३ वैशाख, काठमाडौं । हृयुमन राइट्स वाचसहितका अन्तराष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र आयुक्तहरुलाई नधम्क्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
एमनेष्टी इन्टरनेशनल, हृयुमन राइट्स वाच र इन्टनशेनल कमिसन अफ जस्टिस (आईसीजे)ले नेपाल सरकारमाथि मानवअधिकार आयोग र त्यहाँका कर्मचारीलाई धम्क्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मात्र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र आयुक्तहरुलाई बोलाएर आयुक्त मोहना अन्सारीले जेनेभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाएका थिए । अन्सारीमा तराई मधेसमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, नागरिकतामा भएको विदेभबारे बोलेकी थिइन् ।
आईसीजेका साउथ एसिया वरिष्ठ सिनियर कानूनी सल्लाहकार निखिल नारायणले भने, प्रधानमन्त्रीले आयोगका सदस्यहरुलाई धम्क्याउनु राष्टिय मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र र हस्तक्षेपमुक्त रुपमा काम गर्न दिनु सरकारको कर्तव्यको उल्लंघन हो ।’
प्रधानमन्त्रीले आयोगका सदस्यहरुलाई बोलाएर आक्रमक रुपमा प्रश्न गरेको, आयुक्तहरु खासगरी अन्सारीलाई विशेष रुपमा निर्देशन दिएको अधिकारवादी संस्थाहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्नमा निश्पक्षता नदेअिएको, आयुक्त अन्सारीलाई धम्की दिने र मानवअधिकार आयोगको भूमिकालाई घटाउने आशय पाइएको एमनेष्टी इन्टरनेशनलका दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक चम्पा पटेलले बताइन् ।
