न्यायाधीश नियुक्तिसँग संसद नियमावलीको के साइनो ?

न्यायपालिका पनि अझै विवादमा पर्न थाल्यो । पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिवाट यो विवाद जनमानसमा नै फैलियो ।

यो संविधान लागु भएपछि ती पुनरावेदनका न्यायाधीशलाई यो संविधानबमोजिम नियुक्ति गरिएन भन्ने पनि विवादकै कुरा रह्यो । यस्तै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेन । केही व्यक्तिका बारेमा, केही राजनीतिका बारेमा त केही संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा रह्यो ।

यो राम्रो कुरा होइन, तर भयो । हाल सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको स्वच्छताका बारेमा प्रश्न उठेन । जेष्ठता अनुरुप भएन भन्ने गुनासो मात्रै सामान्यरुपमा सम्म आयो । यसलाई जनताले खासै वास्ता गरेनन् । कानुन व्यवसायीवाट सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुका बारेमा पनि अयोग्य, असक्षम भन्ने कुरा खासै आएन । पूर्व राजनीतिक कार्यमा संलग्न भन्ने कुरा अलि-अलि उठ्यो । कुनै दलको आवद्धता बारे झिनो स्वर आयो ।

दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यक्ति खोज्नु पनि बहुलठ्ठीपन नै हो । यो पनि दृष्टिदोष नै हो । देशमा व्यवस्था दलीय हुने, तर एउटा सचेत नागरिक चाहिँ पदमा जान निर्दलीय हुनुपर्ने भन्ने सोच पनि संकुचित नै हो ।

एउटा कुराले बजार पनि पायो । हाल देशको तेस्रो ठूलो दलसँग पूर्वसम्वन्ध राखेको भरमा न्यायाधीशमा नियुक्त हुन अयोग्य ठहर न्यायपरिषदले गरेको विषयले भने धेरै चर्चा पायो । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनमन्त्रीले पनि यसमा दुष्ट्याइँ गरे । न्याय परिषदका अध्यक्षले पनि यसलाई बेवास्ता गरे ।

न्यायपरिषदमा जनयुद्ध अगाडिको मानसिकता हावी भयो । अब त न्यायाधीश र माओवादी दुवै यै संविधान अन्र्तगतका हुन् नि । व्याख्या गर्दा पनि अदालतले यसरी नै गर्नुपर्‍यो कि न्यायालय पनि जनआन्दोलन, जनयुद्धको उपज हो । यो संवेदनशील कुरा हो ।

यदि जनयुद्ध नभएको भए यी न्यायपरिषदका सदस्य यति स्वतन्त्र हुँदैनथे, हुकुम शिरोपर गरेर बसेका हुन्थे । जसरी अहिले आफुले मन पराएका व्यक्ति ढुक्कसँग न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सकेका छन् ।

न्यायपरिषदको सिफारिसलाई एकाथरिले पद दुरुपयोग गरेर, संविधान देखाएर अनावश्यक बखेडा गरेका छन् । यो पनि वदनाम कांग्रेस कार्यकर्ताको सहयोग र सल्लाहमा भएकाले सफल हुन सकेन ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीस सिफारिस गर्न हुँदैनथ्यो भन्ने काग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा आयो । एमाओवादी यस विषयमा मौन बस्यो । एमाले सो नियुक्तिमा सक्रिय भयो ।

जब सिफारिस भयो, तब एमाओवादीमा पनि वैध अवैध दुबै किसिमले चर्चा पायो । एमाओवादीले वैधताका बारेमा घुमाएर दुई दिन कुरा उठायो । तर, पछि फेरि मौन बस्यो । तर न्यायपरिषदको कामलाई काग्रेसले अहिले भने स्वीकार गर्‍यो । यस्तो किन भयो ? खोेजीको विषय छ ।

संसदीय सुनुवाइको चक्कर

अब चक्कर छ संसदीय सुनुवाइका बारेमा । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका बारेमा पनि स्वतन्त्र विचार आउन सकेको छैन । एमाले अहिले संसदमा संसदीय सुनुवाइ समिति छैन भन्छ । यही भनेर नै सुनुवाइ समितिमा न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई सुनुवाइ हुन दिइएन एमालेकै सक्रियतामा ।

