२४ वैशाख, काठमाडौं । विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन भए नभएकोबारे अनुगमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । यसअघि प्रमुख विद्यार्थी संघ-संगठनहरुले विद्यालयहरुको अनुगमन गर्दै आएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार विद्यार्थी नेताहरु, विद्यालय सन्चालक र काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको संलग्नतामा वार्ता भएको थियो । वार्तामा केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा र जिल्लामा उपसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएर अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो ।
सोमबारबाट अनुगमन
‘निर्देशिका कार्यान्वयन र शुल्क अनुगमनका लागि केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा शक्तिशाली केन्द्रीय अनुगमन समिति बनाई तत्काल अनुगमनमा जाने र गलत काम गर्ने र मापदण्ड मिच्नेलाई कार्वाही गर्ने सहमति भयो,’ अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले भने ।
अनुगमनको क्रममा विद्यालयहरुले कमजोरी गरेको पाइएमा एक हप्ता भित्र कारबाही गर्ने सहमतिसमेत वार्तामा भएको छ । अनुगमन सोमबारबाट सुरु गरिने छ ।
नेविसंघ प्रवक्ता यूपी लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विद्यार्थी प्रतिनिधिसहित सोमबारबाट विशिष्ट भनिएका विद्यालयबाट अनुगमन थाल्ने र कमजोरी पाइएमा एक हप्ताभित्र कारबाही गरी बढी शुल्क फिर्ता गराउने सहमति भएको छ ।’
शिक्षा विभागले जारी गरेको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका प्याब्सन र एनप्याब्सनले पालना गर्न अस्विकार गर्दै आएका छन् । गत बुधबार अनुगमनको क्रममा ललितपुरको युलेन्स स्कुलले एक कक्षाका विद्यार्थीबाट मासिक २८ हजार शुल्क असुलिरहेको पाइएको थियो । यस्तै बिहीबार ग्यालेक्सी र सब स्कुलमा विद्यार्थीहरुले अनुगमन गरेका थिए । त्यहाँ पनि शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका पालना नभएको पाइएको थियो । अनुगमनका क्रममा प्रिमियरले विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्कबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको थियो । त्यस्तै चाबहिलस्थित एपेक्स स्कुलले मासिक शुल्क बाहेक वार्षिक शुल्कका नाममा १५ हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने गरेको पाइएको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुले आफै अनुगमन गर्दै जथाभावि शुल्क असुल्ने विद्यालयहरुको नाम सार्बजनिक गर्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको थियो ।
भण्डाफोर गर्ने चेतावनी
यदि अनुगमन समितिले परिणाममुखी काम नगरेमा भण्डाफोर गर्ने विद्यार्थी नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
वार्तामा सहभागी अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले भने, ‘यदि यो अनुगमन समितिले प्रभावकारी र परिणाममुखी काम नगरेमा हामी हरेक विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावक राखेर भण्डाफोर गर्नेछौं ।’
वार्तामा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल, शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालसहित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु थिए ।
त्यस्तै विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी र प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेत, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा, नेविसंघका नेता लेखनाथ पोखरेल र प्रवक्ता युपी लामिछाने लगायतको सहभागिता थियो ।
त्यस्तै एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही र प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीलगायतको उपस्थिति थियो ।
