३ फागुन, घोराही । निजामती सेवा ऐनविपरित काजमा बसेका चार सय कर्मचारीहरुलाई फिर्ता गरी साविकको दरबन्दीमा पठाएको सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् । राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले सरुवाका लागि अब सिंहदरबार धाउन नपर्ने पनि उनले बताइन् ।
सोमबार दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘जिल्लामा एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवाका लागि सिडियो र क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई सरुवाका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । सिंहदरबार जाने, मन्त्री, नेता भेट्ने र घुस खुवाउने प्रवृत्तिको अब अन्त्य भएको छ ।’
तीन महिनामा काजमा गएर ३/४ बर्षसम्म पनि नफर्किने समस्यालाई रोक्न नीतिगत रुपमा प्रकृया अघि बढाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । अति आवश्यक नभएकाहरुलाई काजमा नपठाउने र आवश्यकता भएकालाई निजामति सेवा ऐनको मापदण्ड र परिधिभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘निजामति सेवा ऐनमा, आयोजनाको काजमा एक बर्ष र अन्यमा तीन महिना सम्म काजमा पठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि ३ महिना, काजमा गएका आउँदै नआउने, कर्मचारी कहाँ छन्, के गर्दै छन् त्योसमेत थाहा नहुने समस्यालाई रोक्ने प्रकृया सुरु भैसकेको छ ।’
मन्त्री शर्माले दोहोरो सुविधा अन्त्य पनि गरेको र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन अनिबार्य पोशाकको व्यवस्था गरेको दाबी समेत गरिन् ।
कार्यालयमा बसेका व्यक्ति, ठग्ने दलाल हुन् कि कर्मचारी हुन्, भन्ने दुविधालाई चिर्न सचिवस्तरीय बैठकले अनिवार्य पोशाकको निर्णय गरेर मुख्य सचिवले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिइन् ।
