कांग्रेसको विधानमा संकट : महाधिवेशनले संघीयता नचिन्ने

१५ पुस, काठमाडौं । आगामी फागुनमा हुने नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनले संघीयतालाई नचिन्ने लगभग निश्चित भएको छ । विधानतः ‘प्रदेश कार्यसमिति’ का तर्फबाट प्रतिनिधि छनोट नहुने भएकाले आगामी महाधिवेशन १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाकै मोडेलमा हुने भएको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार संघीयतामा गइसकेपछि पार्टी पदाधिकारीको संख्या विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि कांग्रेसको महाधिवेशनले सम्बोधन नगर्ने र पुरानै ढाँचामा रुमलिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

प्रदेशबाट प्रतिनिधि छानिँदैनन्

नेपाली कांग्रेसको संगठनात्मक स्वरुपमा केन्द्र, अञ्चल, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ/नगर र वडा इकाइहरु रहँदै आएकोमा विधानको धारा १२ ले प्रदेश सभा र प्रदेश कार्यसमिति समेत थप गरिएको छ ।

तर, आगामी महाधिवेशनमा प्रदेश कार्यसमितिबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु नतोकिने भएकाले यो महाधिवशेनले संघीयतालाई नचिन्ने भएको हो ।

कांग्रेस विधानको धारा १२ मा प्रदेश कार्यसमितिको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । हेर्नुहोस् विधानको प्रावधान –

विधानले व्यवस्था गरेअनुसार ७ वटा प्रदेशमा अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रदेश सम्मेलन गरेको छैन । प्रदेश सभा गठन नगरी प्रदेश कार्यसमिति पनि बन्दैन ।

तर, प्रदेश सम्मेलन भएर प्रदेश कार्यसमिति बनिहाले पनि कांग्रेसको विधानमा एउटा प्रदेश कार्यसमितिले कति महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने भन्ने कुनै प्रावधान छैन । यसले गर्दा ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयनमा प्रदेश समितिको योगदान र प्रतिनिधित्व दुबै हुने छैन ।

यसरी छानिन्छन् कांग्रेसका नेता

महाधिवेशनबाट छानिने नेपाली कांग्रेसको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष तीनजना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष मतदानबाट छानिन्छन् ।

सात सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये एक उपसभापति, थप एक महामन्त्री र एकजना सहमहामन्त्री केन्द्रीय कार्यसमितिको सिफारिसमा सभापतिले मनोनयन गर्ने कांग्रेस विधानमा व्यवस्था छ । एकजना बरिष्ठ नेता रहने व्यवहारतः प्रावधान भए पनि उनको चुनाव हुँदैन ।

बाँकी केन्द्रीय सदस्यमध्ये २५ जना खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन् । त्यस्तै १६ जनालाई नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिले मनोनयन गर्छ । त्यस्तै प्रत्येक अञ्चलबाट १/१ जनाका दरले १४ जना केन्द्रीय सदस्यहरु महाधिवेशनबाट छानिन्छन् । तर, विधानमा प्रदेश सभाबाट केन्द्रीय सदस्यको कुनै कोटा तोकिएको छैन ।

कांग्रेसमा आरक्षण कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य हुनेमा महिला ७ जना छन् । त्यसमा पनि ६ निर्वाचित र १ मनोनित कोटा छ । त्यस्तै जनजाति, दलित र मधेसी कोटाबाट ५/५ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । यी तीनवटै क्लष्टरबाट १/१ जना मनोनित केन्द्रीय सदस्य बन्छन् ।

मुस्लिम समुदायबाट एक जना केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन् भने एकजना मनोनित हुन्छन् ।

संविधानमा थारुको क्लष्टर तोकिए पनि कांग्रेसको विधानले थारुलाई केन्द्रीय सदस्यमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छैन ।

देउवा पक्षको दबावले विधान परिमार्जनमा अवरोध

नेपाली कांग्रेसमा अहिले ७ जना पदाधिकारीको मात्रै प्रावधान छ । संघीयतामा गइसकेपछि कम्तिमा एउटा प्रदेशमा एकजना पदाधिकारी पर्ने गरी विधान संशोधन गर्नु वाञ्छनीय हुने संस्थापन पक्षका नेताहरुले तर्क गरेका छन् ।

तर, देउवा पक्षले भने विधान चलाउन मिल्दैन भन्दै कांग्रेसलाई पुरानै प्रणालीमा जकडेर राख्न खोजेको संस्थापन पक्षका नेता बताउँछन् ।

विशेष गरी संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने गरी उपसभापतिको संख्या थप्नुपर्ने कांग्रेस संस्थापन पक्षको माग छ । तर, यसलाई देउवा पक्षले सुशील कोइरालाको स्वार्थका रुपमा बुझेको छ ।

कोइरालाले उपसभापतिको संख्या थपेर रामचन्द्र पौडेललाई समेत व्यवस्थापन गर्दै शशांक कोइराला, सुजाता कोइराला लगायतलाई उपसभापतिमा तान्न खोजेको देउवा पक्षको आशंका छ ।

तर, कसले पद पाउँदैछ भन्ने आधारमा कांग्रेसले पदाधिकारीको संख्या बढाएन भने अर्को महाधिवेशनसम्म यसले पार्टी सञ्चालनमै संकट निम्त्याउने संस्थापन पक्षका नेताहरु बताउँछन् ।

पाँच सदस्यीय पदाधिकारीमा सहमहामन्त्रीको पनि संख्या थप्नुपर्ने संस्थापन पक्षको माग छ ।

कांग्रेसमा संघीयतालाई सम्बोधनका लागि मात्र होइन, नेताहरुको व्यवस्थापनका लागिसमेत पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

नेताको व्यवस्थापनसँगै मधेसमा पार्टीको प्रभाव विस्तार गर्न पदाधिकारीमा मधेसी समुदायका नेतालाई पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनैपर्ने बाध्यता कांगे्रसमा छ ।