भारतीय पत्रिकाको सम्पादकीयः शान्त होउ दिल्ली, नेपाललाई छाडिदेउ

प्रहरीको गोलीबाट एकजना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको घटनाले नेपाल र भारबीच बिगि्रसकको सम्बन्धमा अर्को गाँठो पारेको छ । यत्तिमात्र होइन, नेपालमा राजनीतिक अवस्थामा प्रगतिको अभाव तथा हिंसा, गैरन्यायिक हत्या र सामुदायिक विभेदका घटनामा आफ्नो चासो रहेको भनि भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिएको वक्तव्यले काठमाण्डौको रिसको पारो झनै तताएको छ ।

भारी बहुमतद्वारा गत सेप्टेम्बरमा नेपालको संविधान पारित भएसँगै नेपालसँगको भारतको सम्बन्ध ओह्राले लागिरहेको छ । फलस्वरुप दिल्लीले नेपालमाथि लगाएको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीले नेपालको जनजिवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । यद्यपि भारत सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको कुरा अस्विकार गर्दै आएको छ र नेपालका मधेशीहरुको प्रदर्शनकै कारण अत्यावश्यकीय सामाग्री बोकेका ट्रकहरु सिमाना पार गर्न नसकेको दाबी गर्दै आएको छ तर व्यवहारिक रुपमा हेर्दा यो वास्तवमा नाकाबन्दी नै हो ।

भारत सरकारले नेपालको नयाँ संविधान स्विकार गर्न गाह्रो हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संघीय प्रदेश विभाजनमा नयाँ संविधानले आफुरुहरुलाई सिमान्तीकरणमा पारेको भन्दै आएका मधेशीहरुलाई नरेन्द्र मोदी सरकारले साथ दिएको छ । जातियताको आधारमा नभै भौगोलिक रेखाको आधारमा पुनर्संरचना गरिएका कारण आफ्नो समुदाय कमजोर बनेको दाबी मधेशीहरुको छ । प्रष्ट हिन्दुवादी झुकावको भारतीय सरकार नेपालको संसदले धर्मनिरपेक्षता स्विकार गर्दा समेत बिच्किएको छ । राजतन्त्रकालमा नेपाल हिन्दु अधिराज्य थियो । त्यसैले नेपालको नयाँ व्यवस्थाप्रति भारतको असन्तुष्टि एउटा विषयमा मात्र नभै बहुआयामिक रहेको छ ।

भारतले पहिलोपटक नेपालको मानव अधिकारको विषयमा राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउनु पनि यसको उदाहरण हो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझिने भाषामा भारतीय गतिविधिको आलोचना गर्दै यसलाई काठमाण्डौप्रति दिल्लीको नयाँ सत्रुताको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपालको नयाँ संविधानप्रति भारतको कडा अडान र त्यसको फलस्वरुप भारत सरकारले देखाएको प्रतिक्रियाका कारण दुइ देशबीचको दीर्घकालीन गहिरो सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुनु निकै गम्भीर विषय हो । यो परिस्थितिमा नेपाल सहयोगका लागि चीनतर्फ ढल्किरहेको छ र चीनले पनि काठमाण्डौलाई अत्यावश्यकीय सामाग्रीको आपूर्तिमार्फत सहयोगको सुरुवात गरिसकेको छ । यद्यपि यसले नेपालले भोगिरहेको अभावलाई पूर्ति गर्दैन तर यसले यस्तो प्लेटर्फम सिर्जना गर्छ जसले भारतमा दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक असर पूराउनेछ । नेपालको मानव अधिकारको विषयलाई राष्ट्रसंघमा कोट्याउनु भनेको केवल काठमाण्डौलाई त्रसित बनाउने रणनीति मात्र हो । उक्त फोरममा यो कुरा उठाउनुको अरु उद्धेश्य देखिँदैन ।

अब समय भैसकेको छ की मोदी सरकारले आफ्नो हिंश्रक व्यवहारको बारेमा गम्भीर रुपमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ र पछाडि हट्नुपर्छ । नयाँ संविधानले सिर्जना गरेका आन्तरिक मामिलाहरुको समाधान गर्न नेपाललाई स्वतन्त्र छाडिदिनु नै युक्तिसँगत हुनेछ ।

(भारतीय पत्रिका डेकन हेराल्डको सम्पादकीयबाट अनुदित)