी गर्यो । तर, त्यसले कुनै तात्विक असर पारेन । मधेसी नेताहरु बाहेक नेपाली राजनीतिक वृत्तका अरु सबै नेतृत्व भारतीय दबावको विरुद्धमा एकतावद्ध छन् ।
नेपालको विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले गरेको तिब्र सहयोग तथा उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको अपरेसन मैत्रीमा खर्चिएको ४ सय करोड रुपैयाँले भारतको भ्रातृत्व आर्जन गर्न सकेन ।
अझ भगवान शिवले पनि सहयोग गर्न सकेनन् । आफ्नो नेपाल भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा ठूलो चर्चाका साथ रुद्राभिषेक पूजा गरे र ४ करोड बराबरको २५ सय किलो रक्तचन्दन, झण्डै १० लाख भारु मूल्य बराबरको २४ सय किलो घिउ भारतीय करदाताको मूल्य चुकाएर पशुपतिनाथलाई हस्तान्तरण गरे । तर, त्यो दानले न त भगवान शिव नै डग्मगाए, न त मोदीका नेपाली फ्यान । किनकि हिन्दुवाद अब एकतावद्ध गराउने तत्व रहेन ।
भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय राजदूतप्रति गरेको रुखो व्यवहारले अन्ततः दिल्लीले काठमाण्डौको राजनीतिमा कहाँ टेकेको छ भन्ने कुराको पटाक्षेप गर्यो । सन् १९५० को दशक जतिबेला भारतीय राजदूत नेपालको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपस्थित हुन्थे, त्यस्तै कुनै समय राजतन्त्र विरुद्ध भारतले राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्यो ।
तर, अब समय बदलियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरुले अब आफुहरु आफ्नै जनताका प्रतिनिधि रहेको प्रमाणित गरिरहेका छन् । यो तप्काका नेताहरुले भारतीय सहयोग तथा पैसा स्वीकार त गर्छन्, तर उसको ठेकेदारी भने मन पराउँदैनन् ।
नेपाल र भारतलाई केले विभाजित गरायो ?
अब समय आइसकेको छ कि भारतीय संस्थापनले नेपाललाई एक सार्वभौम देशका रुपमा हेर्न सुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि भारतीय विदेश नीति निर्माताहरुले नेपाल र भारतलाई छुट्टाउने पक्षहरु स्वीकार गर्नुपर्छ ।
दुई देशलाई छुट्टाउने सबैभन्दा ठूलो तत्व भनेको आफ्नो देश सानो, भूपरिवेष्ठित तथा दुई ठूला छिमेकीको बीचमा घेरिएर रहेको विषयमा नेपालीहरुको सचेतता हो । नेपालीहरुमा निकै उग्र स्वतन्त्रता तथा भारतको ठुल्दाइ प्रवृत्तिप्रति एलर्जी हुने प्रमुख कारण भनेकै नेपालीहरु कहिल्यै पनि बेलायतको उपनिवेशमा रहेनन् । तर, भारतले भने सधै ठुल्दाइको भूमिका निभाउँदै आएको छ । आफुलाई नेपालको संरक्षक ठान्दै आफुलाई मात्र नेपालीहरुको सर्वोत्तम हितका बारेमा जानकारी पाएको बताउँछ । तर, हामीले यसलाई सहन गर्न भने सकिरहेका छैनौँ ।
गएको अपि्रल २५ को भुइँचालोको विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको गर्विलो टि्वट तथा अर्का एक भारतीय राजनीतिज्ञले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि भारतले सहयोग गरेको भन्ने दाबी यसका उदाहरण हुन् ।
सिक्किम सिन्ड्रोमले पनि नेपाल-भारत सम्बन्धमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । सन् १९७५ मा भारतले सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएको घटनाले नेपालीहरुको मनमा गहिरो आशंकाले जरा गाडेको छ । जब नेपाल-भारत सम्बन्ध चिसिँदै जान्छ, तब नेपालमा रहेका भारत विरोधी तत्वहरुले यो सेन्टिमेन्टमा खेल्ने गरेका छन् ।
राज्यको धर्मका रुपमा रहेको हिन्दुधर्मलाई हटाइएको विषयमा रहेको आन्तरिक असन्तुष्टिका बीच भारतीय जनता पार्टीले नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न जाहेर गरेको आकांक्षले पनि नेपालीहरुलाई गहन रुपमा आतंकित गराएको छ । यसले पनि सिक्किमीकरणको पुरानो डरलाई ब्युताएको छ ।
मधेसी फ्याक्टर
त्यस्तै मधेसी तथा तराईबासीका लागि समावेशी प्रजातन्त्रको पक्षमा भारतको समर्थनले पनि यो त्रासलाई बढाएको छ । स्मरण रहोस् राजतन्त्रदेखि, राणा सामान्तवाद, पहाडी बाहुन क्षेत्रीदेखि काठमाण्डौ उपत्यकाका नेवारलगायतका नेपाली राजनीतिका इलाइटहरुले मधेसीहरुलाई भारतको पाँचौं स्तम्भ ठान्ने गरेका छन् ।
मधेसका जनताले सीमावर्ती भारतका जनताले जस्तै समान भाषा बोल्दछन् र सीमापार वैवाहिक सम्बन्ध समेत कायम हुने गरेको छ । मधेसीहरु, जो नेपालको कुल जनसंख्याको आधा रहेका छन्, उनीहरुलाई राजनीतिक शक्तिमा उचित हिस्सेदारी दिँदा पहाडी जातजातिको बाहुल्य रहेको नेपालको सत्ता संस्थापनले खतरा उत्पन्न हुने ठान्दछ ।
