७ मंसिर, काठमाडौं । उद्योगी ब्यबसायी र अर्थविद्हरुले संघीयताका कारण मुलुक संकट र द्धन्द्धमा फसेको भन्दै संघियता तत्कालका लागि स्थगित गर्न सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रालय, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले राजधानीमा अयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योगी व्यवसायी र अर्थविदहरुले संघीयता स्थगित गर्नु बुद्धिमानी हुने बताए ।
अहिलेकै जस्तो खराब स्थिति कायम रहे ‘एक देश एक प्रदेश’को नारा लगाउनु पर्ने पनि हुनसक्ने उनीहरूको चेतावनी थियो ।
निजी क्षेत्रको संघिय प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपालका लागि संघीयता नफापेको बताउँदै तत्कालका लागि स्थगित गर्न सुझाव दिए ।
‘महासंघले पहिलादेखि नै नेपालमा संघीयता नफाप्ने बताउँदै आएको थियो’ उनले भने- ‘मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि यस्तो लाग्न थाल्यो कि अब त एक देश एक प्रदेशको नारा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो ।’
संघीय राज्यको सिमांकनमा असहमति जनाउँदै मधेशवादी दलहरुले आन्दोलन चर्काएपछि अहिले मुलुक द्धन्द्धतर्फ धकेलिँदै उनीहरूको निष्कर्ष छ । महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले संघीयता स्थगित गरेर अहिलेको समस्या समधान गर्न सरकार तथा राजनीतिक दललाई सुझाव दिए ।
मधेशवादी दलहरुको सय दिनभन्दा लामो बन्द हडताल र दुई महिनादेखि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । यही कारण तराई क्षेत्रमा रहेका २२ सय कलकारखाना तथा व्यवसायहरु बन्द रहेका छन् ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष पद्य ज्योतिले संघीयता नै अहिलेको समस्याको जड भएको बताए । ‘मधेशमा रहेका जनताहरु संघीयताको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत छन्, यही कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तथा जनजीवन नै ठप्प बनेको छ’ उनले भने- ‘संघीयता नै समस्याको जड हो की ? यो समस्याको समधान कसरी खोज्ने ?’
ज्योति समूहका अध्यक्ष समेत रहेका ज्योतिले संघीयता स्थगित गरेर भएपनि समस्या समधान गर्न सुझाव दिएका छन् । मधेशी जनता पनि नेपाली भएकै कारण उनीहरुको मागलाई नजर अन्दाज गरेर आफुअनुकुल संघीय प्रदेश बनाउन नहुने उनको भनाई थियो ।
मधेशमा बस्नेहरु पनि नेपाली हुन्, उनीहरुको माग के छ भनेर बुझ्ने प्रयास कत्तिको भएको ? हामी २/४ जना नेतको मात्रै कुरा सुनेर जवाफ दिइरहेका छौं कि जनताको भावना पनि बुझेका छौं ?’ कार्यक्रममा ज्योतिले भने ।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि घुमाउरो पारामा संघीयताकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘नयाँ संविधान आउनुपूर्व सजिलै तेल हाल्न पाइएको थियो, जब संविधान आयो गाडीमा सजिलै तेल हाल्न पाइन छाड्यो’ उनले भने- ‘यसको बाधक नयाँ संविधान नै हो त ?’
