अरुण बराल
मधेसी मोर्चालाई स्वामित्व ग्रहण गर्न नदिई एकलौटीरुपमा संविधान संशोधन गरेपछि व्यवस्थापिका संसदले यतिबेला ‘बिजनेस’ पाएको छैन । कांग्रेस सांसदहरु अधिवेशनमा भिड्न गाउँ पसेका छन् भने सभामुख ओनसरी घर्ती पतिको स्वास्थ्यको चिन्ताले बैंकक पुगेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री ओली सभा समारोहमा उखान सुनाउनमै व्यस्त छन् । सरकार र मधेसी मोर्चावीच वार्ताको ‘बाँसुरी’ पनि एकाएक बज्न छाडेको छ । यस्तो लाग्दैछ कि यो एक माघको जाडो अब यतिकै जान सक्छ ।
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा फसिसकेको छ । गाउँतिर गएका कांग्रेस नेताहरु माघ २५ गतेसम्म क्षेत्रीय अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशनहरुमै केन्दि्रत हुनेछन् । व्यवस्थापिका संसद नियमावली संशोधन गर्ने कार्यसूची पनि वीचैमा अलमलमा परेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधान संशोधनले खासै बहार ल्याउन सकेन । प्रधानमन्त्रीको आशन्न भारत भ्रमणपूर्व वीरगञ्ज नाका खुल्ने अनुमान गरिएको छ । वीरगञ्ज नाका नखुली भ्रमणमा जानु वाञ्छनीय नहुने प्रधानमन्त्रीले बताइसकेका छन् । तर, मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले शुक्रबार वीरगञ्ज नाका खुल्न लागेका बेला पुनः बन्द गरेका छन् ।
कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु नहुँदै केपी ओलीको भारत भ्रमणको सम्भावना छ । ओलीको भारत भ्रमणपछि कांग्रेस महाधिवेशनमा अल्मलिने छ । उसको महाधिवेशन सकिँदा नसकिँदै ओली चीन भ्रमणमा जाने चर्चा छ ।
उता मधेसी मोर्चाका नेताहरुले सदरमुकामकेन्दि्रत शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरेको अवस्था छ । तर, राजेन्द्र महतोले बिहारको भ्रमण गर्नेबाहेक मोर्चाभित्र पनि त्यस्तो खासै उत्साहको सञ्चार देखिएको छैन ।
यी सबै परिघटनालाई विश्लेषण गर्दा संविधान निर्माणपछि सघन बहसबाट गर्माएको नेपाली राजनीति संविधान संशोधनपछि एकाएक चिसिन र कचल्टिन पुगेको प्रतीत हुन्छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी त झनै ‘बिजनेस’विहीन बन्न पुगेको छ । भारत र चीन भ्रमणबाट चर्चा बटुलेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा स्थानीय निकायको कुरा गर्नतिर लागेका छन् ।
ओली सरकारको अबको काम के हो ?
अघिल्लो साता बालुवाटारमा आयोजित सम्पादकहरुको भेलामा सोधिएको आपूर्ति व्यवस्था किन सहज भएन भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आपूर्ती व्यवस्था सरकारले अवरुद्ध पारेको होइन भन्ने प्रकारको जवाफ दिएका थिए । देशमा अहिले बढिरहेको कालोबजारी र तेलको अबैध धन्दालाई रोक्ने र जनजीवन सहज बनाउने जिम्मेवारी सरकारको होइन भने अब यो सरकार ‘बेरोजगार’ भएकै हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
संविधान संशोधन भइहाल्यो, वार्ता पनि हुन छाड्यो, अब के गर्ने त ? कार्यक्रमहरुको उदघाटन गर्दै समय खर्चिने हो भने सरकारको अबको भूमिका के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविकै रुपमा उठ्छ ।
ओली सरकारको मुख्य काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । संक्रमणमा रहेको मुलुकको राजनीतिलाई नियमित ट्रयाकमा ल्याउनु नै यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । यसका लागि अब ऐन-कानूनहरुको परिमार्जन वा नवनिर्माण गर्दै स्थानीय, प्रादेशिक एवं आम निर्वाचनको तयारी गर्नेतिर सरकारले अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्ने हो ।
तर, यसका लागि न राजनीतिक वातावरण बनिरहेको छ, न त सरकारमा बस्नेहरुले नै यसबारे चासो दिइरहेको देखिन्छ । एकतर्फी संविधान संशोधनपछि सरकार एक ढंगले अलमलमा परेको छ ।
दैनिक कार्यसञ्चालन, सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रमहरुको उदघाटन, भेटघाट, भाषण, विदेश भ्रमण आदि-इत्यादि कामहरु दैनिक कार्यसञ्चालन अन्तरगतका विषय हुन् । तर, यो सरकार विशेष परिस्थितिमा विशेष कामका लागि बनेको हुनाले यसले अब पनि अलमल गरेर बस्ने अवस्था छैन । सरकार यसैगरी अल्मलियो र भोलि तोकिएको समयमा आम निर्वाचन गर्ने स्थिति रहेन भने नयाँ संविधानको कार्यान्वयन संकटमा पर्न सक्छ । तर, यतातिर सरकारको ध्यान खासै गएको देखिँदैन ।
कांग्रेसको महाधिवेशनपछि के होला ?
