वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विकृति, विसंगति र सुधारबारे धेरै लेखियो, धेरै बोलियो पनि । अबका दिनमा थोरै लेख्ने, थोरै बोल्ने र थोरै भए पनि सुधारतर्फ ठोस काम पनि गर्ने अठोट गरें ।
यसैवीच म संलग्न संस्था एनआएनएले यही क्षेत्रको विशेष जिम्मेवारी पनि दियो । कार्ययोजना, कार्यदल र कार्यतालिका नै बनाएर निश्चित काम गर्ने रोडम्याप तयार पारियो ।
आफ्नो कर्मभूमिमा तिनै वस्तुस्थितिहरूलार्इ लिपिवद्ध गर्न एनआरएनए साउदीले “श्रमिक सर्वेक्षण”लार्इ एउटा अभियानकै रूपमा अघि सारिसकेको थियो, अद्यपि चलिरहेको छ ।
अगुवा साथीहरूका वीच एउटा समझदारी बन्यो – “हामी सबैले यो सर्वेक्षण हाम्रा आ-आफ्नै कम्पनीहरूबाट गरौं र सुधारको प्रयास तथा थालनी पनि त्यहींबाट नै गरौं।”
म कार्यरत कम्पनीले मुलतः नेपाली दूतावास रियादले तोकेको न्युनतम तलबकै कारण विगत ३ वर्षयता कुनै पनि नयाँ कामदार नेपालबाट ल्याएन, बरू कम्पनी स्थापनाको ४२सौं वर्षमा आएर बंगलादेशीका लागि (पहिलो पटक) भिषा निकाल्यो ।
मैले देखिरहेको छु, नेपाल सरकारले तलब तोक्दैमा आफूले ठूलो र सम्पूर्ण काम गरेको ठान्दछ । तर, त्यो तलवमान दिलाउन, लागू गराउन सिन्को पनि भाँचेको छैन । सरकारी निर्णय नै अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र हचुवा शैलीमा भएको छ ।
मेरो आफ्नै भतिजो डेढ लाख तिरेर साउदी आएको छ, यही अप्रिल २०१६ मा । मैले जोड दिएर यसरी ठगिएर, लुटिएर नआउन भनें तर, उसले मानेन, म असफल भएँ ।
परिणामतः ९५ प्रतिशत डिमाण्डहरू दूतावासलार्इ बाइपास गरेर नेपाल पुग्छन् र फर्जी कागजात तयार पारी कम तलब सुविधामा कामदार आउँछन् । फ्री भिषा फ्री टिकटको नारा र निर्णयले, व्यवहारिक दरार, झुट्ठा र दोहोरो कागजात अनि ठगी, बदमासी झनै बढेको मेरो बुझाइ छ ।
मेरो आफ्नै भतिजो डेढ लाख तिरेर साउदी आएको छ, यही अप्रिल २०१६ मा । मैले जोड दिएर यसरी ठगिएर, लुटिएर नआउन भनें तर, उसले मानेन, म असफल भएँ । विना ओटी दैनिक १० घण्टा ड्युटी गरेर १,१०० रियाल पाउने, त्यसमा पनि २,००० रियाल हरेक महिनाको तलबबाट कटाउने उसका शर्त समझदारी देखेपछि र सुनेपछि त्यत्रो खर्च र यो कटौति केका लागि त ? भन्ने मेरो प्रश्नको जवाफ न त उसँग छ, न त उसले कसैसँग सोधपुछ नै गर्न आवश्यक ठान्यो । रसिद भने मात्र १०,००० को दिएछ म्यानपावरले । साउदीभित्रै उसको कर्मथलो अब्भा र मेरो दमामका वीचको हजारौं माइलको दूरी पनि हाम्रो भेटवार्ताका लागि खट्किँदो नै छ। फेरि पनि उसको बोलीमा सन्तुष्टिको थोरै अंश भेटेपछि मैले कारण सोध्दा उसले भन्यो – “अंकल छतभित्रको काम छ” ।
अहिले बल्ल म कार्यरत कम्पनीले नेपालका लागि केही भिषा निकालेछ, यसका लागि म्यानपावरको चयन तथा कामदार खोज्ने समेत जिम्मा छुट्टीमा हाल नेपालमै रहेका एकजना पुराना कामदारलार्इ दिइयो । उनले सबै आफ्नै गाउँले साथीभाइ ल्याउने भएछन् ।
जनही ३०,००० सेवा शुल्क दिनेगरी म्यानपावर कम्पनी पनि चयन गरेछन् । त्यही कम्पनीकै नाममा ‘वकाला’ पनि बनेछ, कम्प्युटर सिस्टममा अपडेट भएछ, यसैवीच उनले २५,००० मात्र शुल्क लिने अर्को कम्पनी भेट्टाएछन् । नयाँ कम्पनीको नाम पठाए, पुरानोको वकाला रद्द गरी नयाँका नाममा अर्को बनेछ ।
नयाँ कम्पनीले ५ थरी कागजातका नमूना पठाएछ, ती कागजात कम्पनीको एचआर डिपार्टमेन्ट र जीएम हुँदै मेरो टेबलमा आइपुगे । उक्त कागजातमा साउदीको कानून, नेपाली दूतावास तथा नेपाल सरकारको निर्णय, कामदारहरूको तलब सुविधा तथा म्यानपावरको शेवा शुल्क बारेमा ठूलै अन्तर, असमानता र अनियमितता पाएपछि मैले म्यानपावर कम्पनीलार्इ १० वटा प्रश्न राखें । १० वटैको जबाफ आयो म्यानपावरबाट ।
दशौं प्रश्न जुन म्यानपावर कम्पनीको सेवा शुल्कबारेमा थियो, मा मैले पुरक प्रश्न गरें- “के तपार्इले लिने भनेको जनही रू. २५,००० को सेवा शुल्क नेपालको कानूनसम्मत र सरकारको मौजुदा निर्णयसंगत छ ? के यति नै रकमको रसिद कामदारलार्इ दिन तयार हुनुहुन्छ?”