अहिले फेरि संसदमा सुनुवाइ समिति भएसरह मानेर न्यायपरिषदवाट न्यायाधीश सिफारिस गरेर पठाइएको छ संसदको सुनुवाइ समितिमा । संसदीय सुनुवाइ समिति छ भन्ने अर्थमा नै प्रधानमन्त्री ओलीले सिटौलाको सिफारिस फिर्ता गरेका थिए ३४ दिनमा । किनकि ३५ दिन नाघेमा नियुक्ति गर्न बाधा नहुने नियमावलीको व्यवस्था छ ।

यसबाट के बुझिन्छ भने एमालेलेे पनि संसदको नियमावली पुरानै मानी आएको छ । सदनमा संसदीय सुनुवाइ समिति कायम भएको कुरा प्रमको त्यो कार्यले स्वीकार गरेको देखियो ।

कांग्रेसको पुरानै अडान हो सदनमा संसदीय सुनुवाइ समिति छ । किनकि उसले सिटौलाको सुनुवाइ गराउन चाहान्थ्यो । सुनुवाइ समितिले सिफारिस रद्द गर्ने अवस्था पुरानो नियमावलीमा वहुत कठिन थियो । त्यसैले सिटौलालाई सुनुवाइमा लगेर राष्ट्रपतिवाट नियुक्ति दिन चाहान्थ्यो । यहाँनेर पनि कांग्रेस र एमाले घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाजस्ता देखिए । ३६ दिन भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपति कहाँ नियुक्तिको निम्ति जाने हो । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले किन नसोचेको र सिफारिस फिर्ता मागेको ? कांग्रेस पनि ३६ दिन बितेमा त राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरिहाल्छन् नि भनेर ३६ दिनका निम्ति कुरेर बसेको थियो ।

अन्ततः सिटौलाको सिफारिस शून्यमा परिणत भयो । अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि रामप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा नबोलाउने र श्रेष्ठ पनि नजाने भए पछि न्यायपरिषदमा २ पद रिक्त छन् । यसैलाई कांग्रेसका केहीले अपूर्ण नियुक्तिको सिफारिस हुन सक्दैन भन्ने अर्थ लगाएका छन् । यसमा सभामुख पनि विवादमा तानिएर अहिले सदनमा सो सिफारिस विचाराधीन अवस्थामा छ ।

अब ३६ दिनपछि के हुने ? व्याख्याको विषय बनेको छ । यसै बारेमा सर्वोच्चले अदालतले सभामुखद्वारा जारी गरेको पत्रलाई असंवैधानिक भनेको छ । सो आदेश कायमै छ । त्यसलाई सबैले मान्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ३५ दिनपछि सुनुवाइ नभएका आधारमा नियुक्ति दिन बाधा नपर्ने स्पष्ट छ ।

प्रधानन्यायाधीशका बारेमा पनि न्यायपरिषदले एक जना मात्रको नाम लिष्ट पठाएको छ संवैधानिक परिषदमा । संवैधानिक परिषदले पनि नियुक्तिको सिफारिस गरेर संसदमा सुनुवाइ निम्ति पठाउँछ । यसमा पनि उही कुरा छ, संसदमा सुनुुवाइ समिति छ कि छैन ? यो विषय छिनोफानो गर्न आवश्यक छ ।

एमालेको पूर्वअडान अनुरुप संसदीय समिति छैन । कांग्रेसको भनाइ अनुसार समिति छ । यसलाई कसरी किनारा लगाउने ? संसदीय समिति छ । किनकि नयाँ नियमावली बनेको छैन । अतः पुरानै नियमावलीले आज पनि संसद र यसका सबै समिति चलिरहेका छन् ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष न्यायाधीश भैसकेका अन्य न्यायाधीश पनि देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश हुन कम्तिमा ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भई काम गरेको हुनुपर्छ । तसर्थ एक मात्र सिफारिस भई जाने अवस्था भएकाले यसमा पनि विवाद भएन ।

