त्यसै बित्यो भूइँचालोपछिको एक वर्ष

देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि जनताका मनमा केही विश्वास र केही भरोसा उब्जिएका थिए । वैशाख १२ को भूइँचालोपछि ती टुटे । जनताको घरका भग्नावशेषमा पुरिए ती विश्वास र भरोसा ।

त्यतिबेला टेलिभिजनको पर्दामा देखिएको दृश्यले धेरैको मन विचलित तुल्याएको थियो । भूइँचालोपछि बसेको संविधानसभाको वैैठकबाट बाहिर निस्किदै गरेका सभासदहरुका हातमा पालका प्याकेट देखेपछि पंक्तिकारले टिप्पणी गरेको थियो – ओहो, यी त साँच्चै हरीप रहेछन् ।

भूइँचालोले घरबास भत्किएका गरीव नेपाली र उनका नांगा-भुतुंगा केटाकेटी घाम र झरी झेलेर भोकभोकै बाँचिरहेका बेला जन-प्रतिनिधि भनिने सुटेड-बुटेड पात्रहरु पीडितका लागि राहतमा आएका पालको प्याकेट बोकेर संसद भवन बाहिर निस्किँदै थिए । यो घीनलाग्दो दृश्य गतिछाडा राजनीतिको चरमोत्कर्ष थियो ।

सभासदहरुलाई, निश्चय पनि, भूइँचालोले नहल्लाएको थिएन । तर, कतिपय सभासदको आर्थिक हैसियत जनताका लागि राहतमा आएको पाल काखीमा च्यापेर हिँड्नुपर्ने थिएन ।

[sam_list] भूइँचालोको एक वर्ष बितेको छ । तर, सत्ता वा प्रतिपक्षमा रहेर राज्य चलाउनेहरुको मानसिकतामा एकरत्ति परिवर्तन आएको छैन । उनीहरुले विपदको त्यो क्षणलाई आफनो स्मृतिबाट हटाइसकेका छन् ।

नेपाली जनताले ठूला राजनीतिक विपत्तिहरु धेरै बेहोरेका छन् । बाढी पहिरोजस्ता विपत्तिमा उनीहरुको ज्यान सँधै जोखिममा पर्ने गरेको छ । यी विपत्तिहरुका वीच भूइँचालो नेपाली जनताले बेहोर्नु परेको यस्तो प्राकृतिक विपत्ति थियो, जसको परिधि व्यापक मात्र थिएन, विनाशक थियो । भूइँचालो मध्य नेपालमा केन्दि्रत भए पनि यसकोे प्रभाव देशव्यापी रह्यो । एउटै पनि नेपाली जनता यसको दूरगामी असरबाट मुक्त रहेन ।

भूइँचालोको मारमा परेर देशको केन्द्रविन्दूका रुपमा रहेको राजधानी काठमाडौं नै क्षत-विक्षत भएपछि देशभर त्यसको प्रभावको विस्तार हुनु स्वाभाविक थियो ।

राजधानी शहरको शानका रुपमा रहेको धरहरा नढलेको भए, गद्दी बैठक नभत्किएको भए र शासन-सत्ताको प्रतीकात्मक केन्द्रविन्दूूका रुपमा रहेको हनुमान ढोका दरबार परिसर क्षत-विक्षत नभएको भए भूइँचालोले जतिसुकै ठूलो क्षति पुर्‍याएको भए पनि यसको महत्व सीमित हुने थियो । केन्द्रीकृत शासन-सत्ता भएको हाम्रो जस्तो देशमा मूल राजनीतिक वृत्त प्रभावित नभएसम्म कुनै पनि मानवीय दुर्घटना र प्राकृतिक प्रकोपका घटनाले पाउनुपर्ने जति महत्व पाउँदैनन् ।

यतिबेला राजधानी काठमाडौं र यहाँको निर्णायक राजनीतिक वृत्त ०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूइँचालोको प्रभावबाट पूरै मुक्त भइसकेको छ । तर, सामान्य मानिसको मनबाट भूइँचालोको भय हटिसकेको छैन । अन्धविश्वासको व्यापार गर्ने ज्योतिष र जोगीहरु, धर्मको राजनीतिमा लागेका पण्डाहरु र सामाजिक सञ्जाल मार्फत हल्ला फैलाउने असामाजिक समूहहरुले ठूलो भूइँचालोको भय फैलाउन छाडेका छैनन् ।

