७ असोज काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना आफ्नै वेबसाइटमा राख्नु पर्नेभएको छ । बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रिय बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

भदौ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकमा बुझाएको पुँजी वृद्धिको योजना आफ्नो वेबसाइटमै राखेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ । (यस्तो छ, परिपत्र )

‘यस बैंकमा पेश गरिएको पुँजी वृद्धिसम्बन्धी योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि आ-आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देश्न जारी गरिएको छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

गत साउन ७ गते सार्वजानिक गरिएको तेह्रौं मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्म बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  सार्क राष्ट्रमा नेपाली बैंकहरुको चुक्ता पुँजी निकै कम छ  भएको गभर्नरले बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्- सार्कमा कुन देशका बैंकको चुक्ता पुँजी कति ?

जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षे भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने छ ।

विकास बैंकहरुले औषतमा हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको अढाई सय प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । संस्थागतरुपमा हेर्ने हो भने केही विकास बैंकले २५ सय प्रतिशतसम्म पुँजी थप्नुपर्ने देखिन्छ । ०७२ असार मसान्तसम्ममा उनीहरुको चुक्ता पुँजी २४ अर्ब रुपैयाँ छ । संख्या नघटाई राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन विकास बैंकका लगानीकर्ताहरुले आगामी दुई वर्षभित्रमा ५९ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सञ्चालनमा रहेका ३० वाणिज्य बैंकहरुले ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुँजी चुक्ता गरिसकेका छन् । संख्या नघटाई पुँजी बढाउने हो भने उनीहरुले आगामी दुई वर्षभित्र १ खर्ब ४८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थप गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- कुन बैंकको चुक्ता पुँजी कति ? आठ अर्ब पुर्‍याउन कति थप्नु पर्ने ? (सूचिसहित) 

राष्ट्रियस्तरका २४ विकास बैंकले ०७२ असार मसान्तसम्ममा १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरिसकेका छन् । संख्या नघटाइ पुँजी थप्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र उनीहरुले ४१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थप्नुपर्ने छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी आगामी दुई वर्षभित्र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने छ । हाल उनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६४ करोड रुपैयाँ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- कुन बिकास बैंकको चुक्ता पुँजी कति ? कति थप्नु पर्ने ? (सूचीसहित) 

त्यसैगरी, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ३१ वटा बैंकले ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजी चुक्ता गरिसकेका छन् । संख्या नघटाई पुँजी थप्ने हो भने उनीहरुले आगामी दुई वर्षभित्रमा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ चुत्ता पुँजी थप गर्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्वि गर्नुपर्ने घोषणा भएपछि यो विषय संसदमा प्रवेस गरेर हंगामा मच्चाएको थियो । व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका केही सभासदहरूले पुँजी वृद्विको निर्णयको चर्को अालोचना गरेका थिए । चर्को विरोध गर्ने सभासदहरूलमा सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका इच्चाराज तामांग, जनता बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका उदय नेपाली श्रेष्ठ, जनता बैंकका पूर्व संचालकसमेत रहेका दुमन थापाले बिरोध गरेका थिए । सभासद तामांगले त पुँजी बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलार्इ निर्देशन नै दिनुपर्ने जोडदार मागसमेत गरे ।

तर, अर्थ समितिको बैठकमै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राष्ट्र बैंक कानूनीरूपमा स्वायत्त निकाय भएकाले उसको निर्णयमा संसदीय समितिले निर्देशन दिन नमिल्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले यस्तो जवापफ दिएपछि पनि बैंक सञ्चालकसमेत रहेका सभासदहरूले पटक-पटक गभर्नरलार्इ निर्देशन फिर्ता लिन तीब्र दबाब दिएका थिए । उनीहरूले सरकार परिवर्तन भए अाफूहरूले पनि दुख दिने भन्दै गभर्नरलार्इ धम्क्याएका पनि थिए ।

पुँजी बढाउँदा आउन सक्ने प्रक्रियागत जटिलता सम्बोधन गर्न  राष्ट्र बैंकले  ‘फाष्ट ट्रयाक’ विधि अपनाउने  जनाएको छ । केन्द्रिय बैंकले त्यसका लागि नियामक निकायहरूसँगको छलफललार्इ तीब्र बनाएको छ ।

 पुँजी बढाउनुपर्ने दबाबका कारण बैंकहरूले अापफ्नो हैसियतले भ्याएसम्म नाफाबाट सेयरधनीलार्इ बोनस सेयर दिने घोषणा गर्न थालेका छन् । पुँजी वृद्विका लागि बैंकहरूले बोनस सेयर, हकप्रद सेयर र मर्जरलार्इ मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् ।