सागर पण्डित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भाषण वोली र व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो प्रवृत्ति देखाउन थालेका छन् । उनी आफु प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफ्नो सरकार विगतको जस्तो परम्परावादी सरकार नभएर चमत्कारिक परिवर्तन गर्ने खालको सरकार हुने बताएका थिए ।
त्यतिखेर ओलीले अब केही गर्छन् कि भन्ने अनुभूति आम जनमानसका साथ साथै प्रशासनिक क्षेत्रले पनि गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो समयमा सरकार सञ्चालनको चाला हेर्दा लाग्छ उनी एक गफाडी प्रधानमन्त्री हुन् । अब उनीबाट सुधारको आशा गर्न बेकार हो कि जस्तो देखिन्छ । किनकि उनको द्धैध चरित्र प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । उनी बाहिर एउटा कुरा गर्छन् तर भित्र ठ्याक्कै उल्टो काम गर्छन भन्ने कुरा उनकै पछिल्ला गतिविधिले पुष्टि गरेको छ ।
तपाई बाट नीतिगत भ्रष्टाचार हुन थालेको छ ओली ज्यू । मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण पदलाई जागिरको थलो बनाउनु के अख्तियारको दुरुपयोग होइन ? तपाई कर्मचारीलाई फाइल अड्काउने भनेर भन्दै हिँड्नु भएको छ । तर, के तपाईलाई थाहा छ, एउटा फाइल केही दिन रोक्दा जनताले केही दिनमात्रै दुख पाउने हुन्, तपाईले त मन्त्रालय नै फुटाएर राज्यलाई अर्बौंको व्ययभार थप्नुभएको छ ? त्यो व्ययभारको पूर्ति तपाईले जनताकै करबाट पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा तपाईलाई राम्ररी थाहा होला ।
अरुलाई नैतिकता र सदाचारको शिक्षा सिकाउनेले आफू कस्तो छु हेर्नुपर्छ । आफूले नैतिकता र सदाचारिता बिर्सने अनि अरुलाई सदाचारी बन्न शिक्षा दिनु आफैमा विडम्वना र खेदजनक कुरा हो । ओलीज्यू तपाईंबाट अब आमूल सुधार होला भनेर आशा गर्नु वीरवलको खिचडी पाक्नुसरह जस्तै भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
स्थायी सरकारको रुपमा रहेका प्रशासकहरुले मन्त्रालय नटुक्राउन वारम्वार गरेको आग्रहलाई ओली सरकारले वेवास्ता गर्दै मन्त्रालय टुक्राएको छ ।सरकार जोगाउन र भागवण्डा मिलाउनकै लागि ओलीले नैतिकता विर्सिएका छन् । संविधान कुल्चने काम भएको छ ।
संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री वनाउन नहुने उल्लेख छ । तर संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाको मर्मको गलत व्याख्या गर्दै ओलीले सरकार टिकाउनकै लागि एक पछि अर्को गर्दै मन्त्रीहरु थप्दै गइरहेका छन् । मन्त्रालय फुटाउदै प्रशासनिक क्षेत्रलाई क्षत विक्षत र कुरुप वनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार ओलीले भनेजस्तो उल्टोरुपमा चमत्कारिक देखिएको छ । संविधान कुल्चने, मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्री पदलाई मात्रै जागिरको रुपमा स्थापित गर्ने, मन्त्रीहरु पनि थपेर यसअघिका सबै रेकर्ड तोड्ने, मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थप्ने, लोडसेडिड डवल बढाउने, भूकम्प पीडितलाई जाडोमा विचल्ली वनाउने, कालोबजारी मौलाउन दिने ।
ओलीले अब केही गर्छन् कि भन्ने अनुभूति आम जनमानसका साथ साथै प्रशासनिक क्षेत्रले पनि गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो समयमा सरकार सञ्चालनको चाला हेर्दा लाग्छ उनी एक गफाडी प्रधानमन्त्री हुन्
यसप्रकारका विकृति सिर्जना गर्दै जाने अनि सरकार चमत्कारिक हुने अनावश्यक गफ हाँक्दै हिँड्न मिल्छ ? अरुलाई सदाचारिता सिकाउने ओलीले एउटै मन्त्रालयमा अनावश्यक रुपमा तीन-तीनवटा मन्त्रीहरु राख्न लाज मान्नुपर्ने हो ।