मानिसले थाहा पाउने गरी र थाहै नपाउनेगरी सानातिना भूइँचालो आउने जाने क्रम रोकिएको छैन । यसले गर्दा मानिस हतोत्साही बन्नु स्वाभाविक नै हो । जनताको मनमा रहेको यो भ्रम र भय चिर्न सरकार आत्मविश्वासका साथ लाग्नुपर्ने थियो ।

तर, वैशाख १२ गतेपछि झण्डै दुई साता भूइँचालोको भयले पालमा लुकेर सुरक्षित बसेका सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले भूइँचालोले जनतामा पारेका मानसिक असरकोे चिन्ता गर्नै चाहेनन् ।

अहिले उनीहरु यो एक वर्षको समयमा परेको भूइँचालोको चाप र तनावबाट पूरै मुक्त भइसकेका छन् । भूइँचालो पीडितहरुले विगत एक वर्षदेखि भोगिरहेको दुःख र कष्ट नेताहरुका लागि भूइँचालो स्मृति-स्तम्भको शिलान्यास र विभिन्न गोष्ठीको उदघाटनमा अनुदित भएको छ ।

भूइँचालो पीडित जनताका नाममा राजनीतिक स्वार्थको रक्षा गर्ने अवसर बनेको छ आजको दिन । पीडितप्रतिको फोस्रो सहानुभूति र कहिल्यै पूरा नगरिने वचनवद्धता राजनीतिक नेताहरुको सधैंको कमजोरी बनेको छ । भूइँचालो पीडितहरुको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । जनता यही राजनीतिक कमजोरीको जाँतोमा पिसिइरहेका छन् ।

भूइँचालोपछि देश-विदेश र छर-छिमेकबाट पीडित नेपाली जनताप्रति देखाइएको सदभाव र सदाशयता अपूर्व थियो । जस्तापाता र त्रिपालदेखि कम्बल र पालसम्म, खाद्यान्नदेखि पानीसम्म, दाताहरु पीडित जनताको प्रारम्भिक उद्धारका लागि ओइरिएका थिए ।

भूइँचालोले थिचिएका र पुरिएकाहरुको उद्धारमा सबै मित्रराष्ट्रका टोलीहरु जुटेका थिए । विस्तारै यो क्रम टुंगिनु नै थियो र टुंगियो । त्यसपछिको चरणमा भएको दाता सम्मेलनमा नेपालको पुननिर्माणका लागि दाताहरुबाट ७ अरब अमेरिकी डलरको प्रतिवध्दता आयो । भूइँचालोपछिको पुननिर्माणमा दाताहरुको राम्रो समन्वय र समझदारीपूर्ण व्यवहार गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको निकै प्रशंशा भयो । उनलाई सम्मानित गरियो ।

तर, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन संयुक्त सरकारले पुननिर्माण कार्यको प्रभावशाली नेतृत्व गर्न सकेन । सरकारमा रहेको सहयोगी दल एमालेले भूइँचालो पीडितलाई सक्षमतापूर्वक राहत दिन नसकेकोमा कांग्रेस नेतृत्वको आलोचना गर्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठायो । कांग्रेसका तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत पुननिर्माण प्राधिकरणको गठनसम्वन्धी अध्यादेश अलपत्र पर्‍यो । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखमा प्रस्तावित व्यक्तिले पदीय दायित्व लिनै पाएनन् ।

पुननिर्माण प्राधिकरणले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसाग समन्वय नै गर्न सकेको छैन । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको दुई लाख रुपियााले घर बन्छ भन्नु भ्रमको खेती गर्नुमात्र हो

दलहरुवीच भूइँचालोपछिको पुननिर्माणका लागि आवश्यक सहमतिमा गाँठो परेपछि संविधान निर्माणमा दलहरु केन्द्रित भए । राष्ट्रिय पुननिर्माण र संविधान निर्माण सँगसँगै जान नसक्ने विषय थिएनन् । राजनीतिक दलका नेताहरु संविधान निर्माणमा व्यस्त रहेका बेला पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण कार्य अघि बढाउन सक्दथ्यो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यो इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन् ।

प्रमुख दलहरु नै भागवण्डा र स्वार्थको राजनीतिबाट माथि उठन नसकेपछि विपरीत परिणाम आउनु स्वाभाविक थियो । जसले जे भने पनि, राजनीतिक नेतृत्वको आँखा पुननिर्माणका लागि दाताको प्रतिवद्धतामा आउने धनमा नै थियो ।