आफैले कोरेको प्रदेशको सिमाकंन परिमार्जन गर्न अहिले दलहरु तयार देखिएको बताउँदै कोइरालाले भने- ‘यदि मधेशवादी दलहरुले भनेअनुसार सिमांकन परिमार्जन गर्न तयार हुनु नै थियो भने दलहरुले संविधान जारी नगर्दै गरेको भए अहिलको अवस्था नै आउने थिएन ।’
तर, नेताहरू भन्छन- स्थगित गर्नु समाधान हैन
तर, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संघीयता तत्काललाई स्थगित गरेर मात्र पनि समस्या समधान नहुने बताए । अहिलेको समस्या समधान गर्नका लागि सबै पक्ष गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले अहिलको समस्या राजनीतिले जन्माएको आरोप लगाए । उनले मात्र होइन, अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांश वक्ताले नाकाबन्दी र हडताल राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई वार्ता र सहमतिको बाटोबाट समाधान गर्न सुझाएका थिए । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजनीतिक अदुरदर्शीताको कारण अहिले मुलुकमा संकट आएको अरोप लगाए ।
खनालले मुलुकमा कानूनी रुपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु धराशयी हुने र कालोबजारी गर्ने मौलाउने अवस्था आउनु बिडम्बनापूर्ण भएको बताउँदै उद्यमीहरुलाई पलायन हुनबाट रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरे । अहिले दैनिक एक अर्ब बढीको नाफा अपारदर्शी कारोबारबाट भइरहेको उनको भनाई थियो ।
‘नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा भूकम्पले भन्दा ठूलो धक्का दिएको छ । तर, अझै पनि सरकारले त्यसको उपचारबारे प्रष्ट धारणा ल्याउन सकेको छैन’ पूर्वसचिव खनालले भने- ”यही कारण धेरै वर्षपछि मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने देखिएको छ ।’
महासंघ अध्यक्ष मुरारकाका अनुसार १ खर्ब भन्दा बढीको सामान सीमापारी रोकिएका छन् । ‘करीब ३ लाख रुपैयाँ पर्ने कण्टेनरको बिलम्ब शुल्क नै ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ’ उनले भने- ‘कतिपय कच्चा पदार्थ र खाद्य सामग्री नष्ट भएका छन् । नाकाबन्दीको १०० दिनमा नेपाली उद्योग व्यवसायमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सान भएको छ ।’
बन्द उद्योगले तलब र बैंकको ब्याजदर तिर्न पनि व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको उनले गुनासो गरे । नाकाबन्दी र बन्द अबरोधका कारण मुलुकभर कालोबजारी मौलाएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरकेको उनको भनाइ थियो ।
एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीले गफले मात्र काम नचल्ने बताउँदै एक वर्षमा २ सय मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन सपनामात्र भएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षमा २ सयमेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गरी मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
‘सिंहदरबारमा १ मेगावाट सोलार जोड्ने भनेको ४/५ वर्ष वितिसक्दा समेत पुरा भएको छैन’ विकास समितिका सभापति समेत रहेका अधिकारीले भने । उनले एउटा देशमा मात्र भर नपरी उत्तरी र दक्षिणी नाकालाई बराबरी प्राथमिकता दिएर सुचारु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
जलस्रोतविद् ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले भने- ‘यदी हामीले ४/५ हजार मेगावाट विद्युत भारत पैठारी गर्न सकेको भए अहिले उसले नाकाबन्दी गर्ने आँट गर्न सक्दैनथ्यो ।’ अहिले भारतले गरको नाकाबन्दी नेपालको पानी र बिजुलीका लागि भएको आरोप लगाए ।
राजश्व सचिव राजन खनालले बन्द हडतालका कारण अहिलेसम्म लक्ष्यको ३० अर्ब राजश्व गुमाइसकेको बताए । मुलुक अवस्थामा रहेपनि कर तिर्नुपर्ने बताउँदै उनले कतिपय मुलुकले द्धन्द्धको समयमा समेत कर उठाइरहेको उदाहरण दिए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सिशिर कुमार ढुंगानाले भन्सार राजश्व लक्ष्यको २२ अर्ब कम उठ्ने देखिएको बताए । दैनिक १२ सयदेखि १५ सय गाडी मुभमेन्ट हुने गरेकोमा अहिले दैनिक ४ सयको हाराहारीमा गाडीहरु मुभमेन्ट भएको बताउँदै उनले वीरगञ्जबाट रि- रुटिङ भएर गएका गाडीहरु पनि सहज रुपमा भित्रिन नसकेको स्पष्ट पारे ।
अन्तक्रिर्यामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर बन्दै गएको बताए । सम्पूर्ण आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक बन्दै गएको र त्यसको समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
