उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुरले भने- ग्यास र पेट्रोलसँग राष्ट्रियता साट्दैनौं

ग्यास र पेट्रोल ठप्प पारेको भारतले कुहिकाए आलु चाहीँ पठाइरहेको भन्दै उनले कुनै पनि सर्तमा सरकारले राष्ट्रियता बिक्री नगर्नेे बताए ।

‘भारत संविधान बनाउन नदिन लाग्यो, हामीले बनायौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पैतालादेखि टुप्पीसम्मको बल लगायो तर हामीले आफ्नो प्रधानमन्त्री आफैंले चुन्यौं’ केसीले भने-राष्ट्रियताको लडाइँमा रहेको यो सरकारले ग्यास र पेट्रोलसँग राष्ट्रियता साट्दैन ।’

सरकारले नाकाबन्दी हटाउन पहल गरिरहेको केसीले बताए । ‘हामीले कूटनीतिक पहल गरिरहेका छौं र अन्तष्ट्रियकरण गरिरहेका छौं’ उनले भने ।

तर, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाप्रति इंगित गर्दै केसीले भने- कतिपय जिम्मेवार निकायले नै अघोषित नाकाबन्दी भनिरहेका छन् । नाकाबन्दी गर्ने मुलुकको नाम नै लिन सकिरहेका छैनन् ।’

चीनसँगका नाका खोल्न सरकार लागेको तर, चीनबाट आयात हुने पेट्रोल/डिजेल र ग्यासले नेपालको आवश्यकता पुरा नहुने उनको भनाइ थियो ।

आर्थिक उदारीकरणले परनिर्भरता बढाएको भन्दै उनले आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति अबलम्बन गर्ने पनि जानकारी दिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरिएको थियो ।

‘म पनि गाउँमा जन्मे हुर्केको मान्छे हुँ । हामी सानो छँदा देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर थियो । कृषि उत्पादनहरु निर्यात गथ्र्यौं । जब आर्थिक उदारीकरणको नीति अबलम्बन गरियो । तब, हामी परनिर्भर हुँदै गयौं’ केसीले भने-‘अब सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने छ ।’

उदारीकरणले नेपालीहरुलाई ब्रोइलर कुखुराजस्तो बनाएको उनको बुझाइ छ । ‘हामी ब्रोइलर कुखुराजस्तो भएका छौं, बाहिरबाट कसैले चारो हाल्दियो भने बाँच्ने नत्र भूतुक्कै मर्ने’ केसीले भने-‘हामी यतिसम्म परनिर्भर भयौं कि गाउँमा खेत बाँझै छ तर शहरमा विदेशबाट कहिले आलू, प्याज, खुर्सानी आउला र आउँला भनेर बसिरहेका छौं ।’

मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमा भेट्न गएको सहकारी पत्रकार समाजको टोलीसँग मन्त्री केसीले सहकारी क्षेत्रमा केही राम्रा र केही नराम्रा कुरा भएको भन्दै राम्रा कुरालाई आत्मसाथ गर्दै र नराम्रा कुरालाई नीतिमार्फत सुधार गर्दै अघि बढ्ने बताए ।

‘सहकारी सिद्धान्त र नीतिका आधारमा सहकारी अर्थतन्त्रको अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसले ठूलो संख्यालाई समेटेको छ ।’ केसीले भने- तर, ऐन कानूनको अभावमा सहकारी सञ्चालकहरुले सर्ववाधारण जनताको अरबौं रुपैयाँ ठेको छन् । सरकारले आवश्यक कानून बनाएर सहकारीको ठगी नियन्त्रण गर्ने छ ।’