अर्को कुरा, संसदमा सिफारिस आएपछि ३५ दिनसम्म सुनुवाइ भएन भने सो सिफारिसको हैसियत कस्तो हुने ? परिपक्व भई नियुक्तिका निम्ति राष्ट्रपतिकहाँ जाने कि ? सदनमा नै तामेली भै रहने ? यसमा अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
विवाद पनि सर्वोच्च अदालतको नै परेकाले व्याख्या कस्तो आउला भन्ने पनि न्यायकर्मीवीच चर्चा छ । अझ संवैधानिक परिषदमा पनि यस विषयमा कार्यविधि र गणपूरकको कुरा उठाउन थालेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने बैठकमा ६ जना सदस्य हुनेछन् ।

जसमध्ये राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष खाली छ । विपक्षी दलको नेता पनि कांग्रेसले तोकेको छ । अब गणपूरक संख्या कति ? कुल सदस्यको कि ? कायम सदस्यको ?

कुल सदस्यको गणपूरक भए ४ जना हो । चारजनामा प्रधानन्यायाधिस एकातिर । सभामुख र विपक्षी दलको नेता अर्कातिर भन्ने चर्चाले पनि ठाउँ लिएको छ । तर, यस्तो गर्नु राम्रो होइन ।

अब विपक्षी दलको नेता पदपूर्ति गर्ने गरेमा उपयुक्त हुन्छ । नगरेमा पनि निर्णय हुन सक्छ । नियामावली पनि नयाँ बनेको छैन । अझ यो महिनामा पनि बन्ला जस्तो छैन । किनकि अधिवेशन बोलाइएको छैन । मस्यौदा समितिले पनि पारित गरेको छैन । छलफलसम्म समाप्त भएको छ ।

अधिवेशन बोलाएपछि सहमति भए त पारित होला अन्यथा फेरि अर्को समिति बनाएर सदनमा पेश गरी बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ ।
न्यायपरिषदले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्दा किन एकजनाको मात्र गरेको तीनजनाको गर्नु पर्ने भन्ने तर्क पनि जबरजस्ती रुपमा उठाउने कोशिश छ । प्रधानन्यायधीशको योग्यतामध्ये सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भै काम गरेको ३ वर्ष भन्ने छ ।

तर, यो स्थायी कि अतिरिक्त न्यायाधीश भन्ने छैन । तसर्थ अतिरिक्त पनि हो भन्ने तर्क र स्थायीमात्र भएको ३ वर्ष हो भन्ने तर्क पनि छ ।
स्थायी भएको ३ वर्ष भए हाल सर्वोच्चमा एकजना मात्र माननीय न्यायाधीश सुशिला कार्की मात्र हुन् । अस्थायी पनि भए दुईजना छन् । दुईजना भए किन संवैधानिक परिषदमा लिष्ट एकजनाको मात्र पठाएको भन्ने प्रश्न उठछ ।

वैद्यनाथ उपाध्याय सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश भई पुनः पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा कार्य भएर दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशमा आएको ३ वर्ष नपुगेकाले यो तर्कको पनि तूक छैन । यस्ता सबै धरापै धराप राखेका छन् । तापनि सबै धराप असफल हुने देखिन्छ ।

न्यायपालिका वरिपरि न्यायाधीशको सपना बोकेर हिँडेका बिचौलिया, धमिरा पनि छन् । यसरी न्यायपालिकालाई पनि विवाद गराइराख्ने र स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नेहरु बाहिर नबोल्ने, भित्र षडयन्त्र गर्ने गरिरहेका छन् । यसले संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पारिरहेको छ । परिवर्तनका वाहकलाई पछाडि पारिँदैछ । यसमा भित्र र बाहिर दुबै लागिपरिरहेका छन् ।

तसर्थ न्यायालयले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संक्रमणकालीन न्याय, विस्तृत शान्ति सम्झौता, विगतका युद्ध र आन्दोलनको उपजलाई नर्बिसिई राष्ट्रियताको जर्गेना गर्दै स्थायी शान्ति र विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी कार्य गर्नु वान्छनीय छ ।