यो अन्तिम तथा पूरक प्रश्नको जवाफ भने आज पर्यन्त आइपुगेको छैन । र, काम हाल पेण्डिंगमा छ ।
उता नयाँ कामदारसँगै आफ्नो छुट्टी काटेर फर्किने मनसाय बनाएका ती पुराना कामदार फतफताइरहेका छन् – “सर, म सोझो र यसबारेमा अनभिज्ञ मान्छे, यस्तो काम कहिल्यै गरेको थिइँन, अब फेरि कहिल्यै गर्दैन पनि । मेरै आँखा अगाडि लाख-लाख तिरेर साउदी नै गैरहेको देखेकाले यो पच्चिस हजार त ठीकै होला कि भन्ने लाग्यो, म्यानपावरले पनि यति नपाए कामै गर्दैन भनेपछि मैले सहमति जनाएको हुँ, अब त पासपोर्ट पनि म्यानपावरलार्इ बुझाइसकेको अवस्था छ, मेडिकल टेष्टसमेत भैसकेको छ, मलार्इ तनाव भयो।”
उनी अझै अगाडि भन्छन् – “अहिले म्यानपावरहरू अझै आन्दोलनमै छन, ब्याक डोर र अण्डर टेबलबाट काम गर्नुपर्ने असहज अवस्था छ।”
यसरी कसैलार्इ हर हालतमा बिदेश आउनै परेको छ, कसैलार्इ पठाउनै परेको छ, कसैलार्इ ल्याउनै परेको छ, अनि समयको पावन्दी पनि छ । अनि यस्तो परिस्थितिका वीच बैदेशिक रोजगारमा सुधार खोज्नु निकै कठिन, जोखिमपूर्ण र चुनौतिपूर्ण पनि छ ।
साउदी लगायत खाडीका अन्य मुलुकहरूबाट पनि भिषा शत प्रतिशत नै फ्रीमा जाने र अधिकांशले अचेल टिकटसमेत फ्रीमै दिने गरेको हुँदाहुँदै पनि अझै पनि कामदारहरूले लाख लाख तिर्नुपरिरहेको छ
अहिले धेरै मित्रहरू फ्री भिषा फ्री टिकटको नारा र ब्यानरसहित यस निर्णयलार्इ लागु गर्न गराउन प्रयत्नरत हुनुहुन्छ । जबकि “यसको बिपक्षमा छैनौ” भनी स्वयम म्यानपावर ब्यवसायीहरू समेतले भन्दै आएका छन् । तर, यो “फ्री” दिने पक्ष यहाँ बिदेशमा छन, जसलार्इ न त ती नाराले छुन्छन, न त अरू कसैको माग र आवाजले । यहाँ (विदेश) को सरकारले समेत निजी क्षेत्रलार्इ त्यस्तो खासै कुनै दबाव दिन सक्दैन, दिँदैन । दिइहाले पनि मान्दैनन्, निजी क्षेत्र सहमत हुन नसक्दा कतिपय सरकारी निर्णयसमेत फेरिएका नजिर छन् ।
कुटनैतिक सम्बन्धको ४ दशक बित्नै लाग्दा पनि नेपाल र साउदीवीच ‘श्रम सम्झौता’ हुन नसकिरहेको यथार्थले हाम्रो सरकारको पहलले आजसम्म कुनै असर र परिणाम दिन नसकेको सुस्पष्ट छँदैछ । यद्यपि साउदी लगायत खाडीका अन्य मुलुकहरूबाट पनि भिषा शत प्रतिशत नै फ्रीमा जाने र अधिकांशले अचेल टिकटसमेत फ्रीमै दिने गरेको हुँदाहुँदै पनि अझै पनि कामदारहरूले लाख लाख तिर्नुपरिरहेको छ । यसले वास्तविक समस्या अरू नै छन् र अन्तै छन् भन्ने पनि इंगित गरिरहेको छ ।
जबसम्म विदेशबाट जाने फ्री र कामदारले तिर्नुपर्ने लाखका वीचको अन्तर (चलखेल)को चिरफार हुँदैन, तबसम्म फ्री भिषा फ्री टिकटको रागले कुनै अर्थ, असर र आशातीत परिणाम दिने छैन ।
यसैले म मेरो पूरक प्रश्नको जवाफ खोजिरहनेछु, यही नै सुधारतर्फको मेरो यात्राको प्रस्थान बिन्दु हुनेछ ।