ओली ज्यू तपाईंले सिंहदरवारभित्र रहेका मन्त्रालयहरुमा गएर कहिल्यै निरीक्षण र अध्ययन गर्नुभएको छ ? एउटा मन्त्रालयमा तीन-तीनजना मन्त्री हुँदा त्यो मन्त्रालयले कस्तो समस्या भोग्नु परिरहेको छ भन्ने कुरा शायद तपाईं गफाडी प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन होला । हरेक कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयनमा सानो चुस्त र सक्षम टिम आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा तपाईं दार्शनिक कुरा गर्न माहिर व्यक्तिलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्ने हो । तर, तपाईंले मन्त्रालयजस्तो अति महत्वपूर्ण निकायलाई जागिर खाने भर्ती केन्द्रजस्तो बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीजस्तो महत्वपूर्ण पदमा सरकार टिकाउनकै लागि साना दलका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर तपाईंले आफ्नो हनुमान बनाउने प्रयास गरिरहनुभएको छ । अब जनता र प्रशासकहरुले तपाइलाईं भन्न थालिसकेका छन् भीरबाट खस्न लागेको गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन ।
केहीलाई छाडेर तपाईका अधिकांश मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरु काम गर्न होइन राज्यको अर्थतन्त्रमा लुट मच्चाउन उद्दत भइरहेका छन् । अझै तपाईं लुट मच्चाउनेहरुको संख्या बढाएर सरकारलाई जन्ती सरकारको रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यू, अब तपाईंले कर्मचारीलाई होइन तपाईंकै जन्ती मन्त्रीहरुलाई चेक गर्नुस् । के तपाईलाई थाहा छ तपाईंका एकजना मन्त्रीले कतिवटासम्म गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् ? जिल्ला भ्रमणको नाममा राज्यको अर्थतन्त्रबाट कसरी रकम स्वाहा पारिरहेका छन् ? अनि ती मन्त्रीका सचिवालयले कसरी लुट मच्चाइरहेका छन् ? भन्ने कुरा तपाईलाई खासै थाहा छैन । त्यस्तो कुरामा किन पो चासो लिनुपर्यो र ? राज्यको सम्पति दोहन गर्ने कुरामा शायद तपाईं र ती मन्त्रीहरुबीच तालमेल मिलिरहेकै होला हैन ?
सरकारद्वारा नै प्राशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले मन्त्रालय कटौती गरेर १२ वटामा झार्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, ओली सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित मन्त्रालयहरुको संख्या ३१ पुर्याएर सो प्रतिवेदनलाई रद्धीको टोकरीमा मिल्काउने काम गरेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा केन्द्रीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार भूमिका र जिम्मेवारीमा धेरै प्रभाव पर्ने भएकाले सानो तर प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्न भन्दै समितिले सरकारलाई १२ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको साटो मन्त्रालय उल्टै थप्नु समितिको सुझावलाई खिल्ली उडाएको होइन र ? अनि कसरी दाबी गर्नुहुन्छ की यो राष्ट्रवादी सरकारको हो भनेर ?
ओली आफैले पनि आफ्नो सल्लाहकार टिममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु राख्दा जागिर मात्रै दिने हिसावले आफ्ना नातेदार तथा विज्ञता नै हासिल नगरेका व्यक्तिलाई राखेका छन् । उनले यस अघिका सरकारका सल्लाहकार टीमभन्दा निकै कमजोर टीम राखेका छन् । यसबाट पनि उनले कस्तो कार्यशैली अपनाउँछन् भन्ने कुराको सहज आंकलन गर्न सकिन्छ ।
यस मानेमा यसअघिको सुशील कोइराला सरकार एक कदम अघि थियो । सुशासन कायम गर्ने सवालमा पनि ओलीले यस्तै रवैया देखाउँदै गए भने सरकार पूर्णरुपमा कु्शासनको चक्रमा फस्ने निश्चित छ । कुशासन हाबी हुँदै गयो भने कानुनी शासन पनि मर्ने छ अनि त्यतिबेला ओली सरकार इतिहासकै सबैभन्दा बदनाम सरकार भएर पतन हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले ओलीले एकपटक ठण्डा दिमागले सोच्नै पर्छ ?
(पण्डित प्रशासन बिटका पत्रकार हुन् )
