भारतीय नाकाबन्दीको असर देखिएन बैंकहरुको नाफामा

६ फागुन काठमाडौं । मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्र तहस–नहस पारेपनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ क्षेत्रमा भने खासै असर देखिएन ।

बैंकहरुले प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको असर नदेखिएको हो । अधिकांस वाणिज्य बैंकहरुले नाफा बढेको वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतका कारण यस्तो संकटको अवस्थामा पनि बैंकहरुको नाफा नघटेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘असार मसान्त्को व्यालेन्सिटमा असल कर्जा देखिएको कर्जालाई चैत मसान्त्सम्म असल कर्जा मै राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले बैंक र व्यवसायी दुबैलाई राहत मिलेको छ,’ पंगेनीले भने– ‘प्रोभिजनिङ गर्नु नपरेपछि नाफा देखिएको छ । त्यसैगरी बैंकहरुको व्याजखर्च घटेका कारण पनि बैंकहरुको नाफामा असर नदेखिएको हो ।’

राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएका कारण पुस मसान्तको वित्तीय विवरणमा असर नदेखिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको ०७२ पुस मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कर्जा १४ प्रतिशतले बढेको छ र सञ्चालन नाफा १५ प्रतिशतले बढेको छ ।

‘व्यवसायको आकार र नाफाको वृद्धिदर उस्तै–उस्तै छ, राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिएका कारण बैंकहरुको नाफामा कुनै असर नदेखिएको हो’ सीइओ दाहालले भने ।

यस्तो छ, वाणिज्य बैंकहरूको नाफा र खराब कर्जाको अवस्था (रू. हजारमा)

स्रोत: बैंकहरूले प्रकाशित गरेको ०७२ असार मसान्तसम्मको पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण

राष्ट्र बैंकले व्याजलाई पु“जीकरण गरेर सावाँ व्याज उठाउन पाउने व्यवस्था पनि मिलाएको थियो । त्यस्तै दाहालका अनुसार बैंकहरु पनि केही सतर्क भएकाले असर नदेखिएको हो ।

यस अवधिमा बैंकहरुले १३ खर्ब रुपैया“ निक्षेप संकलन गरी ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैया“ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको सहुसिलतका कारण बैंकहरुको खराब कर्जा पनि बढेको छैन । जसकारण संभावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम छुट्याउनु नपर्ने भएपछि बैंकहरुको वासलातमा असर नदेखिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी÷व्यवसायीलाई ऋणको सावा“ तथा व्याज भुक्तानीका लागि सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले समस्यामा परेका उद्योगी/व्यवसायीले चैत मसान्तसम्म बैंकको ऋण तिर्न नसके पनि असल कर्जामै राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ०७२ असार मसान्तसम्म असर ऋणीको रुपमा रहका ऋणीहरुले यस्तो राहत पाउने छन् ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले १ सय २० दिने टीआर कर्जालाई बढाएर १ सय ८० दिन पुर्याएको थियो । त्यस्तै, निर्माणधीन सबै आयोजनाहरुको किस्ता तिर्ने समयावधि एक वर्ष थप गर्नुपर्ने, ०७२ माघ मसान्तसम्म्मा व्याज प्राप्त भएपनि पुस मसान्तको वित्तीयय विवरणमा देखाउन पाउने व्यवस्था मिलाइसकेको छ ।