पुननिर्माण कार्य प्रारम्भ भएको भए पनि संविधान त बन्ने नै थियो । त्यसो भएको भए जनताले संविधान र बास दुबै पाउने थिए ।

अहिले संविधान निर्माण भएर जारी भै सकेको छ । संविधानमा रहेको अल्पता र अस्पष्टताले यति धेरै समस्या जन्माएका छन् अहिलेसम्म संविधान क्रियाशील हुन सकेको छैन । देश निकै पछि परेको छ । मधेस आन्दोलन र त्यो आन्दोलनसँगै जोडिएर आएको भारतको अधोषित नाकाबन्दीले देशको आर्थिक अवस्था जीर्ण भएको छ ।
भूइँचालो पीडितहरुको प्रभावकारी उद्धार गर्न नसकेको आरोप लगाउने एमालेका अध्यक्ष अहिले आफैं प्रधानमन्त्री छन् । तर, उनको ध्यान भूइँचालो पीडितको आँगनमा होइन, काठमाडौमा चल्ने रेलको कल्पनामा केन्द्रित छ ।

प्रधानमन्त्रीकै पालामा भूइँचालो पीडितहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । पीडितहरुलाई घर निर्माणका लागि चरणवद्ध रुपमा दुई लाख रुपियाँ अनुदान दिने सरकारी निर्णय अहिलेसम्म कागजमा सीमित छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय नै गर्न सकेको छैन । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको दुई लाख रुपियाँले घर बन्छ भन्नु भ्रमको खेती गर्नुमात्र हो ।

गाउँका स्कूलहरु भत्किएका छन् । केटाकेटी पढ्न पाएका छैनन् । स्कूलको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन । भूइँचालोबाट अत्यधिक प्रभावित जिल्लाका कतिपय गाउँहरुमा पीडितहरुको पहिचानसम्म गरिएको छैन ।

पाउनुपर्ने कतिपय पीडितले अहिलेसम्म केही पाएका छैनन । गाउँ विकासका सचिवहरु यो वा त्यो बाहानामा सदरमुकाममा नै बस्ने गरेकाले सामान्य मानिस अप्ठेरो अवस्थामा छन् ।

अधिकांश भूइँचालो पीडितहरुको अवस्था नाजुक छ । तर, सरकारले भूइँचालोले ल्याएको विनास र विपद व्यवस्थापनको पूरै राजनीतिकरण गरेको छ । अहिले सरकारले दिने भनिएको ५० हजार रुपियाँको पहिलो किस्ता यही राजनीतिको उदाहरण हो ।

सरकारलाई राम्रो ज्ञान छ, पीडितले यो पैसाको उपयोग डीपीसी लेभलसम्म घरको जग उठाउन होइन, दैनिक उपभोगको खाद्यान्न किन्न खर्च गर्ने छन् ।

गाउँमा अन्नपात छैन । पोहोरको बाली भूइँचालोमा दबियो । अहिले बाली लगाउने अवस्था छैन । घर छैन, बाली कहाँ थन्क्याउने ? अधिकांश किसान रनभुल्ल परेका छन् । यसै पनि भूइँचालो पीडित जिल्लाहरु खडेरीको मारमा परेका छन् । पानीका मूल सुकेका छन् । जंगलमा डढेलो लागेको छ । भत्किएका घरका अवशेषहरु उठेका छैनन् । पूरै वातावरण बिथोलिएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले दिने दुईलाखको अनुदानले जनताले कसरी र कस्तो घर बनाउलान् ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ सरकार, प्राधिकरण र सरोकारवालाले खोज्नु पर्दछ ।

जनताको मनस्थिति शिथिल छ । यतिवेला उनीहरु केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सरकारले भूकम्प पीडितहरुको शिथिलतालाई कमजोरी ठान्दै आएको छ । तर, योे शिथिलता चर्को आक्रोशमा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलधारमा रहेका पार्टीहरुले जनताको भावना मुखरित गर्न सकेनन् भने असन्तोषले अराजक स्वरुप लिन बेर लाग्दैन ।

भूइँचालोपछिको पुननिर्माण सरकारका लागि कडा चुनौति होे । सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति नभएसम्म सरकार एक्लैले यो चुनौतिको सामना गर्न सक्दैन । तर, उन्मादको अवस्थामा रहेको वर्तमान सरकार कसैसँग पनि सहमतिको मनस्थितिमा देखिएको छैन ।

(दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र लमजुङका भूकम्प पीडित वस्तीबाट फर्केर)