कतिपय भारतीय संस्थापनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा अन्य राष्ट्रिय पार्टी फुटाएर छुट्टै मधेसी पार्टीहरुको गठनलाई प्रवर्द्धन गरेका छन्, जसका कारण पनि पहाडी जातिहरुको भारतप्रतिको आशंकालाई बढाएको छ ।
मधेसको भविश्य काठमाण्डौँसँगै छ भन्ने कुरालाई भारतले प्रष्टरुपमा नभन्दा पनि मधेसीहरुमा निरन्तरको शंका बढिरहेको छ काठमाण्डौप्रति । त्यसैले पनि बाहुन क्षेत्री उच्च वर्गले धुवाँयुक्त बन्द कोठामा नयाँ प्रान्तको सीमांकन गरिरहँदा नयाँ प्रान्त तथा नयाँ संघीय सरकारमा आफ्नो प्रभुत्वलाई सुनिश्चित होस् भन्ने चाहे । तर, यदि भारतले मधेसी पार्टीहरुलाई दिल्लीतर्फ नभई काठमाण्डौतर्फ दृढ भएर हेर्न उत्प्रेरित गरेको भए घटनाक्रम भिन्न हुनेथियो ।
भारत र चीनबीच सन्तुलन
कतिपय नेपाली मिडियाहरुले समेत भारतप्रति नकारात्मक भावना जागृत गराउने तथा नेपालको राष्ट्रियताको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै भारतसँग निश्चित दूरी कायम गर्नु हो भन्ने हिसाबले प्रस्तुत भएका छन् ।
नेपालको स्वतन्त्रताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निरन्तर रुपमा भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम राख्नु पनि हो । भारतसँग गहिरो सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत सम्बन्ध रहे पनि नेपालका एकपछि अर्को सरकारले भारतीय ‘हेजेमोनी’लाई ‘काउन्टर’ गर्ने प्रतीकका रुपमा चीनलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सुरुमा दरबारले यस्तो गर्यो । पछि माओवादीले र अहिले केही प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेताहरुले पनि चाइना कार्डको प्रयोग गरिरहेका छन्, भलै त्यसले नेपाललाई वास्तविक फाइदा पुर्याउँदैन ।
बाहिर देख्दा निकै भ्रातृपूर्ण देखिए पनि बहिर्गमन गर्न लागेका नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय आशंकालाई बढावा दिइरहेको विश्वास गरिएको छ । यसले परिस्थितिलाई सुधार्न सहयोग गरिरहेको छैन र सुशील कोइराला नेपालका एकमात्र त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई भारतले औपचारिक भ्रमणका लागि निम्तो दिएन ।
प्रचण्ड, जो भारत र चीनबीच समदूरी कायम गर्ने कुरा बोलेर थाक्दैन थे, हालैको आफ्नो भाषणले उनले दुई देशसँगको सम्बन्धलाई छुट्याएका छन् ।
एमालेका प्रधानमन्त्रीका आकांाक्षी केपी ओलीले पनि बालुवाटार गमन अगाडि त्यहीँ खेल खेलिरहेका छन् । उनले सेप्टेम्बरको सुरुमा आफ्ना विशेष दूत प्रदीप ज्ञवालीलाई दिल्ली पठाए । तर, एकै समयमा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेललाई छलफलका लागि भन्दै चीन पठाउन भुलेनन् ।
प्रष्टरुपमा भन्नुपर्दा नेपालको राष्ट्रियता प्रदर्शनका क्रममा नेपाली राजनेताहरु भारत आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकी रहेको र रहने कुरा अस्वीकार गर्दैनन् । आत्मप्रक्षेपणका क्रममा भने उनीहरु भारतको छवि नेपालको हित विरोधी रहेको पत्ता लगाउँछन् । तर, उनीहरुले यो कुरा बिर्सिन्छन् कि भारत र चीनबीचको महत्वपूर्ण भ्रातृपूर्ण बफर राज्य नेपाललाई अस्थिर बनाएर तथा कमजोर बनाएर भारतलाई कुनै फाइदा पुग्दैन ।
अब दिल्लीले के गर्नुपर्छ ?
अब कम्तिमा पनि भारतीय नेतृत्वको आँखामा लागेको पर्दा खस्नुपर्छ । नेपालबाट प्राप्त अशिष्ट दुत्कारको बदलास्वरुप भारतीय संस्थापनले नाकाबन्दीजस्तो अतिवादी कदम चाल्नुहुँदैन । र, नेपाललाई असाधारण छुट दिइरहनु पनि आवश्यक छैन ।
भारतले अब नेपाललाई आफ्ना अन्य छिमेकीलाई जस्तै सामान्य व्यवहार गर्नुपर्छ । चाहे नेपालीको धर्म जे होस्, भाषा जे होस् र राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार जे होस् । त्यसले सिर्जना गरेको समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा काठमाण्डौकै इलाइटहरुलाई छाडिदिनुपर्छ । अनुरोध नगरेसम्म कुनै सहयोगको प्रस्ताव पनि नराखे हुन्छ ।
तर, आफ्नो हित रक्षाका लागि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई क्रमिकरुपमा पुनर्परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । काठमाण्डौको सामन्त वर्गले के बुझ्नुपर्छ भने नयाँ नेपाललाई पनि नयाँ भारतको खाँचो पर्दछ ।