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि उ पनि सरकारमा सामेल हुने अपेक्षा गरेका छन् । फागुनपछि कांग्रेस सरकारमा आयो भने मधेसी मोर्चालाई पनि सरकारमा ल्याउन सके स्थानीय चुनाव र प्रादेशिक चुनावको वातावरण बन्न सक्छ । नभए पनि कमसेकम निर्वाचनको तयारीमा लाग्नका लागि एउटा वातावरण बन्न सक्छ ।
यसका लागि मधेसी मोर्चाले पनि सरकारमा बसेर वा बाहिरै बसेर भए पनि चुनावमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक कामका रुपमा लिनुपर्ने स्थिति छ । प्रधानमन्त्रीले यसका लागि कांग्रेसको महाधिवेशनलाई ढुकिरहेको प्रतीत हुन्छ ।
निर्वाचनको तयारीमा लाग्दै गर्दा सरकारले गर्नुपर्ने प्राथमिक काम भनेको प्रदेशहरुको सीमांकनलाई टुंगो लगाउनैपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि भूगोल सीमांकनका साथै नयाँ कानूनहरु पनि चाहिन्छ ।
यसका साथै जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई सहायक आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि चाँडो आयोग बनाउनुपर्छ र त्यसले चाँडै निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गरिसक्नुपर्छ, ता कि सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम चाँडो अगाडि बढाउन सकोस् ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि पनि स्थानीय निकायहरुको पुनसंरचना जरुरी छ, यसका लागि छिटै आयोग बनाइने स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले घोषणा गरिसकेका छन् ।
मधेसी मोर्चाको भूमिका
मधेसी मोर्चाको हकमा अब दुईवटा विकल्प देखिन्छन् । या त उसले फागुन चैतसम्म आन्दोलन चर्काएर माग पूरा गराउने ताकत आर्जन गर्नुपर्छ, या त अब ठूला दलहरुले घोषणा गर्ने चुनावको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको आन्दोलनले संविधान संशोधन गराएको छ र यो मधेस आन्दोलनको मनोवैज्ञानिक जीत नै हो । अब मधेसवादी नेताहरुले पनि निर्वाचनको तयारीमा लागे भने उनीहरुलाई फाइदा हुने देखिन्छ । अन्यथा उनीहरु लतारिएर चुनावमा तानिने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हामी यस्तो बाध्यात्मक परिस्थितिमा छौं कि संविधानको कार्यान्वयनका लागि संविधानले तोकेको अवधिभित्रै चुनाव गर्नैपर्ने हुन्छ ।
अब हुने निर्वाचनका लागि कांग्रेसमात्रै होइन, मधेसवादी दलहरु पनि सरकारमा गए भने उनीहरुलाई सजिलो पर्न सक्छ । यसका लागि केपी ओलीकै नेतृत्व हुने वा अरु कसैको हुने त्यसलाई सहमतिबाट टुंगो लगाएर राष्ट्रिय सरकार गठन गरी निर्वाचनको महाअभियानमा देशलाई लैजान सके संविधान र लोकतन्त्रको कार्यान्वय प्रारम्भ भएको मान्न सकिनेछ । मुलुक यसैगरी लामो समयसम्म दलहरुको जात्रा र तमासा हेरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।
