३० चैत, काठमाडौं । विभिन्न ११ सशस्त्र समूहहरुले आफूहरुसँग विगतमा भएका सहमति सरकारले तत्काल कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सरकारको तर्फबाट संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिले गरेको सहमतिलाई दुई वर्ष बितिसक्दा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आफ्ना नेता-कार्यकर्ताहरुलाई पक्रेर सहमति भंग गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सशस्त्र समूहका तर्फबाट सहमति कार्यान्वयन संघर्ष समितिका संयोजक रामवृक्ष महतो (विवश विद्रोही)ले भने, ‘हामीसँग गरिएका सहमतिहरु पालना गरिएन भने हामी बाध्य भएर कडा आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’
संघर्ष समितिमा जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टी, संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाल, संयुक्त क्रान्तिकारी तराई मधेस मुक्ति पार्टी, तराई मिलेटरी मोर्चा, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा, मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी, जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति पार्टी, किराँत जनवादी वर्कर्श पार्टी र जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति मोर्चा रहेका छन् ।
उनीहरुले सरकारले सम्झौता पालना नगरेको भन्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा आठ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री अनिल झाले सशस्त्र संघर्ष छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा होमिएकाहरुलाई राज्यले बेवास्ता गरेकामा गुनासो गरे । सशस्त्र समूहसँग भएका सहमतिलाई सरकारले अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताए ।
